काठमाडौं - सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलमा तानेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलका प्रवक्ता विनोद कुँवरले सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलमा सरुवा गरिएको नागरिकलाई बताए।

विभिन्न विवदित निर्णय गरेकी स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यलय तानिएकी छिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको निमित्त–सचिवको जिम्मेवारी मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकु¥याललाई दिइएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव रमेश सिंहलाई सरुवा गरिएको छ।

स्वास्थ्य सचिव चौधरीको कार्यशैली र पारदर्शिताको विषयलाई लिएर चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको स्थलगत अनुगमन समितिको सुझावलाई लत्याउँदै इन्टरनेसनल हाउजिङ प्रालिको नाममा रहेको आवासीय प्रयोजनका लागि बनेको भवनमा स्वास्थ्य सचिव डा.चौधरीले तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति दिएकी थिइन्।

काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिले निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०७३ (दोस्रो संशोधन) बमोजिम तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति पाउँ भन्ने निवेदन दिए पनि पचास शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति प्रदान गर्न पनि उपयुक्त नरहेको स्थलगत अनुगमन टोलीका एक सदस्यले नागरिकलाई बताएका थिए । तर, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीले २०७५ असोज १६ मा उठाएको टिप्पणी आदेशमा तीन सय शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिन मापदण्ड नपुगे पनि क्रमिक रुपमा मापदण्ड पूरा गर्ने सर्तमा अस्पताल सञ्चालन स्वीकृत दिने भन्ने उल्लेख छ।

नागरिकलाई प्राप्त आठ पृष्ठ लामो स्थलगत अनुगमन⁄निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनमा उक्त मेडिकल कलेजको अस्पताल भवन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण स्वीकृति भइनसकेको, भवनको कुल क्षेत्रफल निवेदकले सञ्चालन अनुमति माग गरे बमोजिमको शड्ढयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न पर्याप्त नभएको उल्लेख छ । साथै प्रतिवेदनमा अस्पतालमा प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा आवश्यक जनशक्ति नरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नभएकोलगायतका कारण अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड नपुगेको र अयोग्य रहेको उल्लेख छ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा सो उल्लेख भए पनि सचिव चौधरीले मापदण्ड क्रमिक रुपमा पूरा गर्ने सर्तमा अस्पताल सञ्चालन स्वीकृत दिने टिप्पणी आदेश उठाउनुले अस्पताल सञ्चालनको नै स्वीकृति दिएको बुझिने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

सो अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति दिइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको कुरा गलत र भ्रामक भएको जनाएको थियो।

सो विषय विवादित भएपछि सचिव चौधरीले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिएको फाइल आफ्नो कब्जामा लिएर लुकाएकी थिइन् । उनले केही समयअघि पत्रकारलाई मन्त्रालयमा आउन निषेध गर्नुपर्ने आक्रोष व्यक्त गर्दै सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएकी थिइन्।

सचिव डा. चौधरीलाई संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम तथा कामबारे भएको छलफलमा बोल्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको गुनासो आइरहेको बताउँदै स्वास्थ्य सचिवको कार्यशैली प्रति प्रश्न उठाएका थिए।

सचिव डा. चौधरीले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी छोरीलाई निजी प्रयोजनको लागि मन्त्रालयको सेतो नम्बर प्लेट भएको बा२झ २७८६ नम्बरको कार चालक र इन्धनसहित उपलब्ध गराउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत नेत्र चिकित्सामा अध्ययनरत छोरी नेहा चौधरीले निजी कामका लागि उक्त कार प्रयोग गर्दै आएकी छिन्।

चौधरीका कारण दुई पद रिक्त
सचिव चौधरीका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बाह्रौं तहमा तीनमध्ये दुई पद विगत डेढ वर्षदेखि रिक्त छ। सो दुई पदमा बढुवाका लागि मन्त्रालयबाट पटकपटक फाइल उठे पनि सचिव चौधरीले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा रिक्त पदपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। चौधरी स्वास्थ्य सचिवमा बढुवा भएदेखि नै उक्त पद रिक्त छ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य तथा स्वास्थ्य सेवाको बढुवा समितिका अध्यक्ष अशोककुमार झाले बढुवा समितिको सदस्य–सचिवको भूमिकामा रहने स्वास्थ्य सचिवले रिक्त पदको विषयमा समितिमा जानकारी नगराउँदा बढुवाका लागि सिफारिस नगरिएको बताए । निजामति सेवामा जस्तो तीन महिनामा बढुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नभएकाले ढिला भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

तर, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) मा बढुवा समितिको बैठक प्रत्येक छ महिनामा बस्नेछ र बढुवाको दरखास्त फाराम प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवाको सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने व्यस्वथा रहेको छ।

रिक्त दुई पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त दुई पदमा जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा डा. रोशन पोखरेल, भिमसिंह तिंकरी, दीपेन्द्ररमण सिंह र गुणराज लोहनीबीच प्रतिस्पर्धा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७५ ०१:३८ बिहीबार