काठमाडौं - कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले नेपाल प्रहरी संगठनको साखलाई धुमिल बनाएकोे छ। हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेपछि प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय प्रहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गम्भीर लापरबाहीले प्रमाण मेटिएको आरोप लागिरहेको छ।

पछिल्लोपटक निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान झन् जटिल बन्दै गएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरिएका दिलीप विष्टको डिएनए परीक्षण रिपोर्ट गलत आएपछि उनी मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट, भीमदत्त नगरपालिका मेयरका भतिजा आयुष विष्ट र अर्का स्थानीय चक्र बडुको डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट पनि नकारात्मक आएपछि प्रहरी अनुसन्धान फेरि शून्यमा पुगेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कर्मचारीको लापरबाही र हत्याको अनुसन्धान गर्न नौ सदस्यीय टोली खटाएको छ भने कञ्चनपुर प्रहरीले पनि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

‘कञ्चनपुर घटनामा नेपाल प्रहरीको सबै जनशक्ति परिचालन भएको छ। तर, सुरुमै कमजोरी देखियो । चेन अफ कस्टडीभित्र पर्ने सबुदको सुरक्षा, घटनास्थलको संरक्षण र सबुद कलेक्सन गरी ल्याब टेस्टमा लैजानुपर्नेमा घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीले त्यसो गर्न सकेनन् । यसमा तत्कालीन एसपीको कमजोरी देखियो।’

विगतमा पनि प्रहरी अनुसन्धानमाथि विविध कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेकै थियो। तर प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरेर त्यसको जबाफ दिएको थियो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले केही घटनाका अनुसन्धान नटुंगिँदा घाँटीमा काँडा अड्केको बताएका थिए। उनकै समयमा रानीबारी हत्याकाण्ड, बडीखेल हत्याकाण्ड, बहालवाला न्यायाधीश रणबहादर बम हत्याकाण्ड जस्ता चर्चित अपराधको अनुसन्धान टुंगिएको थियो।

नेपाल प्रहरीका लागि निर्मलाको हत्या घाँटीको बिझेको काँडाजस्तै भएको छ। विगतमा प्रहरीको साख जोगाउने र अपराध अनुसन्धानमा उत्कृष्ट घोषित भएका प्रहरी अधिकृतलाई घटना अनुसन्धानमा खटाइएको छैन। उत्कृष्ट अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा चार वर्षअघि पुरस्कृत भएका तत्कालीन एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल आफैं प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा छन्। महानगरीय अपराध महाशाखामा रहँदा हालका आइजिपी खनाललाई उत्कृष्ट अपराध अनुसन्धान पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो। महाशाखा प्रमुख रहँदा गुन्डा नाइके कुमार घैंटेको इन्काउन्टर गरेर खनाल चर्चामा आएका थिए। यस्तै नेपाली फुटबल खेलाडीको म्याच फिक्सिङ, पेट्रोल पम्पमा हुने गरेको ठगी र बडिखेल हत्याका अभियुक्तलाई पनि उनैले पक्राउ गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीले हरेक वर्ष अपराध अनुसन्धानमा उत्कृष्ट हुने एक वा दुई प्रहरी अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। ७५ हजार प्रहरी कर्मचारीमध्ये अपराध अनुसन्धानतर्फ उत्कृष्ट हुने प्रहरी अधिकृतले यस्तो पुरस्कार पाउँदै आएका छन्। यस वर्ष पनि देशभरबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई पुरस्कार दिने तयारी भइरहेको छ।

प्रदेश ६ का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) शेरबहादुर बस्नेत सात वर्षअघि उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृतका रूपमा पुरस्कृत भएका थिए। उनी त्यतिबेला अपराध महाशाखामा डिएसपी थिए। मेघा देवकोटालगायतका अपहरण तथा अन्य हत्याकाण्डको सफल अनुसन्धान गरेका डिएसपी कृष्ण कोइराला, अपहरणकारीलाई भारतबाट नेपाल ल्याउने डिएसपी राजकुमार सिलवाल, एसपी दिनेश आचार्य, प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारी (राजीनामा) प्रहरी निरीक्षकद्वय अनिल ठकुरी र हरिबहादुर बस्नेत, सई गणेशबहादुर बोगटी सात वर्षयताका उत्कृष्ट प्रहरी अधिकृत हुन्।

