काठमाडौं - सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ। सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सरकारले तयार गरेको अध्यादेशबमोजिम कर्मचारी समायोजन हुने हो भने राज्यलाई पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्छ।
सचिव, सहसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजनमा जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनावश्यक बढुवा दिएर पठाएपछि यसले राज्यलाई भार बढ्ने र अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी समायोजन गर्दा पछि कर्मचारीसमेत अभाव हुने खतरा बढेको हो। सरकारले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि बढुवासहित ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा सचिव र सहसचिवलाई समायोजनमा जान वाध्य पारिएको छैन भने अन्यले पनि समायोजन नरोजेमा के गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट छैन।
समायोजन ऐनको प्रावधानअनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मलाई बढुवा र ग्रेड दिएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ भने सचिव र सहसचिवलाई माथिल्लो पद दिने र पुनः केन्द्रमा फर्कनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले गर्दा एकातिर अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी तह र गेड वृद्धिको लोभमा समायोजन भएर जाने र केही समय काम गरेर राजीनामा दिएपछि सरकारलाई भार बढ्ने खतरा बढेको छ। अर्कातर्फ सहसचिव र सचिव समायोजन भए पनि केन्द्रमा फर्कनसक्ने प्रावधानले कर्मचारीको अरुचि देखएको छ। त्यसैगरी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तह जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नगरेर समायोजन नरोज्ने कर्मचारी संघकै हुने र प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले अवकाश पाउने कर्मचारी मात्रै जाने, स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुने र संघमा अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिने खतरा समेत बढेको छ।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट कर्मचारी समायोजनमा जथाभावी तह वृद्धि गरेर पठाउँदा समस्या निम्तिने र यसले आर्थिक भारसमेत बढाउने बताउँछन्। ‘नेपाल सरकारले खटाएको ठाउँमा जहाँ गएर पनि काम गर्छु भनेर नियुक्त भएको कर्मचारीलाई अहिले बढुवा र ग्रेड थप गरेर पठाउने निश्चित अवधि पुगेपछि उसले राजीनामा दियो भने त्यहाँ कर्मचारी अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले यत्रो भार व्यहोरेर पनि कर्मचारी पठाउन सकिएन भने के काम ?’ उनले सहसचिव, सचिवलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारी आपूm समायोजनमा जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले जथाभावी सुविधा र बढुवाको प्रावधान ल्याए पनि यसले समायोजनमा सहयोग नपुग्ने बताए।
अहिले नयाँ नियुक्ति भएको कर्मचारी पनि खुरुखुरु प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई समायोजन रोज्न दिँदा करियर ब्लक हुने उद्देश्यले त्यहीँ काम गरिरहेका पनि समायोजन नरोजेर संघअन्र्तगत बस्दा अहिलेकोभन्दा पनि कर्मचारी अभाव हुने खतरा देखिएको छ। ‘अहिले ‘सरकारले कर्मचारी जान मानेनन् भन्ने होइन, चाहेको ठाउँमा खटाउनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘जान नमान्ने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड दिएर खटाउँदा यसले भार बढाउँछ, विकृती थपिन्छ नै त्यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारी सबैले समायोजन रोजेनन् भने अहिले भैरहेका जति पनि कर्मचारी पुग्दैनन्।’
उनले कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको ट्रापमा परेर सरकारले समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागेको बताए। स्थानीय तहको डेढ निर्वाचन भएको डेढ बर्षसम्म सरकारले जान मानेनन् भनेर कर्मचारी खटाउन नसक्ने र अहिले आएर तिनै कर्मचारीलाई ग्रेड र बढुवा दिएर पठाउँदा यसले पछिसम्म विकृति भिœयाउने भन्दै प्रशासकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसअघि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल पार्न कर्मचारीले योगदान दिएको भन्दै निजामती सेवा ऐन संशोधन गरि दफा २४ (घ) को व्यवस्था गरी कर्मचारीलाई बढुवा गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न अझै सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ।
सरकारकै केही सचिवहरूले राज्यले खटाएको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्ने भनेर जागिर खाएका कर्मचारी जान नमाने कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै बढुवा गर्नु ठुलो विकृतीको विजारोपण हुने बताएका छन्। ‘अहिलेको व्यवस्था हेर्दा केही बर्षमै अवकाश पाउनेहरुले समायोजन रोज्छन्, नयाँ पुस्ता जाँदैन, यसले गर्दा न गाउँमा कर्मचारी हुन्छन्, यता कर्मचारी थुप्रिने, उता बढुवा र ग्रेड दिएर कर्मचारी पठाउने राज्यको स्रोत कर्मचारी पाल्नै पुग्दैन,’ एक सचिवले भने ‘बरु काठमाडौंमा भन्दा जुम्लामा बढी खान बस्न खर्च लाग्छ भने दुर्गम ठाउँमा जानेलाई भत्ता दिएर प्रोत्साहित गर्ने हो, यसरी बढुवा दिँदा न कर्मचारी पुग्छन्, न राज्यको ढुकुटी सदुपयोग हुन्छ।’
संसद बनेपछि बढुवा दिने प्रावधानको विरोध हुनेभएपछि सरकारले संसद् सुरु नहुँदै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। यसअघि कर्मचारी समायोजनका लागि भन्दै बढुवाबिनै जो सुकै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासहित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भएको थियो। तर कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध गरेपछि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी खारेज गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। समायोजन ऐन जारी हुँदाताका कर्मचारी बढुवाका लागि ट्रेड युनियनहरुले ठुलो दवाव दिएपनि तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले बढुवा दिनै नहुने अडान लिएका थिए। संविधानमा हाल निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने उल्लेख छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पुससम्म कर्मचारी समायोजन गर्ने सरकारको लक्ष्य भएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक रायका लागि लोकसेवा आयोगमा छ, यो आन्तरिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने ‘कसरी समायोजन व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यानमा राखेर हामी काम गरिरहेका छौं।’
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०१:३१ बिहीबार