काठमाडौ - संघमा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढ्दै जाँदा करिब ४१ हजार नयाँ जनशक्ति तत्काल नियुक्त गर्न आवश्यक देखिएको छ। तीनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी छैनन्। पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)मा संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। हाल कार्यरत कर्मचारीलाई संघमा राखी बाँकी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा करिब १७ हजार कर्मचारी (प्रशासन सेवा) मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

समायोजनमा जाने कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी तल्लो तहका हुनेछन्। नायब सुब्बा र खरिदारको अनुपातमा शाखा अधिकृत पनि कम संख्यामा समायोजन हुनेछन्। ५ सय ४९ शाखा अधिकृत (प्रशासन सेवा) मात्र प्रदेशमा समायोजन हुनेछन्। हाल २ हजार ९ सय १ शाखा अधिकृत (प्रशासन सेवामा) कार्यरत छन्। निजामती किताबखानाका अनुसार सबै समूहका गरी हाल कार्यरत शाखा अधिकृतको संख्या ११ हजार १ सय ९८ पुगेको छ। स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतको दरबन्दी संख्या (प्रशासन सेवा) ५ सय ४० कायम गरिएको छ। यसबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर जानुपर्ने शाखा अधिकृतको संख्या २८ छ। किताबखानाका प्रवक्ता राजेन्द्र पराजुलीका अनुसार हाल ६३ जना सचिव, ५ सय ७२ सहसचिव र उपसचिव ३ हजार ६१० कार्यरत छन्।

किताबखानाका अनुसार हाल कार्यरत नायब सुब्बाको संख्या १७ हजार ८ सय ३९ र खरिदारको संख्या ११ हजार ७ सय १८ छ। तीमध्ये प्रशासन सेवामा हाल कार्यरत नायब सुब्बा ६ हजार २ सय ९५ छन्। संघमा नायब सुब्बा (प्रशासन सेवा )को दबरन्दी ३ हजार ३ सय ७८ छ, जसमध्ये संघमा हाल कार्यरत नायब सुब्बाको संख्याबाट संघमा दरबन्दी कटाउँदा ३ हजार १७ मात्र बाँकी रहन्छन्। बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही संख्यामा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरी प्रशासन सेवामा हाल कार्यरत खरिदारको संख्या ११ हजार ७ सय १८ छ। संघमा खरिदारको दरबन्दी संख्या ३ हजार ३ सय कायम गरिएको छ। हाल कार्यरत खरिदारबाट संघमा खरिदारको दरबन्दी संख्या घटाउँदा ८ हजार ४ सय १८ खरिदारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गर्नुपर्छ। यसैगरी, हाल कार्यरत लेखापालको संख्या २ हजार ४२ छ। संघमा लेखापालको दबरन्दी १ हजार २ सय ८० छ। संघमा लेखापालको दरबन्दी पूरा गर्दा बाँकी ७ सय ६२ लाई मात्र समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी हाल कार्यरत लेखा उपसचिवको संख्या १ सय ७५ छ। संघमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी संख्या १ सय २९ कायम गरिएको छ। संघमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी पूरा गर्दा ४५ लेखा उपसचिवलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल कार्यरत लेखा अधिकृत १ हजार १ सय ७ छन्। संघमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी १ हजार २ सय ८० कायम गरिएको छ। संघमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी पूरा गरेर बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा ७ सय ३८ लेखा अधिकृत समयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

समायोजन हुनेमा अधिकांश सुब्बा र खरिदार
अहिलेको प्रावधानअनुसार माथिल्लो पदका कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दैन। समायोजन भई जानुपर्नेमा अधिकांश खरिदार र नायब सुब्बा हुनेछन्। समायोजन अध्यादेशमा समायोजनको आधार हाल कार्यरत पदको जेष्ठता, अघिल्लो पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठतालाई बनाइएको छ।

समायोजन अध्यादेशअनुसार ५÷६ वर्ष काम गरेका शाखा अधिकृत पनि समायोजन हुनु पर्दैन। करिब ४ सय शाखा अधिकृत करिब एक वर्षअघि मात्र लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका छन्। हाल उनीहरूले तालिम लिइरहेका छन्। यस्ता नयाँ शाखा अधिकृत समायोजन जाने सम्भावना बढी हुन्छ। कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले समायोजन अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी समायोजन भई जानु नपर्ने र तलका कर्मचारी मात्र जानुपर्ने सम्भावना देखिएको बताए। उनले भने, ‘समायोजनमा जाने कर्मचारीमध्ये अधिकांश खरिदार, सुब्बा तहका कर्मचारी हुनेछन्, शाखा अधिकृत पनि निकै कम हुने छन्। उपसविच पनि समायोजनमा जानु पर्दैन।’

समायोजनमा जान ५० हजारको आवेदन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझसम्म ५० हजार ६ सय ६२ कर्मचारीले समाोजनमा जान अनलाइनबाट निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये २५ हजार ९ सय ७८ कर्मचारीले सबै विवरण भरी समायोजन फर्म पोष्ट गरेको समायोजन शाखाकी प्रवक्ता अनिता निरौलाले बताइन्।

बुधबारसम्म आधिकारिक ट्रेड युनियन, निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका पदाधिकारीलगायत कर्मचारी नेताहरूले समायोजन फर्म भरेका छन्। तर कांग्रेस समर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का पदाधिकारीले भने बुधवार साँझसम्म समयोजन फर्म भरेका छैनन्। समायोजन फर्म भर्ने या नभर्ने विषयमा उनीहरूले स्पष्ट बोलेका छैनन्।

प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०१:०४ बिहीबार