काठमाडौं – तराई–मधेस केन्द्रीत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले संविधान संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)माथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति बनाएको छ। टीकापुर घटनाका आरोपी रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथपछि मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनमा केन्द्रित बन्न थालेका हुन्।
राजपाबाट कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउन सत्तारुढ दलमाथि राजपा नेताहरूले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि दबाब दिएका थिए। चौधरीलाई शपथ नगराए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीपछि सरकारले बिहीबार शपथ गराएको थियो।
त्यसलगत्तै सरकारमै सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा भेटी संसद्को चालु अधिवेशनमै संशोधन विधेयक संसद्मा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। ओली नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुनुअघि संविधान संशोधनसहितका विषयमा भएको सहमति स्मरण गराउँदै संशोधन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन्।
फोरमका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राइ, सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव रामसाह यादवलगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुबटार पुगेका थिए। ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि प्रधानन्त्रीले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको फोरमका महासचिव यादवले बताए। उनले भने, ‘यसै सत्रबाट संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरायाैं। प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान संशोधन प्रक्रियालाई चाँडै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’
ध्यानाकर्षण मा सरकार गठन भएको लगभग १ वर्षका अवधिको समीक्षा गर्न माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार गठन भएको लगभग १ वर्ष हुनलागेको अवस्थामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति नेपाली जनताले पाउनु पर्दथ्यो, त्यो किन हुन सकेन ? त्यसको पनि विश्लेषण र समीक्षा हुनुपर्दछ।’
यसैगरी ध्यानाकर्षणपत्रमा अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन, प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक अधिकार, शक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन, विगतमा भएको मधसश–थरूहट आन्दोलनका क्रममा नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गराउन, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा विकास र निर्माणका लागि विशेष योजना बनाउन आग्रह गरेको छ।
संघीय फोरमको जिम्मेबारीमा परेका मन्त्रालयहरुको कार्य प्रभावकारितालाई बढाउन आवश्यक वातावरण, सहयोग र समन्वय गर्न, कर्मचारीतन्त्रमाथिको राजनीतिक परनिर्भरतालाई कम गरी सरकारको नीति निर्माण, निर्णय र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन तथा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल नहुने गरी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सन्तुलित सम्बन्ध र कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
राजपाका अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले करिब १० दिनअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटी तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राजपाका नेताहरूले तत्काल संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई आन्दोलनमा जानेसमेत चेतावनी दिएका थिए।
प्रकाशित: २२ पुस २०७५ ०१:०६ आइतबार
