काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने माग राख्दा सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विषयको बहसमा बन्देज लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएको भन्दै सभामुखले बहसमा बन्देज लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई कसरी यस विषय उठान गर्ने संकट परेको छ । आपूmले उठाएको विषय संविधानबमोजिम भएका कारण यसलाई उठाउन नछाड्ने कांग्रेसको तयारी छ ।कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले सभामुखले संविधानविपरीत बहसमा बन्देज लगाएको बताए।
उनले भने, ‘सभामुखको भनाइ संविधानविपरीत छ, संविधानमा प्रष्ट भएको विषयमा सभामुखले अन्यथा बोल्न पाउनुहुन्न ।’ प्रतिनिधिसभाको १३ गतेको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानमार्फत सदनको ध्यानाकर्षण गर्दै यसको बहसमा बन्देज लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन भएका कारण त्यहाँबाट फैसला नभएसम्म नबोल्न उनले सदनमा प्रतिपक्षको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । कांग्रेसका एक नेताले भने ‘संसद भित्रको क्षेत्राधिकारमा अरुलाई छिर्न दिनुहुँदैन । अदालतमा मुद्दा हालेको कुरालाई लिएर रोक्ने होइन सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ, हामी सदनमा कुरा उठाउन छाड्दैनाैं।’
प्रतिनिधिसभाको ११ गतेको बैठकमा कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालले सभामुख र उपसभामुखको फरक दलको हुनुपर्ने कुरा उठाएपछि त्यसको नियमापत्ति गर्दै नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुरा उठाउन नमिल्ने र यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि १३ गते बसेको संसद् बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको संविधानको धारा १०५ बमोजिम ध्यानाकर्षण गर्दै यसबारेको बहसमा बन्देज लगाएका थिए । संविधानको धारा १०५ मा बहसमा बन्देजबारे उल्लेख छ । यसमा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।’
प्रतिनिधिसभाको १३ गतेको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संविधानमार्फत सदनको ध्यानाकर्षण गर्दै यसको बहसमा बन्देज लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सोबारेको मुद्दा विचाराधीन भएका कारण त्यहाँबाट फैसला नभएसम्म नबोल्न उनले सदनमा प्रतिपक्षको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक÷फरक दलको हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा भनिएको छ ‘निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख डा.शिवमाया तुम्वाहाङ्फे नेकपा पार्टी एकीकरणपछि एउटै दलका सदस्य हुन् । महरा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता हुन भने तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमाले नेतृ हुन् । जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएकोले संविधान कार्यन्वयन गर्नका लागि सभामुख र उपसभामुख फरक÷फरक दलको हुनुपर्ने विषय संसदमा उठाउँदै आएको छ ।
सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जनाले राजीनामा दिएर सभामुख र उपसभामुख फरक÷फरक दलको बनाई संविधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई अक्षरस्य पालना गर्नुपर्ने कांग्रेसले अडान लिदै आएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले भने सभामुख र उपसभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले कांग्रेसको माग औचित्यहीन रहेको दाबी गरेको भन्दै सदनमा कुरा उठाएका छन् ।
संसदमा पूर्व प्रमुख सचेतक खगराज अधिकारी, कृष्णभक्त पोखरेलले निर्वाचनको बेलामा मात्र फरक दलको हुने तर पछि यो नियम लागू नहुने बताएका थिए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूले पार्टीबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । म सभामुखमा निर्वाचन भएपछि पार्टीमा राजीनामा दिएको छु मलाई यो पार्टी र उपार्टीको भन्नु गलत हुन्छ भन्ने उनको तर्क छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ मा दल त्याग गरेको नमानिने आधार उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले संसद् बैठकमै ‘सभामुख उपसभामुखले पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले उहाँलाई पार्टीको सदस्यता खारेज गरेको छैन त्यसैले सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्छ,’ भन्ने धारणा राखेकी छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखितरूपमा राजीनामा दिएमा कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’
गत जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक फरक राजनीतिक दलका हुनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । यस रिटबारे सर्वोच्चले अहिलेसम्म कुनै आदेश गरेको छैन । अधिवक्ता अच्युत खरेलले अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख भएकाले त्यो संविधानविपरीत भएकाले पुनः निर्वाचन गरेर फरक÷फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा अधिवक्ता खरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकता पछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधिसभा र ६ वटा प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधान विपरीत भएकाले उत्प्रेरणको आदेशमार्फत अलग÷अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
खरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश नं. १, ३, ४, ५ ६ र ७ नं प्रदेशमा फरक-फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा, १८२ को उपधारा (२) को (१) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने र सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ००:४४ बुधबार
