काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कर आतंक रोक्न र मुलुकी ऐन सच्याउन माग गरेको छ। बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको भन्दै कांग्रेसले न्यायोचित करका लागि तत्काल उचित समाधानको पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

‘नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदासिनता झनै दुःखद छ’, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने व्यवहारिक पक्ष बिर्सन मिल्दैन।’

प्रवक्ता शर्माले करवृद्धिका सम्बन्धमा कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसंग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भदौं ११ गते एकदिने ‘प्रशिक्षणात्मक अन्तरक्रिया’ समेत आयोजना गरिने जानकारी दिए। 

मुलुकी ऐन सच्याउन माग 

कांग्रेसले मुलुकी ऐन सच्याउन पनि माग गरेको छ। मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भएपनि केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको ठहर गर्दै कांग्रेसले संशोधन र सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याएको छ।

‘फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता हामीले ठहर गरेका छौं’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘चिकित्सकको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवादमार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने अाफूहरूकाे धारणा रहेकाे उनले सुनाए।

प्रवक्ता शर्माले सरकारकाे ६ महिने कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको पनि बताए। जनतासामु गरेका बाचा सम्बोधनका लागि सरकारले अग्रसरता नलिएको भन्दै उनले आलोचना गरे। सरकार ६ महिने कार्यकालमा ७ ठाउँमा चुकेकाे उनकाे भनार्इ थियाे।

कांग्रेसको नजरमा ७ मुद्दामा चुक्यो सरकार

१. राष्ट्रियता: उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

२. लोकतन्त्र: लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन ।

३. संघीयता: कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।

४. सुशासन: विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।

५. मूल्यबृद्धि: हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका ।

६. समृद्धि यात्रा: सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् ।

७. न्यायालय: प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ १२:३३ आइतबार