काठमाडौं - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा थप छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै फिर्ता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मस्यौदामाथि थप छलफल गर्नु आवश्यक भएको भन्दै उक्त मस्यौदालाई फिर्ता गर्ने तयारी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार उक्त विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानमा मतभिन्नता देखिएपछि त्यसमा थप छलफल गरी अघि बढाउने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका हुन्। ‘प्रशासनिक र शासकीय परिवर्तनका दृष्टिकोणले यो ऐतिहासिक अवसर भएकाले सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशित गर्नेगरी निजामती सेवा ऐन आउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ‘त्यसकारण यसलाई थप गहन अध्ययन एवं छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा जानुपर्छ।’
ऐनको मस्यौदामा भएको निजामती कर्मचारीको उमेर हद, उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा हुँदै आएको पदपूर्ति, अभियोग लागेका कर्मचारीको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था, क्लस्टरिङ र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पद्धतीलगायतका विषयमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै यसलाई थप छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने भएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त मस्यौदामा कानून मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले समेत फरकफरक राय दिएका थिए । कर्मचारीको उमेर हद, क्लस्टरिङ खारेजीलगायतका विषयमा फरक राय दिएको लोकसेवाले मस्यौदामा प्रस्तावित विषयमा सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टिसमेत जनाइसकेको छ।
सरकारले हाल गरेको मस्यौदामा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा हुँदै आएको पदपूर्ति रोक्ने, कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम गर्नेलगायत व्यवस्था राखिएको छ । मन्त्रालयले तीन साता पहिले ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७५ ०१:३० शुक्रबार
