गोरखा – सर्वाेच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आवश्यक जनशक्ति नहुँदा अदालतको काम कारवाहीमा समस्या भएको बताएका छन्।
गोरखामा आइतबार पत्रकार भेटघाटमा उनले भने ‘कर्मचारी अभाव हुँदा अदालतको न्याय सम्पदानमा समेत असर पुगेको छ।’ २०६२ सालदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको बताउँदै उनले नेपाल सरकारले आस्वासन मात्रै दिएको गुनासो गरे।
जिल्ला अदालत गोरखाको निर्माणाधिन भवन निरीक्षण गर्न आएका जोशीले न्यायक्षेत्रको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकार अग्रसर नरहेको आरोप लगाए। सरकारले कर्मचारी नथपेको, अदालतलाई बजेट कम दिएको उनको गुनासो थियो। बजेटको आवश्यकता पुरा नहुँदा काममा प्रभाव पर्ने बताउँदै उनले भने ‘अदालतलाई बजेटमा पनि बेवास्था गरिएको छ।’
उनले भने, ‘दिउँला त भनेको छ तर कहिले दिने हो, आश्वासनकै भरमाा छौ।’ जनशक्ति र बजेटको आवश्यकता पुरा नहुँदा काम गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ। न्यायधिशको नियुक्त थप नगरी दरबन्दी कटौती गर्न थालिएको प्रति जोशीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘मुद्धाको चाप बढ्दो छ तर न्यायधीशहरूको दरबन्दी भने कटौती गरिएको छ यसले काम गर्नै समस्या भइरहेको छ’ उनले भने। बजेट कम छुट्याइएको कारण अदालतले आफ्ना भौतिक संरचना निर्माण राम्रोसँग गर्न नसकेको गुनासो कामु प्रधान न्यायाधिस जोशीको थियो।
पञ्चवर्षीय योजनालाई थप व्यवस्थित गर्दै नयाँ संविधान अनुसारको कार्य अघि बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने उनले बताए। ‘उचित प्रशिक्षण दिनसके स्थानीय तहमा रहेका न्यायीक समितिलाई पनि सक्षम बनाउन सकिन्छ’ उनले भने।
शनिबार साँझ गोरखा आएका जोशी आइतबार बिहान गोरखा दरबारको पुजा गरी अदालतको नयाँ भबन बन्ने ठाउँको निरीक्षण गरेर फर्किएका हुन्। उनले कार्यालयको नयाँ भबन निर्माण चाडो सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन समेत दिएका छन्।
प्रकाशित: १० असार २०७५ ११:१२ आइतबार
