मकवानपुर– तीन नम्बर प्रदेश सभा बैठकमा राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति दिपक निरौलाले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्।
सभापति निरौलाले सर्वसम्मत रुपमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत रुपमा विवेचना र विश्लेषण गरिएको दाबी गरे। दीर्घकालिन रुपमा प्रभाव पार्ने गरी पाँच जिल्लालाई सिफारिस गरिएको बताउँदै उनले स्थायी राजधानीले प्रदेशको विकास र जनताको सेवालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिले वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तता आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रदेशसभाबाट गठित प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलमा नल्याइएको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश पोख्दै आएका थिए।
अधिवक्ता धुव्रप्रसाद चौंलागाईले उच्च अदालत ईजालस हेटौंडामा असार २८ गते मुद्धा दायर गरेपछि राजधानीबारे थप अन्यौल छाएको थियो। उनले ३ नम्बर प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रमुख बिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए। नेपालको संविधानको धारा १ सय ९१ अनुसार प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानीबारे बहसमा समेत कानूनी रुपमा बन्देज लागेको थियो।
संबिधानको उक्त धारामा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन’ उल्लेख छ। तर अदालतको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री पौडेल, प्रमुख बिपक्षी दलका नेता बानियाँलगायतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्दै उक्त बिषय प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार भएको जिकिर गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। निर्णय नभएसम्म सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्यालय सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
प्रदेश राजधानी सार्न चलखेल शुरु
प्रदेशको स्थायी राजधानी काभ्रे वा भक्तपुरमध्ये एक स्थानमा तोक्न सांसदहरुले लविङ्ग थालेका छन्। राजधानी सार्न वा तोक्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने भएकाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)कै सांसदहरु लागेका छन्।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बहुमत सांसद राजधानी हेटौंडाबाट सार्ने पक्षमा रहेको यसअघि नै खुलासा गरिसकेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेपछि सांसदहरुले हेटौंडा अपायक भएको र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउन बाटो असहज रहेको बताउँदै आएका थिए।
सोमवारको प्रदेशसभा बैठकमा बिशेष समयमा सरकारको कामबाट सन्तुष्ट रहेको बताए पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानीबारे केही बोलेनन्। तर उनी हेटौंडामै स्थायी राजधानी तोकेर विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा आवाज उठाउँदै आएका थिए।
हेटौंडा नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने बताउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले पनि प्रदेश सभा बैठकमा स्पष्ट धारणा राखेनन्। सरकारको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै विकास, निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उनले कानून निर्माण र विकास गर्न नसके संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिए।
बैठकमा विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौड्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रीता माझी र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक)की सांसद रीना गुरुङले सरकारको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै मूल्य बृद्धि, बलात्कार, हत्या, हिंसा, एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए।
प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ १४:३६ सोमबार
