काठमाडौं - संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनको दोस्रो साताबाट सुरू गर्ने भनेको समायोजनका प्रक्रिया रोकेको छ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभएकाले समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। यसअघि मन्त्रालयले साउन दास्रो साताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको थियो। तर साउन तेस्रो साता बित्दा पनि समायोजनका प्रक्रियाको कुनै काम अघि बढेको छैन।

कानुन नै नभएपछि कसरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ।

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन र स्थानीय प्रशासन सेवा ऐन पास भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरूपमा कर्मचारी समायोजन अघि बढ्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले साउन दोस्रो हप्ताबाट कर्मचारी समायोजनको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि संघीय निजामति सेवा ऐन र स्थानीय प्रशासन सेवा ऐन पास नहुँदा समायोजन प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए। उनले भने, ‘कानुन नै नभएपछि कसरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्छ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ। जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको छ।

संघीयले मन्त्रालयले अन्तरिम व्यवस्थापनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएको छ। तर पर्याप्त कानुनको अभाव हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ। सरकारले संघ र प्रदेशमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएमं) सर्भे गरीसकेको छ। सर्भेको अन्तिम रिर्पोटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ लाख १७ हजार ८ सय ४७ कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ।

संवैधानिक आयोग/अदालत/संघीय संसद्समेत ९ हजार ४ सय १४ दरबन्दी कायम गरिएको छ भने संघअन्तर्गत रहने निकायको दरबन्दी ३६ हजार ४ सय ४४, प्रदेश तहमा रहने निकाय २१ हजार ३ सय ९९ दरबन्दी राखिएको छ। स्थानीय तहमा रहने निकायको दरबन्दी ३७ हजार ५ सय ७८ राखिएको छ । स्थानीय तह मातहतमा हाल रहेका स्वास्थ्य/पशु/कृषिअन्तर्गत हाल कार्यरत कर्मचारी ३२ हजार १ सय ७४ रहेको रिर्पोटमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०१:३१ आइतबार