काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि डाक्टरले नियतवश बिरामी मार्छन् भन्ने सोचाइ गलत रहेको र चिकित्सा पेसा कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने फैसला गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक मानवीय र भौतिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई लापरबाही न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्ने ठहर सर्वोच्चले ठहर छ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उपचारका क्रममा हुने डाक्टरको लापरबाही भनिएको विषयलाई कारण र परिणामसँग जोडेर हेरिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ। चिकित्सकको लापरबाहीबाट एक सुत्केरीको ज्यान गएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले डाक्टर र बिरामी दुवैको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले बिमा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

आरोप लगाइएको चिकित्सक भागिहाल्ने वा प्रमाण लुकाउने, नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने उसलाई जथाभावी पक्रने, थुनामा राख्ने काम गर्न नहुने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पतालमा भौतिक र मानवीय स्रोतसाधनको अवस्था चुस्त दुरुस्त पार्ने, सरकारी र गैरसरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रहरूबाट दिइने सेवाको न्यूनतम गुणस्तर, उपचारको मापदण्ड र अभिलेखीकरणको कार्यविधि तोक्ने, सेवा प्रदान गर्दा हुनसक्ने गल्ती कमजोरीबाट चिकित्सक र बिरामी दुवैको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिका निम्ति बिमा कार्यक्रम लागू गर्ने, लापरबाही वा हेलचक्र्याइँको स्थितिमा वस्तुनिष्ठ र अनुसन्धानमार्फत दायित्व यकिन गरी गर्न सकिन्छ।’

फौजदारी आरोप लगाउँदा अनुसन्धान अझ बढी जिम्मेवारी र विशिष्टिताका साथ गरिनुपर्नेमा सर्वोच्चको जोड छ । ‘आम चिकित्सक समुदायले पेसामा देखिएका ऐजेरुहरू फाल्ने अभियानका रुपमा हेरोस्,’ फैसलामा भनिएको छ । अपराध संहिताका केही दफामा असहमति जनाउँदै डाक्टरहरू आन्दोलित भएका बेला सर्वोच्चको यो फैसला नजिरका रुपमा आएको छ । आरोप लगाइएको चिकित्सक भागिहाल्ने वा प्रमाण लुकाउने, नष्ट गर्ने अवस्था छैन भने उसलाई जथाभावी पक्रने, थुनामा राख्ने काम गर्न नहुने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

डाक्टरलाई आतंकित नपारी मुद्दालाई देवानी नजरबाट हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । गम्भीर लापरबाही भएमा मात्र अपराध संहिता आकर्षित हुने फैसलाको सारांश छ । ‘बिनाप्रमाण पक्राउ गरेमा उसको प्रतिष्ठामा असर पर्छ, अन्य चिकित्सकमा पनि त्रास पैदा गर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राजधानीमा भन्दा सामान्य सेवासुविधा नपुगेका मोफसल र दुरदराजका गाउँमा काम गर्ने चिकित्सकमा अझ बढी हुन्छ।’

फौजदारी दायित्व सुम्पन कसुर शंकारहित तबरबाट पुष्टि हुनुपर्ने अदालतको ठहर छ । अभियोजनकै क्रममा स्पष्ट गरी प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । चिकित्सा विधाको विशिष्टता र न्यूनतम भौतिक सुविधा रहेका स्थानमा काम गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति हेरी अभियोजन पक्षले विशेष ध्यान पु-याउनुपर्नेमा जोड छ । ‘फौजदारी कानुनअन्तर्गत चिकित्सकीय लापरबाहीलाई एउटा समस्या हो भनी मान्दा समाधान द्वन्द्वात्मक भन्दा पुनस्थापकीय न्यायमार्फत गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक मानवीय र भौतिक स्रोत साधन उपलब्ध गराई यस्ता संस्थाहरूबाट हुनसक्ने लापरबाहीको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको तत्काल ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ।’

यस्तो थियो घटना
रामग्राम नगरपालिका २ की १९ वर्षे गर्भवती राजिया खातुन एघार ११ वर्षअघि प्रसूतिका लागि पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवपरासीमा भर्ना भएकी थिइन् । २०६४ असार ९ गते राति साढे ८ बजे भर्ना भएकी खातुनले त्यसै राति ११ः५३ बजे सकुशल बच्चा जन्माएकी थिइन्। त्यति बेला अस्पतालमा डा. प्रमोद पौडेल, अनमीहरू शान्ता पौडेल र अनिता जैसवाल कार्यरत थिए।

