काठमाडौं - जग्गा अधिग्रहण गरेको २३ वर्षपछि सरकारले संघीय सरकरका मन्त्री, प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि करिब ५० वटा सुविधा सम्पन्न भवन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले लतिलपुरको भैंसेपाटीमा आवासगृह बनाउन अवधारणा (कन्सेप्ट डिजाइन) निर्माण भएको जनाएको छ। सोअनुसार प्रारम्भिक काम अघि बढेको सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राइले जनाएका छन्।

मन्त्रालयले आवासगृह निर्माणका लागि अन्य सबै प्रक्रिया अघि बढाउन भवन विभागलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार भवन विभागले विस्तृत डिजाइन तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भवन विभागका डिभिजन इञ्जिनियर मच्छाकाजी महर्जनले जनाए। उनले भने, ‘प्रारम्भिक डिजाइन बनाइसकेका छांै। विस्तृत डिजाइन बनाउन परामर्श दाता नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भवन विभागले तयार गरेको कन्सेप्ट डिजाइनमा एउटा भवन तीनतला हुनेगरी तयार गरिएको छ। सरकारले २३ वर्ष अघि २०५२ मा सांसद आवास प्रयोजनका लागि भैंसेपाटीमा १ सय ४९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। पुल्चोकमा रहेका मन्त्री क्वाटरलाई पुननिर्माण गर्नुभन्दा नयाँ भवन बनाउन आवश्यक देखिएपछि नयाँ भवन बनाउने काम सुरू गरिएको मन्त्री राइले जनाए। ‘पुल्चोकको मन्त्री क्वाटर त्यसै पनि साँधुरो छ। त्यहाँ पुननिर्माण गर्नुभन्दा नयाँ भवन बनाउन आवश्यक देखिएकाले भैंसेपाटीमा नयाँ भवन बनाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो,’ उनले भने।

करिव ६ महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय भवन तथा प्रदेश सरकारहरूका अवस्था अध्ययन गर्न सातवटै प्रदेशमा एक÷एक सचिवलाई खटाएको थियो। सोअनुसार प्रदेश १ र २ मा लक्ष्मण मैनाली, प्रदेश ३ र ४ मा लालशंकर घिमिरे र प्रदेश ५,६ र ७ का लागि अध्ययन गर्न केदार अधिकारी गएका थिए। अध्ययनपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई संयुक्त प्रतिवेदन बुझाएका थिए। प्रतिवेदनमा सातवटै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय काठमाडाैँमा खोल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो। सो सुझावपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौमा खोल्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

पुल्चोकको मन्त्री क्वाटर त्यसै पनि साँधुरो छ। त्यहाँ पुननिर्माण गर्नुभन्दा नयाँ भवन बनाउन आवश्यक देखिएकाले भैंसेपाटीमा नयाँ भवन बनाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र कम्तीमा टेण्डरको काम अघि बढाउने जनाएको छ। काम सुरू भएको साढे दुइ वर्षभित्र सबै काम पूरा गरिसक्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भैंसेपाटीमा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखका लागि आवासगृह बनाइने भएको छ। यसका लागि २८ वटा भवन आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैगरी सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीका लागि सम्पर्क कार्यालय बनाउन अरु १४ वटा भवन आवश्यक पर्छ।

यसबाहेक अरू ८ वटा भवन सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘भैंसेपाटीमा संघीय सरकारमा मन्त्री तथा प्रदेशपमुख तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीका लागि ५० वटा भवनको हाराहारीमा निमार्ण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।’ विस्तृत इञ्जिनियरिङको कामपछि अर्थसँग बजेटका लागि प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिएको दवाडीले जनाए। विस्तृत इञ्जिनियरिङको कामपछि मात्र खर्चबारे अनुमान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विस्तृत इञ्जिनियरिङपछि बजेट तयार हुन्छ। अहिले केही भन्न सकिन्न।’ प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री काठमाडौं आएका बेला प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौंमा बस्न सजिलो र सहज बनाउन सम्पर्क कार्यालय बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

प्रधानन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राख्दा काठमाडौ आएको बेला मुख्यमन्त्रीहरूलाई होटलमा बस्नु पर्देन। यसले गर्दा आर्थिकरूपमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूलाई सहज हुनेछ।’ मन्त्री आवासगृह नजिकै करिब १९ रोपनी जग्गामा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशमुख्य मन्त्रीका लागि आवासगृह बनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०१:४५ सोमबार