काठमाडौं - प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी सरुवामा नेता, सांसद, मन्त्रीसम्मको चासो बढ्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुपचपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक नगरी एकै पटक सम्बन्धित कर्मचारीलाई ‘सरुवा चिठी ’ थमाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

यसरी गुपचुपमा कर्मचारी सरुवा गर्दा त्यसल र अनियमिता हुने सम्भावना बढी हुने स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयले पछिल्लो चार दिनमा करिब ७ सय प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको छ, तर अहिलेसम्म कसलाई कहाँ खटाइएको हो, यसको जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। कर्मचारी खटाइएको सूची मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखेको छैन। यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी पनि केही बोल्दैनन् । उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीको नाम सकेसम्म गोप्य राख्न चाहन्छन्।

‘यसअघि, कर्मचारी सरुवा गर्दा ती कर्मचारीको सूची मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राख्थ्यो। तर यसपटक भने सकेसम्म गुपचप राख्न खोजेको छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिव भने। यसपटक कर्मचारीको सरुवा नभई तत्कालका लागि खटाइएकोले ती कर्मचारीको सूची सार्वजनिक नगरिएको उनी बताउँछन्।

मन्त्रालयले आगामी पुससम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने जनाएको छ । पुसमा कर्मचारी समायोजन हुने भए अहिले पठाइएका कर्मचारी करिब तीन महिनाका लागि मात्र हुने भएकाले पनि सूची सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई गोप्य चिठी भदै स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाउने गरेको छ। काजमा पठाइएका कर्मचारीलाई ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाजिरी गर्न जानुहोला’ भनी चिठीमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अहिले कर्मचारीको सरुवा नभई तत्कालका लागि खटाइएका कारण कर्मचारीको सूची सार्वजनिक नगरिएको बताए । उनले भने, ‘तै पनि सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीको सूची चिठी थमाउनुअघि सार्वजनिक गर्दा असन्तुष्ट कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा नजान विभिन्न किसिमबाट दबाब दिने गरेकोले पनि सुची गोप्य राखिएको मन्त्रालयका अर्का एक उपसचिवले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवामा नेता सांसद तथा मन्त्रीहरूले समेत चासो देखाउन थालेका छन्। आफू निकट कर्मचारीलाई पायक पर्ने ठाउमा कर्मचारी सरुवा गर्न सांसदहरू दिनहुँजसो मन्त्रालय धाउने गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भने सरुवामा आउने दबाब आफूहरूले स्वीकार नगर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोपाल पोखरलले भने सरुवा गर्ने कर्मचारीको सूची गोप्य राख्दा विभिन्न शंका उपशंका उत्पन्न हुने भन्दै सरुवा गर्ने कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरुवा गरिएको कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गराैं न। किन गोप्य राख्नु प-यो?’ यस्तै धारणा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सघ)का उपमहासचिव दुर्गा फुँयालको पनि छ। उनले भने, ‘सरुवा गर्ने कर्मचारीको सूची गोप्य राख्दा अन्याय हुने, काखा पाखा हुने, र आफ्ना मान्छे परेका रहेछन् भने त्यसलाई सच्च्याउने सम्भावना बढी हुन्छ।’ सरुवा गर्ने कर्मचारीको सूची सार्वजनिक गर्नु पर्ने उनको पनि भनाइ छ।

मन्त्रायले गत बिहीबार मात्र करिब साढे पाँच सय कर्मचारीलाई एकै दिन प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको जनाएको छ। तीमध्ये करिब १ सय कर्मचारीलाई प्रदेशमा करिब साढे चार सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको छ। मन्त्रालयले खारेजीमा परेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका १ सय ५० प्राविधिकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ। यसैगरी सिँचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ६ प्राविधिक कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ। यसैगरी मन्त्रालयले बिहीबार प्रशासन क्षेत्रका करिब १ सय ५० कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएको छ। यसैगरी सोमबार मन्त्रालयले करिब १ सय ५० कर्मचारीलाई विभिन्न ७ प्रदेशमा खटाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरूपमा कर्मचारीको समायोजन गर्न नसक्दा सरकारले विगत डेढ वर्षदेखि काजकै भरमा कर्मचारी पठाउने गरेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ पास नहुँदा कर्मचारी समायोन गर्न कानुनीरूपमा कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ०२:३९ मंगलबार