पोखरा - प्रदेश नं ४ का बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयकहरु एकै दिन दफाबार छलफल गरि पारित भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिक असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता र बजेटसँग सम्बन्धित कर र गैह्रकर सँग सम्बन्धित विधेयक र वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धिको विधेयक बिहिबार सदनमा छलफल गरि पारित गरिएको हो। यी दुई विधेयक बिहिबार नै प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रमाणीकरण समेत गरेका छन्।
विनियोजन विधेयक र बजेटको सैद्धान्तिक पक्षसँग यी दुई ऐनहरु सम्बन्धित छन्। वार्षिक राजस्व संकलन गर्नको लागि आवश्यक प्रदेश कर तथा गैह्रकर ऐन, २०७५ बहुमतको आधारमा पारित गरिएको हो। यस्तै, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन भने सर्वसहमतिले पारित भएको छ। यी ऐन प्रदेश ४ भित्र मात्र लागु हुनेछ।
यसअघि प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयकहरु सम्बन्धित विषयगत विधायन समितिमा पठाईने गरिएतापनि महत्वपूर्ण यी विधेयकहरु भने समितिमा नै नपठाई पारित भए। प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १०८ को उपनियम १ (ख) मा दफाबार छलफलको लागि विधेयकलार्य धिवायन समितिमा पठाईने व्यवस्था छ। तर, सोही नियमको उपनियम १ (क) मा भने विधेयकमाथिको दफाबार छलफल सभामा गर्ने व्यवस्था रहेको छ। बिहिबारको प्रदेशसभा बैठकले उपनियम १(क) बमोजिम छलफल गरि पारित गरेको हो। विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले विधायन समितिमा विधेयकलाई लैजानैपर्ने बाध्यता नभएको जनाए। सभामा मात्रै छलफल गरि पारित गर्न सकिने उनले बताए। अत्यावश्यक विधेयक रहेको हुँदा पारित गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण विधायन समितिमा छलफल नभएको उनले जनाए।
प्रदेश सरकारका कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र घिमिरेले ऐनको विषयमा समय लिएर छलफल गर्दा दीर्घकालीन रुपमा ठिक हुने बताए। ऐन हतारमा ल्याईएको भन्ने विषयमा भने उनले प्रतिक्रिया दिएनन्। हरेक मन्त्रालयमा कानुन सचिवहरु हुनपर्ने तर नभएका कारण विधेयक ल्याउनमा ढिलाई भएको उनले जनाए।
नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीले मन्त्रिपरिषदले विधेयक ल्याउनमा स्विकृती दिन ढिलाई भएको बताए। विधेयकजस्तो विषयमा छलफल नपुगेको तर आगामी वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिएका कारण हतारमै पारित गर्नुपरेको प्रतिक्रिया उनले दिए।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्काले महत्वपूर्ण विधेयकहरु विधायन समितिमा पठाएर व्यापक छलफलमार्फत परिमार्जित गर्नुपर्नेमा सरकारले बजेटको बहानामा सदनलाई पारित गर्न लगाउनु गलत भएको जनाए। यस्तै, संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुले सरकार पछाडि हट्नै नचाहने भाव देखिएको र यो संसदीय व्यवस्थामा गलत भएको उनले प्रतिक्रिया दिए।
झुक्किए सांसद, अलमलमा उपसभामुख
बिहिबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावमाथि सत्तापक्षका सांसदहरु अलमलिए। विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा यसअघि सँधै सत्तापक्षले हुन्छ र प्रतिपक्षीले हुन्न भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्दै आएका थिए। तर, बिहिबार भने सभामुख सिर्जना शर्माले संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्षका सांसद झुक्किए।
सभामुख शर्माले संशोधन गर्न चाहनेलाई हुन्छ, र नचाहनेलाई हुन्न भन्ने ध्वनि दिन आग्रह गरिन्। संशोधन चाहने तीनवटै प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, राजमो र नयाँशक्तिले हुन्छ भने। तर, सँधै हुन्छ भन्न बानी परेका सत्तापक्षका केही सांसदहरुले समेत प्रतिपक्षीसँगै हुन्छ भने। झुक्किएर प्रतिपक्षीको मागलाई समर्थन गरेपछि प्रदेशसभा बैठक हाँसोले भरिएको थियो। उनीहरु झुक्किँदा संशोधनको पक्षमा झन्डै बहुमत पुगेको थियो। त्यसपछि हुन्न भन्ने प्रस्तावमा पनि सत्तपक्षका सबै प्रदेशसभा सदस्यले ध्वनि मत दिए र बहुमतको आधारमा संशोधन प्रस्ताव खारेज भयो।
यस्तै, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी बिरामी भएर स्वास्थ्यलाभ लिँदा उनको कार्यभार सम्हालेकी उपसभामुख सिर्जना शर्मा झुक्किईन्। वर्षे अधिवेशन सुरुदेखि नै चलाउँदै आईरहेकी शर्माले बिहिबारको बैठकमा विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश नै नगरी झन्डै पारित भएको घोषणा गरिन। प्रदेश कर तथा गैह्रकर ऐन, २०७५ लाई पारितको लागि सदनसमक्ष पेश गर्ने क्रममा उनले गलत कार्यसूची पढिन्। उक्त विधेयक पारित गर्नको लागि प्रदेशसभामा हुन्छ वा हुन्न भन्ने ध्वनि मत लिनुपर्ने थियो तर, शर्माले भने सिधै हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसकारण यो विधेयक पारित भएको घोषणा गर्छु भन्ने पछिल्लो कार्यसूची दुईपटकसम्म आधा पढेर छाडिन्। संसद सचिवालयका कर्मचारीले कार्यसूची सच्याईदिएपछि बल्ल बैठक नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो। यस्तै, उनले हरेक बैठकमा शाब्दिक उच्चारण त्रुटि पनि गरेकी छन्।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ १२:०२ बिहीबार
