काठमाडौं– सार्वजनिक तथा निजी शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र माफियाकरणको विरुद्ध विभिन्न ८ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा भएको विकृति तथा विसंगतिविरुद्ध आफूहरु पहिलो चरणको आन्दोलन समाप्त गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा लागेको जानकारी दिएको छ।
अखिल (क्रान्तीकारी) का अध्यक्ष चिरन्जीवी ढकालले देशको कुल शिक्षा क्षेत्रको ८० प्रतिशत भार बोकेको सार्वजनिक शिक्षामा घोटाला भएको गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षामा स्तरोन्नती गर्न चालेका सबै कदमहरु अनावश्यक र झुठा हुन्, शिक्षामा देखिएको यी विकृतिहरु जबसम्म रोकिँदैनन्, तबसम्म हामी आन्दोलनमा रहिरन्छौं।’
राजपानिकट विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनीष मिश्रले शिक्षामा शुल्क वृद्धि, मूल्य वृद्धि लगायतका समस्याको न्यूनिकरण गर्न विद्यार्थी संगठन सधैं लागिरहेको बताए। ‘शिक्षामा व्यापार गर्ने नेताहरु लगायतका मुख्य शैक्षिक सिन्डिकेटधारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यस विषयमा अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार सबै सजग रहनुपर्छ’, उनले भने। शिक्षा क्षेत्रका विकृति हटाउन गरिएको आफूहरुको आन्दोलन चाहाना नभएर बाध्यता भएको उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा अनेरास्ववियू (पाँचौं) का अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले सरकारले आफ्नो संगठनले उठाएको माग सम्बोधन नगरे सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए। ‘सरकारले १ देखि ८ कक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा र ८ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा नीति भनेको छ, यो कार्यान्वयन होस्, शिक्षा ऐन निर्देशिका कार्यान्वयनको दिशामा लगियोस्।’
राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद अर्याल, अनेरास्ववियू (क्रान्तीकारी)का सचिव पेशल दाहाल, नयाँशक्ति विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम लगायत विद्यार्थी नेताले निजी स्कुल तथा सार्वजनिक शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरण र माफियाकरणकोविरुद्ध कडा संघर्ष गरिने स्पष्ट पारे।
संगठनले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत विभिन्न ९ बुँदे मागहरु समेत अघि सारेको छ। उसले अघि सारेका मागहरुमा शिक्षा मन्त्रालयले अहिले ‘आँफै बोक्सी आँफै धामी’गरि केही सत्तापक्षीय अमुक संगठनलाई सामेल गराएर बनाएको अनुगमन समिति समिति खारेज गर्नुपर्ने, विश्व विद्यालयमा हुँदै आएको दलीय भागबण्डा अन्त्य गरि खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा नियुक्ती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नवौं शिक्षा संशोधन ऐन खारेज गर्नुपर्ने, गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर अध्यापन गराउने र भारतको राष्ट्रिय गान सिकाउने सिबिएसई बोर्डका शैक्षिक विकृति बन्द गर्ने, कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, निजी स्कूल र कलेजमा गरिएको चर्को शुल्क वृद्धि खारेज गरी शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र माफियाकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन्।
संगठनले आफूले उठाएका मागहरु पूरा नगरे चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ। उसले दिएको चेतावनीअनुसार यही असार ११ गतेदेखि असार १६ गतेसम्म प्रचारप्रसार, प्रधानमन्त्री लगायतमन्त्री तथा पार्टी नेताहरुसँग अपिल, छलफल तथा भेटघाट गर्ने, असार १७ गते प्रदर्शनीमार्गमा सडक कक्षा सञ्चालन गर्ने, असार १८ गते माइतीघर मण्डला र देशका विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा आँखामा कालो पट्टी बाँधी सिठ्ठी जुलुस निकाल्ने, असार १९ गते मसाल जुलुस निकाल्ने र असार २०, २१ र २२ गते देशैभरी शैक्षिक हड्ताल गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
प्रकाशित: १० असार २०७५ ११:४४ आइतबार
