काठमाडौं - निजामती सेवाका ८६ हजार कर्मचारीमध्ये सरकारले यस वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेटाएन। सरकारले योग्य र सक्षम कर्मचारी नभेटेपछि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार यस वर्ष पनि कसैलाई दिइएन।

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा शुक्रबार सरकारले १० कर्मचारीलाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान ग-यो । उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको रकम एक लाख रूपैयाँ छ भने निजामती सेवा पुरस्कार ५० हजार रूपैयाँ राशिको छ । सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार भने दुइ लाख रूपैयाँबराबरको छ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिएको थिएन। २०७३ मा भने शान्तराज सुवेदीलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार दिइएको थियो। निजामती सेवा दिवस अवसरमा २०६१ सालदेखि सरकारले सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र निजामती सेवा पुरस्कार दिन थालेको हो। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार भने हालसम्म चार जनाले मात्रै पाएका छन्। सरकारले ०६८ सालमा तत्कालीन परीक्षा नियन्त्रक सूर्य गौतम, ०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन सचिव भगवतीकुमार काफ्ले र ०७० मा उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त भाइकाजी तिवारीलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको थियो।

निजामती सेवा नियमावलीले सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारीको न्यूनतम आधार र माफदण्ड तोकेको छ। यसअनुसार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन त्यस वर्ष व्यक्तिगत या संस्थागत रूपमा विशेष योगदान पु-याएको हुनुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कम्तीमा ८ वर्ष हुनुपर्ने, कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको हुनुपर्नेलगायतका माफदण्ड नियमावलीले तोकेको छ। सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट पुरस्कार दाबी गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई निवेदन दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ। सरकारले भने निवेदन दिएका कर्मचारीमध्येबाट या निवेदन दिएका बाहिरका कर्मचारीमध्येबाट सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्छ। सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्न सरकारले यस वर्ष मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले सिफारिस गरेका नामलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदर गरेको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पाउन एकजना कर्मचारीले पनि निबेदन दिएनन्। उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पाउन निवेदन दिने कर्मचारीको संख्या पनि यस वर्ष घटेको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट गर्ने काम सरकारको भएको जनाउँदै यस विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए।

मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने यस वर्ष उत्कृष्ट र निजामति सेवा पुरस्कार पाउनेमा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको या निजामती सेवामा विशेष योगदान पु-याएको कर्मचारीभन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको पहँुचलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘यस्तो गुनासो आउन नदिन सरकारले पुरस्कार दिइएका कर्मचारीको आधार र माफदण्ड पनि सँगसँगै सार्वजनिक गर्न सक्नुपथ्यो।’

के सरकारले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी नभेटाएरै पुरस्कार नदिएको हो त? यस विषयमा जिज्ञास राख्दा मन्त्रालय अर्का एक कर्मचारी भन्छन, ‘सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारीको अभाव भएको होइन तर पुरस्कार प्रदान गर्ने माफदण्ड र मूल्यांन गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ।’

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७५ ०१:२२ शनिबार