जनकपुरधाम - अन्य प्रदेश तथा संघीय संसद्मा बजेट अधिवेशन समापन भई हिउँदे अधिवेशनसमेत आह्वान भइसक्दा प्रदेश २ को संसद् अलमलमै छ। मंसिर १९ गते अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगन गरिएको प्रदेशसभाको अगामी बैठक अझै अन्योलमा छ।

गत कात्तिक महिनाभर प्रदेशसभाको एउटै बैठक बस्न सकेन। मंसिरमा पनि तीनवटा बैठक मात्रै सञ्चालन भयो। मंसिर १९ गतेदेखि अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित बैठक पुसको दोस्रो सातासम्म पनि बस्ने संकेत देखिँदैन। प्रदेशसभा बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुमा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि दोष लगाइरहेका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयले पनि सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण बैठकमा विलम्ब भइरहेको आरोप लगाइरहेको छ।

‘सरकार सञ्चालनका लागि पनि धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव भन्छन्, ‘सरकारका मन्त्रीलाई रिबन काट्नै फुर्सद छैन। मुख्यमन्त्री अझै प्रादेशिक सरकारको अधिकार खोज्दै भौंतारिरहेका छन्। प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सरकारलाई फुर्सद छैन।’ सरकारले समयमा आवश्यक बिजनेस उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेको यादवको आरोप हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि नियमित रूपमा प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारकै ढिलासुस्ती भएको गुनासो गर्छन्। अहिले आपूmहरू पार्टी स्थायी समिति बैठकमा अल्झेकाले तत्काल चुप लागे पनि पुसको अर्को सातादेखि प्रदेश सरकारविरुद्ध सशक्त रूपले प्रस्तुत हुने नेता मण्डल बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकार त निकम्मा हो’, मण्डलले भने, ‘विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुको साथै जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउन तत्काल कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, सरकारले अनावश्यक काममा अल्झेर प्रमुख जिम्मेवारी ओझेलमा पारिरहेको देखिन्छ।’

‘प्रदेश सरकार त निकम्मा हो। विकास निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुको साथै जनतालाई संघीयताको अनुभूति दिलाउन तत्काल कतिपय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर, सरकारले अनावश्यक काममा अल्झेर प्रमुख जिम्मेवारी ओझेलमा पारिरहेको छ।

नेकपा स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएलगत्तै जनकपुर फर्केर सरकारविरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताउँदै नेता मण्डलले थपे, ‘प्रदेश सरकार ठेलागाडी जस्तै भयो। पछाडिबाट धकेलेपछि चल्ने, छोडिदिएपछि रोकिने।’ चालु आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय समाप्त भइसक्दासम्म संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम परिचालनबारे पनि स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर बजेट सक्न कागजमै काम गर्नुको विकल्प नरहने र फेरि विकासको नाउँमा जनताको कर मासिने काम मात्रै हुने उनले टिप्पणी गरे।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने प्रदेशसभा सञ्चालनमा सरकारको कुनै कमजोरी नरहेको जिकिर गर्छन्। ‘प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई वटा र विभिन्न समितिहरुमा सातवटा विधेयक पहिलदेखि नै थन्केर बसेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘ती बाहेक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ताको लागि थप चारवटा विधेयक तयार भइसकेका छन्।’

बालबालिका सम्बन्धी र विद्युत् सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको मन्त्री यादवले बताए। उनका अनुसार प्रादेशिक यातायात, दलित सशक्तीकरण, मदर्सा बोर्ड, प्रदेश सभा सचिवालय, सुशासन र स्थानीय तहका विभिन्न दुई वटागरी सात विधेयक दफाबार छलफलको लागि विभिन्न समितिमा पठाइएको अवस्था छ। संयुक्त सञ्चारसम्बन्धी तथा रेडियो एफएम र टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी विधेयक तयार अवस्थामा रहेको मन्त्री यादवले नागरिकलाई बताए।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीले प्रदेश परिषद् तथा अन्य मन्त्रीहरूले पनि प्रदेशहरुको संयुक्त बैठकहरूमा अल्झेको कारण केही विलम्ब भएको स्वीकार्दै उनले एक हप्ताभित्रै संसद् सुचारुको तयारीमा लागेको बताए। ‘दुई हप्तादेखि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू विभिन्न बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले केही बिलम्ब भएकै हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘एक हप्ताभित्रै संसद् सुचारुको सूचना जारी हुन्छ। अब संसद् चल्न सुरु भएपछि निरन्तर चलिरहनेगरी सरकारले बिजनेस तयार अवस्थामा राखेको छ।’ 

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०१:४० बुधबार