काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी पदाधिकारी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र विपक्षमा विभाजित बनिरहेका बेला सदस्यहरू पदाधिकारी संख्या बढाउने पक्षमा उभिएका बेला सदस्यहरूले समावेशीताको आधारमा पदाधिकारी संख्या पर्नेमा जोड दिएका हुन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि नभएर समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टी केन्द्रीय समितिको आकार बढेसँगै पदाधिकारी संख्या बढाउने कुरा स्वभाविक भएको उनीहरूको जिकिर थियो। ‘अहिलेकै पदाधिकारी संख्या कायमै हुन्छ भने केही भएन,’ केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्दम्बेले भने, ‘संख्या थप गर्ने हो भने व्यक्तिलाई भाग पु¥याउन होइन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ।’

पार्टी उपसभापति, महामन्त्रीभन्दा सहमहामन्त्रीको संख्या थप गर्नुपर्नेमा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको कार्यसमिति समावेशी भएसँगै पदाधिकारी पनि त्यसैअनुसार हुनुपर्ने तर्क गर्दै अर्का केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले भने, ‘केन्द्रीय समितिको आधार बढेपछि पदाधिकारी पनि बढ्नुपर्छ। तर त्यो समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।’

समावेशीताका आधारमा सात सहमहामन्त्री बनाएर प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी उनीहरूलाई दिनुपर्ने रिजालको तर्क छ। ‘प्रदेश तहमै महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रको समानान्तर समिति जस्तो हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘त्यसलाई हटाउनुपर्छ। र, सहमहामन्त्रीलाई इन्चार्ज बनाएर प्रदेश समिति बनाउनुपर्छ।’

तर, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म कार्यसमितिको आकार घटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ठूलो समितिले मात्र पार्टी संगठन बलियो नहुने तर्क गर्दै पाण्डेले समावेशी सिद्धान्तको आधारमै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिको आकार घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

पार्टीको आशन्न १४ औं महाधिवेशन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सभापति देउवा पदाधिकारी संख्या थप नगर्ने र गर्नै परे सहमहामन्त्री थपको पक्षमा छन्। तर, नेता पौडेल भने दोस्रो तहका नेताको व्यवस्थापनका लागि उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या थपको पक्षमा छन्। दुवै पक्षका नेताहरूको गुटगत स्वार्थका कारण महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले अहिलेकै पदाधिकारी संख्या कायमै राख्दै मूल प्रस्ताव पेस भएको छ। फरकमतमा संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पुगेको छ।

त्यस्तै, बैठकमा देशको जनसंख्याको आधारमा पार्टीहरूमा प्रतिनिधित्व हुँदा संगठन निर्माणमा ध्यान नपुग्ने भन्दै सदस्यहरूले सदस्य संख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। ‘पार्टीमा प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा होइन, सदस्यताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘सबै तहको समितिलाई समावेशी हुनेगरी कार्यसमिति र पदाधिकारीको संख्या चुस्त बनाउनुपर्छ।’
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य पाण्डेले पार्टीभित्र मौलाएको गुट अन्त्य गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन एकलसंक्रमणीय सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। त्यसले केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म जरो गाड्दै गएको गुटगत संरचना विस्तारै कमजोर हुने तर्क गर्दै भने, ‘केन्द्रीय सदस्य जित्नका लागि कुनै टिममा पर्नैपर्ने वाध्यता कम हुन्छ। यसले गुटप्रति अहिले जस्तो आशक्त हुनुपर्दैन।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेस जनतामा आधारित पार्टी भएकाले सदस्यता सबैका लागि सधैं खुला हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि कार्यकर्तामा आधारित नभएको तर्क गर्दै घिमिरेले भने, ‘कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी कार्यकर्तामा आधारित हुनैसक्दैन। त्यसैले सदस्यता खुला गर्नुपर्छ।’

पार्टीलाई विधि वा व्यक्तिबाट चल्नु पर्ने भन्दै निश्चित व्यक्तिलाई अधिकार दिएर संगठन अघि बढ्न नसक्ने घिमिरेको तर्क छ। ‘विधिले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सभापतिदेखि सबै पदाधिकारी निर्वाचित गरौं होइन भने, ‘१० वा १५ जनालाई अधिकार दिने हो भने सभापतिलाई अधिकार पनि दिउँ। जस वा अपजसको जिम्मेवारी पनि सभापतिले नै लिने हुनपर्छ। दोहोरो कुराले पार्टी चल्दैन।’

केनद्रीय सदस्यहरूले पार्टी कोषाध्यक्ष निर्वाचित नभएर मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टीका सबै सदस्यहरूले मतदानबाट तल्लो तहको कार्यसमिति चयन असम्भव रहेको भन्दै नगरपालिका, महानागरिपालिका कार्यसमिति निर्वाचनको अहिलेको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

यसैबीच, विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कांग्रेसमा आकर्षण गर्न केन्द्रीय समितिमा छुट्टै क्लस्टरमा समेट्न माग गरिएको छ। पार्टीको सक्रिय राजनीति बाहिर रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइरालालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर देशभित्र र बाहिर विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पु-याएका व्यक्तिहरूलाई समेट्न आग्रह गरेका हुन्।

कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका उद्योगपति विनोद चौधरी नेतृत्वको समूहले विशिष्ठ पेसेवर क्लस्टर राख्न आग्रह गरेका छन्। पार्टीका विशिष्ठ नेताहरूलाई उच्च सम्मानका लागि छुट्टै पद खडा गर्न सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन्। उनीहरूले प्रदेश उपाध्ययक्षको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाउने विषय फरकमतकारुपमा गएपनि अन्य विषयहरू समेटीएका छैनन्।

पार्टीहरू गुटउपगुटमा विभाजित बनेको सुनाउँदै उद्योगपति एवं सांसद् विनोद चौधरीले विभिन्न पेसा र व्यवसायका मान्छेलाई समेट्न छुट्टै क्लस्टर राख्नुपर्ने बताए। ‘पार्टीको कुनै पदमा पुग्नका लागि एउटा गुटमा लाग्नैपर्ने वाध्यता छ,’ उनले भने, ‘क्लस्टर भए पेसा र व्यवसायबाट राजनीतिमा लागेका हामी जस्तो मान्छे गुटको हुनुपर्दैन।’

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०१:४० सोमबार