त्यस्तै अपराध अनुसन्धानमै खटिएबापत नेपाल प्रहरीले पूर्ण शान्ति पुरस्कार पनि प्रदान गर्दै आएको छ। यो पुरस्कार पाउने प्रहरी अधिकारी पनि धेरै छन्। एसपी मीरा चौधरी, सानुबाबु थपलिया, डिएसपी कुमोद ढुंगेल, सई गजेन्द्र रावल, दीपककुमार कार्की, सुदर्शन भट्टलगायतले शान्ति पुरस्कार पाएका छन्। रानीबारी हत्या काण्डको अनुसन्धान गर्ने डिएसपी भीम दाहाल, एसपी भूपेन्द्र खत्री र डिएसपी रमेश थापाले पनि कुनै बेला उत्कृट प्रहरीको पुरस्कार पाएका थिए। यसरी सफल अनुसन्धान गरेर प्रहरी संगठनमा उत्कृष्ट भएका प्रहरी अधिकारीहरूमध्ये कसैलाई पनि निर्मला पन्त हत्याका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न खटाइएको छैन।

केन्द्रमै बसेर काम गर्ने गरी डिएसपी रमेश थापा र गजेन्द्र रावललाई पछिल्लोपटक बनेको एउटा अनुसन्धान समितिमा खटाइएको छ। निर्मला हत्याबारे अनुसन्धान गर्न सबै स्रोत परिचालन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाको दाबी छ। ‘तपाईंले लिएका नाम प्रहरी संगठनको विभिन्न कार्यक्षेत्रमा खटिएका हुन्छन्, उनीहरूलाई तत्कालै त्यहींको कमान्ड कार्यक्षेत्र छुटाएर अन्त पठाउन मिल्दैन। हामीले अनुसन्धानमा विशेष दख्खल राख्ने प्रहरीको टिम बनाएका छाैं अनुसन्धान हुँदैछ रोकिएको छैन र अपराधी पत्ता नलागेसम्म अनुसन्धान टुंगिँदैन’, प्रवक्ता थापाले भने।

पूर्वडिआइजी गणेश केसीका अनुसार नेपाल प्रहरीको सबै स्रोत परिचालन गरेर भए पनि अपराधी पक्राउ गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘कञ्चनपुर घटनामा नेपाल प्रहरीको सबै जनशक्ति परिचालन भएको छ । तर, सुरुमै कमजोरी देखियो। चेन अफ कस्टडीभित्र पर्ने सबुदको सुरक्षा, घटनास्थलको संरक्षण र सबुद कलेक्सन गरी ल्याब टेस्टमा लैजानुपर्नेमा घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीले त्यसो गर्न सकेनन् । यसमा तत्कालीन एसपीको कमजोरी देखियो’, केसीले भने।

लापरबाहीमा दोषी देखिए के कारबाही हुन्छ?
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले कञ्चनपुर जिल्लाका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टले अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको जनाएको छ। समितिले गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीले पीडित परिवारलाई बेवास्ता गरेको, स्थानीय बासिन्दाले उठाएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन नगरेको तथा घटनास्थलमा भेटिएका प्रमाण जोगाउन असफल भएको जनाउँदै एसपी विष्टलाई दोषी देखाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी गणेश रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुनी कारबाही गर्न अर्को समिति गठन गरेको छ।

एआइजी धिरु बस्न्यात संयोजकत्वमा बनेको समितिले एसपी विष्टको कसुर निक्र्योल गरेपछि रेग्मी समितिले प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही सिफारिस गर्नेछ। प्रहरी नियमालीको परिच्छेद १० अनुसार विष्टको लापरबाही देखिए कसुरअनुसार घटुवादेखि भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी जागिरबाट बर्खास्तसमेत हुनेछ। प्रहरी नियमावली को दफा ११३ अनुसार आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरबाही गरी पूरा नगरेमा, आचरणसम्बन्धी कुरा उल्लंघन गरेमा, ड्युटीको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा, अनुशासनहीन काम गरेको प्रमाणित भएमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्न सकिनेछ। उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पदीय दायित्व पूरा नगरी लापरबाही गरेको भन्ने उल्लेख भएबाट उनी बर्खास्तसमेत हुने स्रोतको दाबी छ।

प्रतिवेदनमा निर्मला पन्तको लास भेटिँदा उनको शरीरको तल्लो भाग खुला रहेको उल्लेख छ। प्रहरीले घटनास्थलमा उनको शरीरमा खुला देखिएको भाग छोप्न प्रयोग गरिएको सुरुवाल धोएकाले र उनको शरीरका कपडा नष्ट गरिनु गलत भएको ठहर समितिको छ। ‘लापरबाही कस्तो हो? क्षमता नभएको हो वा बदनीयतपूर्वक लापरबाही भएको हो? बदनियतपूर्वक लापरबाही गरिएको देखिए एकाध व्यक्तिहरूको बदनियत र लापरबाहीका कारण सिंगो संगठन बदनाम भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई क्षमा दिन मिल्दैन’, पूर्वडिआइजी केसीले भने।

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७५ ००:४४ मंगलबार