सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा न्यून सांसदहरूको उपस्थिति थियो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभाका सांसद मध्ये २१ जना मात्रै उपस्थित थिए। संसद बैठक २४ मिनेटमै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भयो। विजनेश नहुँदा सांसदहरू घट्दै गएको सचिवालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विजनेश नदिँदा प्रदेशसभा काम विहिन बनेको छ। प्रदेशको नाम र राजधानी सुरुमै तोकेर वाहवाही कमाएको सरकार पछिल्लो समय सुस्ताउँदै गएको छ। कानुन निर्माणमा भन्दा मन्त्रीहरु सभा, सम्मेलन र छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन्।
सरकारले हालसम्म कर्णाली प्रदेशसभामा १७ वटा विधेयक टेबुल गर्यो। ति मध्ये १३ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन्। बाँकी तीन वटा विधेयक छलफलका लागि मिनी संसद भनेर चिनिने विभिन्न समितिहरुमा पठाइएको छ। ‘विजनेश नहुँदा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका हौं’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘विजनेश पाएपछि बैठकको मिति तोक्छौं।’ सभामुख शाहीका अनुसार सरकारले केही विधेयकहरू ल्याउने तयारी गरेको बताएपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको हो।
संसदको राजनीतिक समितिमा दोस्रो (वर्खे) अधिवेशन अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ‘सरकारले केही दिनभित्रै विजनेश दिने बताएपछि स्थगित मात्रै गर्यौ’ उनले भने, ‘विजनेश आएपछि मात्रै बैठक आव्हान गछौं।’ दोस्रो अधिवेशन सुरु भएयता ३७ पटक संसद बैठक बसेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सरकारले संसदलाई विजनेश दिन नसकेको बताउँछन्। ‘सरकार आफैले चालू आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष घोषणा गरेको छ’ उनले भने, ‘तर पनि कानुन निर्माणका सरकारको कुनै ध्यान छैन्।’ उनले विजनेश दिन नसक्ने भए वर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले कर्णालीको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले संसदलाई विजनेश दिन नसकिएको बताइन्। ‘हतारमा कानुन निर्माण गरेर फुर्सदमा पछुताउन भन्दा कर्णाली प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफल गरेर सबै मन्त्रालयहरु कानुन निर्माणमा लागेका छन्’ उनले भनिन्, ‘कानुन निर्माणमा धेरै तयारी आवश्यक पर्ने भएकाले संसदलाई तत्काल विजनेश दिन नसकेका हौं।’
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ १०:०२ शनिबार
