काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले पनि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गर्न लागेको विषयमा आपत्ति जनाएका छन्। समिति सदस्य नेकपाका सांसद पम्फा भुषालले कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकताले समायोजनमा समस्या भएको बताइन्। उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारलिे आफ्नो इच्छा पूरा गर्न लागेको बताइन्।
समिति सदस्य तथा नेकपाका सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लाई किन खारेज गरियो भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले कर्मचारीको कारण कर्मचारी समायोजन ऐन असफल भएको बताइन्। समिति सदस्य तथा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले असल शासन हुनका लागि उत्तरदायी, पारदर्शी, जिम्मेवारीको पालना हुनुपर्ने बताए। कर्मचारी समायोजनको कानुनलाई समृद्ध बाउनका लागि एकचरण समितिमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए। उनले कर्मचारीले सरकारलाई किन नटेरेको हो त्यो बुझ्न नसकिएको बताए।
समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताए। उनले भने स्थानीय, प्रदेश र संघबीच एक अर्कामा अविश्वास रहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तर्फ लक्षित गर्दै उनले भने तपाईंहरू ६ महिनाभित्रै संघीयताको ‘सिस्टम’ खान थाल्नुभएको छ।
समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले कर्मचारी समायोजनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै यो अयोग्यता कस्को हो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने यो राम्रो भइरहेको छैन। हाम्रोदेश र फास्ट ट्रयाक डिपिआर विना चलेको छ। संघीय समाजवादी फोरमका रामसहायप्रसाद यादवले संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी हुनुपर्ने बताए। उनले अध्यादेश नभई सदनमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय र प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्ने कानुन बनाउने बाटो खोलिदिनु पर्ने बताए।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने कुरा सत्य भएको भन्दै अध्यादेशमाथि बिहीबारदेखि दफावार छलफल हुनेसमेत बताए। उनले कर्मचारी समायोजनका लागि अहिलेको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको बताए। उनले धेरै ठूलो संख्यामा मन्त्रालयमा कर्मचारी आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो। उनले झन्डै १४ हजार कर्मचारीको अपुग जानकारी दिँदै कर्मचारी नगएको मात्र कुरा आएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संख्या नै कमी भएको दाबी गरे र उनले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता भएको बताए।
राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने उपस्थित भएनन्। समितिले अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई बोलाएको थियो। उनी नभएपछि मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई पठाइएको थियो।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०१:५८ बिहीबार
