काठमाडौं - इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि गरेपछि यसको समायोजन गर्न भन्दै सरकारले एक समिति गठन गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेटमा पनि १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) लगाएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको मूल्य बढाएपछि यसको समायोजन गर्न भन्दै समिति गठन गरिएको हो।

शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलपछि इन्टरनेटको मूल्यबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए। मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा ढकालसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि छन्। उक्त समितिले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासहित शुक्रबार बसेको बैठकमा चालू आवदेखि इन्टरनेटमा बढेको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कसम्बन्धी छलफल भएको थियो। उक्त बैठकमा उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धिको भार नपारीकनै कसरी इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको ढकालले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटिरहेको भए पनि नेपालमा भने व्यवसायीले त्यसअनुसार मूल्य नघटाएको सरकारको आरोप छ। विश्वबजारको मूल्यअनुसार इन्टरनेटको मूल्य नघटाउने तर सरकारले कर लगायो भन्दैमा मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको भन्दै मन्त्रालयमा इन्रटनेटको मूल्यलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो।

‘सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत थप शुल्कलाई ग्राहकलाई भार नपारी कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनेको हो,’ ढकालले भने, ‘समितिले कतिसम्म मूल्य घटाउन वा बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ।’ समितिले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा घटेको मूल्यलाई आधार मानेर लागत विश्लेषण गरी उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत र कानुनी उपाय खोज्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यवसायीले भारतबाट किनेर ल्याएको इन्टरनेटको मूल्य सीमाक्षेत्रसम्म आउँदा कति लाग्ने र त्यसपछिको लागत कति लाग्ने जस्ता विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। त्यस्तै ग्राहकसमक्ष पु-याउँदा लाग्ने खर्च, कर्मचारी खर्च वा अन्य लागतका विषयमा अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने ढकालले बताए।

बैठकमा व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्य घटे पनि इन्टरनेटको स्पिडलगायतका गुणस्तरलाई सुधार गरेर लगेको बताएका थिए। उनीहरूले सरकारले लगाएको थप करअनुसार मूल्य बढाउन बाध्य भएको र त्यसो नगरे व्यवसायमा घाटा हुने बताएका थिए।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको कर संसारकै महँगो नभएको दाबी गर्दै ढकालले दक्षिण एसियाली मुलकमध्ये नेपालमा कर कम रहेको बताए। सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएको १३ प्रतिशत करलाई घटाउन नसकिने भएकाले ग्राहकलाई भार नपर्ने गरी समायोजन गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई ११ प्रतिशतबाट १३ पु-याएको छ। यो दस्तुर इन्टरनेट सेवा र मोबाइल डाटा प्याकमा समेत लागू गरेकाले एकैपटक भ्वाइस र इन्टरनेट शुल्क बढेको हो। सरकारको यो निर्णयको सर्वत्र विरोध भएपछि मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरिएको हो।
सरकारले इन्टनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने घोषणापछि मूल्यवृद्धि गर्न बाध्य भएको सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन्। उनीहरूले अहिले दिइरहेको इन्टरनेट सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जनाएका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम, एनसेल र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मूल्य बढाएको भनेर सूचना जारी गरिसकेका छन्।

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७५ ००:४९ शनिबार