अर्को दिन दिउँसो ४ बजेतिर अस्पतालबाट लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल लैजानु भनी डिस्चार्ज गरिएको थियो । डिस्चार्ज गरेको २६ मिनेटपछि खातुन अस्पतालभित्रै बेहोस भएकी थिइन् । उनलाई होसमा ल्याइएपछि लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवल लगिएको थियो । त्यहाँबाट अन्यत्र लैजान भनेपछि भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा लगिएको थियो । त्यहाँ पनि उपचार सम्भव नभएपछि भारतको गोरखपुरस्थित स्टार हस्पिटल पु¥याइएको थियो । त्यहीं उनको असार १२ मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति नवलपरासीले मृतक परिवारलाई ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । क्षतिपूर्ति रकम कम भएको भन्दै खातुनका ससुरा नेसार अहमद मियाले १२ लाख १९ हजार ६ सय रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले एउटै अस्पतालबाट नभई विभिन्न अस्पतालबाट भएकाले लापरबाहीको मात्रा यकिन हुन नसक्दा खातुन परिवारलाई ४५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनै निर्णयलाई नै सदर गरेको छ । ‘केकस्तो लापरबाहीका कारण १९ वर्षे युवतीले अकाल मृत्युवरण गर्न पुगिन्, यकिन भन्न सकिने अवस्था देखिएन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘तर लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको उपचारसम्बन्धी कागजमा खातुनलाई संक्रमण भएको भनिएकोबाट यो विषय गम्भीर बन्न पुगेको छ।’

लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल सम्बद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकको बोर्डले २०६६ साल वैशाख ३१ को प्रतिवेदनमा बिरामीको शरीरमा रगत निकै कम भएको र शरीरमा संक्रमण फैलिएका कारणले अवस्था गम्भीर पाइएको उल्लेख गरेको छ । ‘शरीरको प्रत्येक अंगमा संक्रमण फैलिएको र दुवै मिर्गौलाले काम नगरेको तथा बिरामी गम्भीर अवस्थामा भएको भन्ने उल्लेख भएकोबाट कारण र परिणामबीचमा सम्बन्ध देखिन्छ । पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा उपचारको क्रममा लापरबाही भएका कारण बिरामी खातुनको मृत्यु हुन गएको भन्ने देखिन्छ । सुत्केरीको उपचारमा लापरबाही हुँदा भएको संक्रमणले स्थितिलाई जटिल बनाएको रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ’, सर्वोच्चको ठहर छ, ‘उजुरी गर्दा क्षतिपूर्तिको दाबी गरिएकाले मुद्दाको विवाद देवानी दायित्व उल्लंघनसम्बन्धी हो । क्षतिपूर्ति समितिबाट अस्पतालमा आवश्यक भौतिक सुविधा नभएका कारण तिर्नुपर्ने दायित्व अस्पतालमाथि सुम्पिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्सहरूलाई दोषमुक्त गरिएको छ ।’ अस्पतालमा आवश्यक भौतिक सुविधा उपलब्ध हुँदा संक्रमणबाट बिरामीलाई जोगाउन सकिने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।’ चिकित्सक र सेवाग्राहीबीचको सञ्चार र सम्पर्क, उपचारको अभिलेखीकरण दुवैतर्फ केही कमीकमजोरी देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । अस्पतालमा आधारभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध भएको अवस्थामा संक्रमण रोक्न सकिने हुँदाहुँदै अस्पतालबाट लापरबाही भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘कसैलाई अन्याय भएमा पक्षको सुनुवाइ अदालतले अवश्य गर्छ । संविधानप्रदत्त हकहरूको संरक्षण गरी एउटा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने कुरालाई अदालतले कदापि बिर्सन सक्दैन’, फैसलामा भनिएको छ, ‘अपराध पीडितको अनुसन्धानमा सहभागी हुने, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक (संविधानको धारा २१) को रक्षानिम्ति पनि चिकित्सकीय लापरबाहीको स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ।’

निवेदक अहमद मियालाई ४५ हजार क्षतिपूर्ति अस्पतालबाट दिलाइदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मियाले पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद पौडेल, कार्यरत अनमी शान्ता पौडेल र अनिता जैसवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । २०७४ कात्तिक २६ मा फैसला भएको मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७५ ०२:५७ शुक्रबार