काठमाडौं – छुट्टाछुट्टै आवास एकाइ (फ्ल्याट) । प्रत्येक एकाइमा एउटा बेडरुम, एउटा भान्सा, शौचालय र बैठक कोठा । साथमा बाल्कोनी पनि।

नागार्जुन नगरपालिका रानीवन इचंगुनारायणको भवन (अपार्टमेन्ट)का फ्ल्याट हुन् यी । सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई बस्न बनाइएका पाँचतले तीनवटा भवन (अपार्टमेन्ट)मा २ सय २७ आवास एकाइ (फल्याट) छन्।

एउटा आवास एकाइमा तीनचार जनाको परिवार सुविधासम्पन्न हिसाबले बस्न मिल्छ । तलतिर एउटा बगैंचा र सामुदायिक हलका साथै गाडी पार्किङ सुविधा पनि छ । तीन वर्षअघि सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका नाममा बनाएका यी भवनमा भने अब प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री बस्ने भएका छन्।

गरिब तथा न्यून आय भएकाको पहिचान गर्न नसक्दा भवन प्रयोगविहीन भएर रहेका थिए । त्यही भवनलाई अब प्रदेशबाट केन्द्रिय राजधानी काठमाडौं आउँदा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको आवस सुविधामा प्रयोग गर्ने तयारी सरकारको छ । सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई विभिन्न ठाउँमा घर खोजेर राख्दा सुरक्षा तथा अन्य हिसाबमा कठिन हुने भन्दै एउटै ठाउँमा राख्नको लागि उक्त भवन प्रयोग गर्न लागिएको बुझिएको छ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई तत्कालै आवास चाहिने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भवनको प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने बारेमा अध्ययन गर्न भनिएको हो।

‘भवन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको लागि आवास सुविधामा प्रयोग गरिन्छ तर, आधिकारिक निर्णय भने हुन बाँकी छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीले भने, ‘उक्त आवासमा सम्भाव्यता हेरिसकेका छौंं, प्राविधिकरूपमा अध्ययन गर्दा ठीक देखिएमा आधिकारिक निर्णय सरकारले गर्नेछ ।’ उनका अनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई तत्कालै आवास चाहिने भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भवनको प्रयोग गर्न मिल्ने नमिल्ने बारेमा अध्ययन गर्न भनिएको हो।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधीकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार भवनको अध्ययन थालिएको छ । प्राविधिक, सामाजिक सबै हिसाबबाट भवनको अध्ययन गरिनेछ । केही दिनअघि तिवारी सहित सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमाल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई तथा राजन भट्टराईलगायत टोलीले इचंगुनारायणमै पुगेर भवनको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनपछि भवनको संरचना हेरेर प्राविधिक तथा अन्य कारणबाट विशिष्ट व्यक्ति बस्न मिल्ने÷नमिल्ने भनेर मन्त्रालयले अध्ययन थालेको प्रवक्ता दवाडीले जानकारी दिए।

‘तत्काललाई विशिष्ट व्यक्तिलाई आवश्यक परेकाले सरकारले नै निर्माण गरेको र प्रयोगविहीन भएर बसेको हुनाले विशिष्ट व्यक्तिको आवासको लागि प्रयोग गर्न लागिएको हो,’ प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘गरिबका लागि भनेर बनाएको भवन विशिष्ट बस्न प्रयोग भएको खण्डमा भने गरिबको लागि अन्य विकल्प खोजिनेछ ।’ सरकारले बनाएको भवन सरकारकै लागि प्रयोग गरिएमा गरिबको लागि अन्य विकल्प खोजिने उनको भनाइ छ।

गरिबको लागि भनेर बनाइएको भवन लक्षित वर्ग पहिचान गर्न नसक्दा भवन सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन् । सहरी गरिब तथा न्यून आय भएकाको कसरी पहिचान गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएर काम गर्न नसकेपछि भवन प्रयोगविहीन हुन पुगेको तिवारीले बताए । गरिब तथा न्यून आय भएकाको पहिचान र भवन सञ्चालनको जिम्मा भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दिइएको थियो।

आठ रोपनी तीन आना जग्गामा भवन करिब २० प्रतिशत जग्गामा हरित उद्यान र एउटा सामुदायिक हल निर्माण गरिएको छ । करिब १० करोड लागतमा भवनको निर्माण गरिएको थियो।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०२:१२ बुधबार