काठमाडौं – संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध केही उजुरी भए उजुरी दिन १० दिनको समय तोकेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सुनुवाइ समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्दै जोशीविरुद्ध उजुरीको समय तोकेको हो। उजुरी दिनका लागि शुक्रबारदेखि साउन ६ गते आइतबारसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले गत जेठ २९ गते प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदातका वरिष्ठतम न्यायाधीश जोशीको नाम सिफारिस गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो। संसद् नियमावली नबनेको र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण संवैधानिक परिषद्को पत्र सचिवालयमा एक महिनासम्म अड्किएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नागरिकताको जन्ममिति विवादका कारण पदबाट राजिनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

संसद् बैठकमा सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले सरकार जनतासँग डराउनुको साटो जनता तर्साउन थालेको आरोप लगाएका छन्। संसद्को विशेष समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरीले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई सरकारले अपमान गरेको बताए । डा.कोइरालालाई तुजुक देखाएर सरकारले जनतालाई तर्साउन खोजेको आरोप उनले लगाए। कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. कोइरालालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनको समापन समारोहमा उपस्थित हुने वातावरण मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले आगामी संस्कृत सम्मेलन नेपालमा हुने भएका कारण डा.कोइरालालाई त्यहाँ पठाउनु राम्रो हुने बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलनबाट नै कोइरालालाई समापन समारोहमा पठाउन आग्रह गरेको पत्रको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए। यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा भएकाले पनि सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए।

राजपाका अनिलकुमार झाले डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रहका पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए। उनले डा.केसीका सबै मागका विषयमा आफ्नो असहमति भए पनि उनको सत्याग्रहलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। उनले डा.केसीलाई बचाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

नेकपाका सांसद गणेश पहाडीले सिन्धुलीमा बाढीले जनधनको क्षति गराएको भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले विपत् व्यवस्थापन नियमावली छुट्टै ल्याउन माग गरे। नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भक्तपुरमा बाढीका कारण डुबान भएकाले सरकारले बाढीपीडितसरह प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे। बाढीबाट डुबान भई जनधनको क्षति भइरहँदा यही हो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानीजहाज भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउन समेत उनले माग गरे।

नेकपाका सांसद गंगाबहादुर तामाङले काभ्रेमा बाढीको कारण बनेपा बजार डुबानमा परेको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।

बजेटको कर्मकाण्ड सकियो
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ। दुवै सभाबाट पारित भएपछि विनियोजन विधेयक र आश्रित विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि बजेट साउन १ गतेदेखि आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ । प्रतिनिधिसभाबाट एक साताअघि पारित भएको बजेट राष्ट्रियसभाले केही दिनअघि पारित गरी प्रतिनिधिसभामा बिहीबार पारित भएको जानकारी पठाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट संशोधन नभइकनै पारित भएको जानकारी आएको थियो। जानकारी आएपछि संसद्को बैठकमा विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक टेबुल गरिएको छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको विधेयकलाई एकाएक कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अनशनमा रहेका डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भइरहेका बेला संसद्मा उनको मागविरुद्धको विधेयक अगाडि नबढाउन माग गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले बिहीबारको कार्यसूचीबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक हटाएको स्रोतले बताएको छ। संसद्मा गत शुक्रबार दर्ता गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई बिहीबारको बैठकमा टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शून्य र विशेष समयको कार्यक्रम सकिएपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको घोषणा गरेका थिए। बिहीबारको कार्यसूचीबाट हटे पनि आइतबार बस्ने संसद् बैठकमा समेत यो विधेयक प्रस्तुत हुने वा नहुने अन्योल छ। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपत्यकाबाहिर भए पनि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए।

सरकारले विधेयकमा कांग्रेसका गगनकुमार थापा र नेमकिपाका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए। 

प्रकाशित: २९ असार २०७५ ०१:४१ शुक्रबार