काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले यही भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएको भन्दै ती बुँदाहरू तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार/जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई यो ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधान हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्नसक्ने अवस्था देखिएको भन्दै यो ऐनबाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकार पीडित बन्न अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ।
पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधान जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर छ। महासंघले केन्द्रमा कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाफर्त ज्ञापनपत्र बुझाइ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०१:३१ बिहीबार
.gif)
