काठमाडौं - भारतले प्रदान गर्ने साना विकास परियोजनामा अब स्थानीय तहले विगतमा जस्तो सोझै खर्च गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहलाई भारतीय सरकारले दिइने साना परियोजना संघीय सरकारले अनुमतिमा अनुदानका रूपमा मात्रै खर्च गर्न पाउने छन्। संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतीय सहयोग पनि केन्द्रमार्फत आएको हो।
अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले व्यवस्था फेरिएकाले भारतीय सहयोग नीतिमा पनि परिवर्तन गर्नुपरेको बताए। ‘हिजो एउटा भिन्न व्यवस्थामा थियौं, आज नयाँ संविधान जारी अर्को भिन्न व्यवस्थामा छौं,’ नेपालले नागरिकसँग भने, ‘वैदेशिक सहायताका बिषय संविधानले संघीय सरकारको माताहात राखेकाले भारतलगायत अन्य देशको सहयोग पनि सोहीअनुसार अब आउँछन्।’ उनका अनुसार संविधानबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले भारतीय सहयोगका वारेमा पनि कार्यविधि बनाएको हो।
यसअघि भारतले जिविसमार्फत सोझै ५ करोडसम्मका आयोजना स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्दै आएको थियो तर नयाँ संविधानले वैदेशिक सहयताको विषय केन्द्रमा राखेकाले भारतीय सहयोग पनि केन्द्रमा राख्नुपरेको कार्यविधिमा उल्लेख छ। ‘नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायताको प्राप्त तथा परिचालन संघीय सरकारमार्फत हुने व्यवस्था गरेकाले भारतीय सहयोग पनि केन्द्रबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नु परेको’ कार्यविद्यिमा उल्लेख छ। तर, भारतले यस अघि सञ्चालन गरेर निमार्णाधिन साना परियोजनाको हकमा भने यो नियम लागू नहुने भएको छ।
‘भारत सरकारको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाका लागि प्राप्त हुने रकम संघीय सञ्चित कोषमा प्राप्त गरी संविधानबमोजिमको सशर्त अनुदानका रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘निमार्णको चरणमा रहेका पुराना परियोजना जुन स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेका छन्, सोही स्थानिय तहले सम्पन्न गर्ने।’ नेपाल र भारतबीच परियोजना सहमति भएपश्चात कार्यान्यवनका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच वित्तीय सम्झौता गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेको तर अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्न बाँकी रहेका परियोजनालाई नयाँ परियोजनाका रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। ‘नेपाल सरकारले सहमति प्रदान गरेको तर परियोजना कार्र्यान्वयन सम्झौता नभएको हकमा सम्झौता तथा सहायता परिचालन यसै अनुरूप हुनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ।
भारत सरकारको अनुदान सहायतामा साना विकास परियोजनाहरुको कार्यान्वयन स्थानीय निकाय तथा गैरसरकारी संस्थामाफर्त गर्नेगरी सन् २००३ नोभेम्वर ७ मा भएको थियो, जसअनुसार सोझै भारत सरकारले परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो। जसको म्याद २०२० अगष्ट ४ सम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले थपिदिएको थियो।
विगतमा सो कार्य सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिवाट हँुदैं आएको र सो खारेज भएकाले वर्तमान सरकारले भने केन्द्रबाट स्वीकृत लिएर अनुदानका रूपमा स्थानिय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवस्था बनाइएको हो। ‘परियोजनाको बार्षिक प्रतिवेदन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ कार्यविद्यिमा भनिएको छ, ‘भारतीय दूतावासले प्रस्ताव गरेको तर अर्थमन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्न बाँकी रहेका परियोजनालाई नयाँ परियोजनाका रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने।’
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७५ ०२:३३ शुक्रबार
