काठमाडौं– नागरिक अगुवाहरुले माइतीघर लगायत सार्वजनिक स्थानमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा पञ्चायतकालिन शैलीको निरन्तरता भएको बताएका छन्। साथै मेडिकल कलेजमा व्यापार गर्नेगरी सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गरेका छन्।
सोमबार ललितपुरमा सार्वजनिक सरोकार मञ्चद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले दशकौ लगाएर स्थापित लोकतन्त्रिक ब्यवस्थाको अहिलेको सरकारले उपहास गरेको टिप्पणी गरिन्।
राजनीतिक दलहरु सत्ताको हावापानी लागेपछि बदलिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरु गंगामाया अधिकारीलाई भेट्न गएको बिषयलाई समेत कटाक्ष गरिन्। आफू सत्तामा हुँदा वास्ता नगर्ने तर सरकार बाहिर हुँदा दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको उनको आरोप छ।
जनताका छोराछोरीबाट महंगो शुल्क लिएर सरकारले व्यापार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले मेडिकल कलेजमा व्यापार गरेर सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरिन। सरकारले तत्काल माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘५०/६० लाख खर्च गरेर चिकित्सक बन्न पर्ने अनि २० हजार तलबमा काम गर्न पर्ने सरकारको यो कस्तो नीति हो?’ उनले प्रश्न गरिन्।
नन्दमाया अधिकारीलाई रातमा सम्झेर आफू झस्किने गरेको सुनाउँदे कार्कीले उनको साहसलाई उच्च सम्मान गर्दै तत्काल न्याय दिलाउन सरकारसँग माग समेत गरिन। ‘न्याय नपाएर गोरखाबाट सिंहदरबार आइपुगेकी अबला नारीलाई सरकारले भिमेसन थापाकी श्रीमतीलाई झैँ गरेर नंग्याउन खोजेको छ’, उनले भनिन्, ‘सरकारलाई एउटी नारीले दिएको यो चुनौतीले ग्लानी हुनपर्ने हो।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले जनताको आवाज प्रस्फुटन गर्ने स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु पञ्चायती शासनको झल्को भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। दश बर्षसम्म शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत मुद्दालाई जनमैत्री बनाउने भन्दै युद्ध लडेर आएकाहरु नै अहिले जनताविरुद्ध उत्रिएको उनको आरोप छ।
डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले सरकार डराएको भन्दै उनले सत्ता बाहिर हुञ्जेल बिरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि अरुको आवाज दबाउन खोजेको टिप्पणी गरे।
प्रकाशित: १९ असार २०७५ १०:४३ मंगलबार
