काठमाडौं - सरकारले मुलुकी अपराध संहितामा राखिएका केही दफा संशोधनका लागि गरिएको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेपछि आन्दोलित देशभरका चिकित्सकले आइतबार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेनन्। नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। चिकित्सक विरोधमा उत्रिएपछि आकस्मिक र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक अन्य बिरामीले सेवा पाएनन्। चिकित्सकले सेवा नदिँँदा सरकारी र निजी अस्पतालमा पुगेका अन्य बिरामी मर्कामा परे। संघले अपराध संहिताको दुई सय ३० देखि २४० सम्मका दफा चिकित्सा सेवा प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधन माग गरेको छ।

संघले आइतबार नै करिब ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स र एप्रोन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएको छ । अपराध संहिताको विरोधमा संघले मुलुकभरबाट संकलित करिब ६ हजार चिकित्सकको लाइसेन्स र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको हो । संघका पदाधिकारीले काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायणविक्रम थापालाई लाइसेन्स र एप्रोन हस्तान्तरण गरेका थिए। लाइसेन्स र एप्रोन बुझेपछि काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष थापाले लाइसेन्सहरू सुरक्षित राख्ने र अन्य उपचार सरकारको निर्णयअनुसार खोजिने बताए । ‘उहाँ (चिकित्सक) हरू लाइसेन्स नै बुझाएर आमनागरिकसरह जानुभएको छ । आगामी कुरा सरकारको निर्णयबमोजिम हुनेछ’, उनले भने।

मुलुकभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द हुँदा बिरामी मर्कामा, चिकित्सक काममा नफर्के कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी

संघले सरकारले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेकाले विरोधमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ। संघले आइतबार सांकेतिक रूपमा बहिरंग सेवा प्रदान नगरेको हो । संघका अनुसार माग पूरा नहुँदासम्म विरोध कार्यक्रम जारी रहनेछ । संघले सोमबारदेखि बिहीबारसम्म स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासनिक सेवा बन्दलगायत कार्यक्रम गर्ने भएको छ। माग शुक्रबारसम्म पूरा नभए अन्य सबै सेवा बन्द गरी आकस्मिक सेवामात्र दिइने संघले जनाएको छ।

चिकित्सकले काम नगरेपछि बिरामी प्रभावित भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। बहिरंग तथा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन हुन नसकेका कारण बिरामी मर्कामा परेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतले बताए । चिकित्सकको हडताल थाहा नपाएर अस्पताल पुगेका बिरामी उपचारबिनै फर्किएका थिए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका ५ वटा शल्यक्रिया प्रशासनले जनाएको छ । सो अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा सञ्चालन नभएको प्रशासक सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । प्रसूति गृहलगायत अस्पतालमा पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन भएन। उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा पनि चिकित्सकले आकस्मिकबाहेक सेवा दिएनन्।

राजधानीमा सयौं चिकित्सकले माइतीघर मण्डलामा भेला भएर विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वर चोकसम्म जुलुस निकाले। विरोध प्रदर्शनमा वरिष्ठदेखि आवाशीय चिकित्सकसम्म सहभागी भए । यसअघि संघले अपराध संहितामा राखिएका चिकित्सा सेवासम्बन्धी केही दफा संशोधन गर्न भदौ १५ सम्मको समय सरकारलाई दिएको थियो । यो संहिता भदौ १ देखि लागू भएको छ।

बानेश्वरचोकमा आयोजित कोणसभामा त्रिविशिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. हरिहर वस्तीले मुलुकी अपराध संहिताको दुई सय ३० देखि २४० सम्मका दफा चिकित्सकीय पेसाका लागि आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘यी दफा नियमन गर्नेभन्दा जबरजस्ती डर त्रास फैलाउने नियतले राखिएको हो’, डा. वस्तीले भने । अपराध संहिताको दफा २ सय ३० को उफदफा २ पनि स्वास्थ्यकर्मीका लागि आपत्तिजनक रहेको बताए। डा. वस्तीले दफा २ सय ३१ मा पनि आपत्ति जनाए । यो दफाले चिकित्सकलाई अत्यन्त अप्ठेरो स्थितिमा काम गर्न बाध्य गराउने हुनाले आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘यो दफाले तरबार देखाएर यो काम गर्ने भए गर, हैन भने तँलाई ठिक पार्छु भन्न खोजेको छ,’ उनले भने।

डा. वस्तीले ज्यानसम्बन्धी महलको १ सय ७७ ले पनि चिकित्सकको पेसामाथि डरत्रास फैलाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यो बुँदा संहितामा पनि दोहो-याएर आउनु भनेको चिकित्सकमाथि डरत्रास फैलाउनु नै हो’, वस्तीले भने । उनले कुनै पनि चिकित्सक बिरामीलाई मार्न चाहँदैन।

कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै डा. गोविन्द केसीले मुलुकी अपराध संहिताले चिकित्सकसँगै बिरामी असुरिक्षत बन्ने स्थिति रहेको जनाए। अपराध संहिताले चिकित्सकलाई बिनाकसुर अपराधी करार गर्न खोजेकाले चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्नुको सट्टा अर्को संस्थामा रेफर गर्दै जाने र रेफर गर्नेक्रममै गम्भीर बिरामीको मृत्यु हुनसक्ने उनले बताए। ‘उपचार गर्दागर्दै बिरमीको मृत्यु भए जेल जानुपर्छ भन्ने डरले हेल्थपोस्टले जिल्ला अस्पताल, जिल्ला अस्पतालले केन्द्रमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्थाले समयमै उपचार नपाई मृत्यु हुने देखिन्छ,’ डा. केसीले भने।

आइतबार नै संघ र काउन्सिलका प्रतिनिधि सरकारको विधान समितिमा पुगेका थिए। सरकारतर्फबाट समितिले छलफलका लागि बोलाएपछि त्यहाँ गएको संघले जनाएको छ। छलफलका लागि विधान समितिले सोमबार पनि बोलाएको संघका सहकोषाध्यक्ष प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

काममा नफर्किए कारबाहीको चेतावनी
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अत्यावश्यक ऐनको दफा ४ अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा देशभरका सबै स्वास्थ्य संथामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कामकाजमा उपस्थित हुन र कुनै पनि किसिमको बन्द, हडताल नगर्न÷नगराउन अनुरोध गरिएको छ। दफा ४ मा निषेध गरिएको हडताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ००:४१ सोमबार