एकसय पैसठ्ठी वर्ष लामो मुलुकी ऐनको इतिहासले कयौं नयाँ प्रावधानसहित शुक्रबारदेखि कोल्टो फेर्दै गर्दा यसको कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिएको छैन। लामो कार्यान्वयनको इतिहासमा संसद् र अदालती अभ्यासबाट तय भएको परिस्कृत अभ्यासपछि फेरि नयाँ पाटोमा पस्दा मुलुकको कानुन र व्यवस्था पुनः नयाँ चरणबाट सुरु हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा धैरैखाले चुनौती सतहमा देखिएका छन्।

‘कार्यान्वयनमा चुनौती छन् तर हिजो अभ्यास गरिरहेको र अहिले अर्काे अभ्यास गर्नुपर्ने भए पनि संरचना सोही अनुकूल तयार भइसकेकाले ती समस्यालाई हामी सजिलै चिर्न सक्छौं,’ महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले नागरिकलाई बताए। उनका अनुसार पुरानो मुलुकी ऐनका प्रायः सबै व्यवस्था कन्ठै भइसकेकाले सजिलो लागेको भए पनि नयाँ संहिताका व्यवस्था झनै परिष्कृत भएका र आधुनिक भएकाले कार्यान्वयनको केही समयमै सहज अवस्था देखापर्नेछ।

मुलुकी ऐन, २०२० विस्थापन गर्ने उद्धेश्यले गत बर्ष नै पारित भएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौज्दारी संहिता २०७४ को कार्यान्वयन शुक्रबारदेखि हुुदैछ । ती संहिताको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै देवानी कार्यविधि संहिता, फौज्दारी संहिताका साथै दण्ड सजाय निर्धारण ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउनेछ।

विस्थापित २०२० साल भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी ऐनको परिमार्जन र परिष्करण पनि कानुन कार्यान्वयनका निकायको मेहनत, परिश्रम र अभ्यासबाट भएको थियो तर त्यसमा भएका कतिपय विशेषाधिकार सधैं आलोचनाको विषय बनेको थियो। नयाु संहिताका दफा दफामै उल्लेखित सजायको व्यवस्थाले त्यस्तो विशेषाधिकारलाई निस्तेज बनाइदिएको छ।

‘अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी र अदालतले विशिष्टिकृत क्षमता हासिल गरिसकेकोले ५५ वर्षअघि मुलुकी ऐन लागू हुुँदाकै अवस्थाका समस्या अहिले छैनन्,’ खरेल थप्छन्, ‘हरेक दफाको व्याख्या अन्तिम तहबाट हुन समय लागे पनि मुलभूत विषयको व्याख्या र सिद्धान्तमा खासै फरक नहुने भएकाले पनि आइपर्ने समस्याको निदान असहज छैन।’

केही नवीनतम सिद्धान्तले नयाँ संहिता आधुनिक मात्रै नभई आकर्षक पनि छन् । तर तिनीहरूको उचित प्रयोग भएमा मात्रै जनताको समृद्धिको पक्षमा हुन सक्छन्। तर कार्यान्वयनमा आइनसक्दै कयौं व्यवस्था आलोचनाको सिकार हुँदा कार्यान्वयन सहज देखिएको छैन।

‘हरेक शासकले आफ्नो सत्ता टिकाउने उपायका रूपमा नयाँनयाँ कानुन बनाउने प्रचलन छ, त्यही सोचका आधारमा यो संहिता आएकोमा द्धिविधा छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने भन्छन्, ‘त्यो सोच स्वतन्त्रतामा ल्याउन खोजिएको संकुचनबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। उनको विचारमा निर्माण व्यवसायी, चिकित्साकर्मी, कानुन व्यवसायी र पत्रकारिता क्षेत्रसम्ममा एकैचोटी आक्रमण गर्नेगरी आएका कतिपय प्रावधानबाट पनि सत्तासिनको सोच प्रष्ट हुन्छ।

उसो त कतिपय नवीनतम मानव अधिकारका अवधारणा पनि संहितामा नभएका होइनन्। फौजदारी संहिताको दण्डसजायको दफा ४०(२) मा जुनसुकै अपराधमा र जतिसुकै गम्भीर अपराधमा समेत सजाय गर्दा पनि व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्वहरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। आततायी हत्या, यातना, विमान अपहरण, खाने तथा पिउने वस्तुमा विष मिसावटबाट गरिने हत्या तथा जाति हत्या एवं बलात्कारका लागि २५ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

विभिन्न अपराधहरु एकैपटक वा पटकपटक गरी गरिने एकीकृत अपराधमा आधा सजाय थप हुने व्यवस्था छ भने पटके अपराधीका लागि दोब्बर सजायँ हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तैगरी अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले समेत अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना दिएर वा अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याएमा सजायमा छुट पाउने व्यवस्था छ। अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सहयोग गर्ने अपराधी पक्राउ गर्न तथा सहअभियुक्तलाई कारबाहीमा सहयोग गर्ने व्यक्ति एवं प्रमाणको संकलनका लागि लागि ५० प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

अपराध पिडितको मुद्दाको अभियोजनपछि सुनुवाईको दौरानमै अपराध पिडितलाई अन्तरिम राहत दिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता आशंकितले सफाइ पाएमा के हुने भन्ने विषय अर्काे जटिलताको विषय हो। पहिला थुनेर सुन्ने कि सुनेर थुन्ने भन्ने फौज्दारी न्यायको सिद्धान्तमै पनि यसले प्रश्न उठाएको छ।

संहितामा शसस्त्रद्धन्द वा राजनीतिक व्यवस्था वा देशको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामाथि गरिने आक्रमण वा मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामाथि गरिने आक्रणलाई राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गरी २५ वर्षसम्मको जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति तथा सांसदमाथि आक्रमण गर्नेलाई २५ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था छ।

गलत अभियोगमा मुद्दा दायर गरिने कार्यलाई समेत अपराधको परिभाषाअन्तर्गत ल्याई त्यसका आधारमा छ महिनाको सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने जानाजान कुनै व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई एचआइभी तथा हेपाटाइटिस जस्तो गम्भीर प्रकृतिका रोग सार्ने कार्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ तथा नैतिकताविरुद्धको अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

आत्महत्या गर्ने वा आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा भएका अनेकौं नयाँ व्यवस्था मध्ये यी केही व्यवस्था हुन्। यिनको कार्यान्वयनबाट फौज्दारी न्यायमा पक्कै नौलो अनुभूति हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।

‘धेरै कुराहरु नवीतम र समयसापेक्ष छन् तर कतिपय व्यवस्थाले जनताको अधिकारसमेत कटौती गरेका छन्,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी भन्छन्, ‘यो ऐन अब जनतामुखी हुन्छ कि प्रशासनमुखी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।’ उनका विचारमा उदार दृष्टिकोण राखेर कार्यान्वयन भएन भने नयाँ संहिताहरुको कार्यान्वयन पनि सहज हुनेवाला छैन।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०१:३१ शुक्रबार