काठमाडौं – संविधान बनेपछिको पहिलो चुनौति दलहरुलाई मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनु थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले सहमतिमार्फत मौलिक हकसम्बन्धी कानुन भने समयमै पारित गरेर त्यो चुनौती पार गरेका छन्।

संविधानमा जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लेखिएको छ । दलहरुलाई संविधानमा आफैंले राखेको उक्त प्रावधान २०७४ असोज ३ भित्र पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले मौलिक हकसम्बन्धी सबै कानुन समयमै पारित हुन सकेका हुन्।

कानुन छिटो पारित गर्नुपर्ने बाध्यताले हतारहतारमा १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएका छन् । कतिपय मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक आफूहरुले राम्रोसँग पढ्नसमेत नपाई पास गर्नुपर्ने बाध्यता आएको सांसदहरुले बताएका छन्।

संविधान बनाउने क्रममा एकजना अमेरिकी विज्ञले भनेका थिए, ‘तिमीहरूले मौलिक हकमा धेरै कुरा लेखका छौं । लेखिएका सबै कुरा हामीले पूरा गर्न सक्दैनौं ।’ अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले नसक्ने काम नेपालमा भने भएको छ । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनका विधेयक सदनबाट पारित भइसकेका छन्।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक, आवासको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ । ठूला र विकसित देशले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका मौलिक हकलाई नेपालको संविधानमा राखिएको छ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको सांसद बताउँछन् । स्वच्छ वातावरणको हक, रोजगारीको हक, आवासको हक जस्ता विषय कार्यान्वयनमा निकै चुनौती देखिन्छ । ठूला र विकसित देशहरुले समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका मौलिक हकलाई नेपालको संविधानमा राखिएको छ । मौलिक हक पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनेमा सांसद स्वयं विश्वस्त देखिँदैनन्।

तर, सत्तापक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता भने मौलिक हकसम्बन्धी कानुन समयमै बन्नुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्छन् । असोज ३ अर्थात् आजदेखि मौलिक हक कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्र्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण हतारहतार संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएका हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिमा मौलिक हक पारित भएको संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष तथा सांसद सुवास नेम्बाङले बताए । उनले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पारित हुनुलाई देशकै ठूलो उपलब्धि मानेका छन्।

नेम्बाङले जस्तै राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले पनि समयमै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पारित हुनुलाई संविधानकै उपलब्धि मानेका छन् । ‘यो संविधान चलेन भने सबैले हार्ने हो’, उनले भने, ‘कसले जित्छ÷हार्छ भन्ने होइन ।’ नागरिकका अधिकार रोकिने हुँदा नियम नै निलम्बन गरेर कानुन ल्याउन विवश भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘एउटा कार्यदल बनाएर सम्पूर्ण कानुनलाई रिभ्यु गर्न सुझाव दिएको छु’, उनले भने । संविधान बनाउन पनि सक्रिय रहेका अधिकारी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि चुनौती धेरै देख्छन् । तर उनी विश्वस्त छन् मुलुकको सामथ्र्यले भ्याएसम्म कार्यान्वयन हुन्छ।

संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्बाङ पनि मौलिक हक व्यवहारमा कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन् । तर, उनी साह्रै राम्रो संविधान भन्न भने छुटाउँदैनन् । ‘विदेशी मित्रले समेत साँच्चिकै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । कार्यान्वयनमा चुनौती छ है भन्ने संकेत गरेका थिए’, उनले भने । जनतालाई अधिकार दिनेमा अग्रपंक्तिमा रहेकोमा उनी गर्व गर्छन् । ‘ऐतिहासिक काम गर्याैं भन्ने सधैं फिल हुन्छ । रोजगारी, स्वास्थ्यका अधिकार, निःशुल्क शिक्षालगायत मौलिक हक साँच्चिकै राम्रा छन्’, उनी भन्छन् । जतिसुकै चुनौती भए पनि अबको अभियान संविधान कार्यान्वनयको अर्को चरण सुरु भएको बताउँछन् उनी।

‘हामी सबै त्यहीं अभियानमा लाग्नुपर्छ । चुनौतीसँग जुधेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन’, नेम्बाङ भन्छन् ।
संविधान बनेको तीन वर्ष पुगेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन बनिसकेका छन् । बनेपछि पूराना कानुन कतिपय संशोधन भै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका ३१ वटा मौलिक हकअन्तर्गतका नयाँ कानुन संघीय संसद्बाट पारित भैसकका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ १६ वटा कानुन बनेका छन्।

मौलिक हकसम्बन्धी ‘अपराधपीडित संरक्षण विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी विधेयक, वैयक्तिक गोपनियताको हकसम्बन्धी विधेयक, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सुरक्षा विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, भूमिसम्बन्धी (सातौं संशोधन) विधेयक र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ छन् । संसद्बाट परित यी विधेयक राष्ट्रपतिबााट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनमा परिणत हुने छन् । ऐन बने पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनाउनुपर्ने भएको छ।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो बाँकी
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको एउटा पाटो संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउनु हो । द्वन्द्वकालका मुद्दाको सत्यतथ्य बाहिर आउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको गुनासो बारम्बार सरकारलाई सुनाउँदै आएका छन् । द्वन्द्वकालका मुद्दाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न बनेका दुई आयोगले उजुरी संकलन गरिसकेका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६२ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा २६ सय गरी ६४ हजार ६ सय उजुरी अनुसन्धानको पर्खाइमा छन्।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ लाई संशोधन गर्न ‘संक्रमणकालीन न्याय’ विधेयक मस्यौदा ल्याइएको छ । मस्यौदा छलफल क्रममा रहेकाले संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले पीडितले अपनत्व महसुस गर्ने यो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७५ ०२:५४ बुधबार