जनकपुरधाम – नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश २ को नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा अविलम्ब टुंगो लगाउन माग गरेका छन्। सरकारले प्रदेशको नामकरण र भाषा तोक्ने सवालमा बहस गर्न डराइरहेको उल्लेख गर्दै यादवले आइतबार जनकपुरमा मैथिली विकास कोषले आयोजना गरेको ‘प्रदेशको नामकरण तथा भाषा’ सम्बन्धी बहसमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन्। ‘प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी हुनुपर्ने एकथरी आवाज सुनिँदैछ,’ यादवले भने, ‘मधेस नाम र हिन्दी भाषा दुवैप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ। सरकारले यो प्रस्ताव ल्याए हामी कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छौं।’
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र भाषा मैथिली तथा भोजपुरी तोकिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। मिथिला र मैथिलीविरुद्ध कुनै तर्क नरहेको उल्लेख गर्दै मण्डलले थपे, ‘प्रदेशको भूगोल र बसोबास गर्ने भाषाभाषीले सम्मानित महसुस गर्नेगरी तथा मिथिला र भोजपुराको अस्तित्वको सम्मान हुनेगरी निर्णय हुनुपर्छ।’
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण गर्दा मधेसको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा हिन्दी भाषालाई कुनै हालतमा मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी राख्ने पक्षमा छन्।
माओवादीकै अर्का नेता रामचन्द्र झाले हिन्दी भाषालाई कुनै पनि बहानामा प्रदेशको कामकाजी भाषा कायम गर्न नहुने बताए । हिन्दी भाषाले प्राथमिकता पाएसँगै मैथिली, भोजपुरीलगायतका स्थानीय मातृभाषाको पतन हुने दाबी गर्दै झाले यसप्रति सचेत रहन मैथिल समुदायलाई आह्वान गरे।
साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र विमलले प्रदेशको इतिहास, भूगोल, वेद र पुराणलाई आधार मानेर प्रदेश २ को नाम मिथिला र कामकाजी भाषाका रूपमा मैथिली राख्नुपर्ने बताए। प्रदेशको नाम मिथिला नराखिए पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहासको अपमान हुने तर्क गर्दै विमलले भने, ‘सगरमाथा, बुद्ध र जानकीको अस्तित्व स्विकार्दिनँ भन्नु दुर्भाग्य हुन्छ। त्यस्तै यो प्रदेशको नाम मिथिला र मैथिली भाषालाई प्रमुखता प्रदान गर्न नसक्नु अदूरदर्शिता हुनेछ।’ प्रदेशमा बसोबास गर्ने भोजपुरीभाषीलाई पनि सम्मान हुनेगरी भोजपुरी भाषालाई समेत कामकाजी भाषाको रुपमा कायम गरिनुपर्ने तर्क गर्दै विमलले हिन्दी भाषालाई अनावश्यक स्थान दिन नहुने बताए।
मैथिली विकास कोषको वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित बहसमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव, एमालेकी प्रदेश सांसद मञ्जु यादव, माओवादीका रामचन्द्र मण्डललगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधि, साहित्यकार तथा नागरिक समाजको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भइ क्रियाशील भएको महिनौं बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण र भाषाको टुंगो लगाउन गम्भीरता नदेखिएकाले बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको कोषका अध्यक्ष जीवनाथ चौधरीले बताए।
अन्य राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थाले प्रदेशको नामकरण गर्न माग गरिरहे पनि सत्तापक्ष संघीय समाजवादी फोरम तथा राजपाले उक्त विषय अनावश्यक विवादको कारण हुने तर्क गरिरहेका छन्। प्रदेशको नामकरण विषयले दल र समाजमा अनाहक विवाद सिर्जना हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘नामकरणभन्दा पहिले प्रदेशको समृद्धि आवश्यक छ। नामकरणमा अल्झेर समृद्धिको अभियान ओझेलमा पार्नु हामी सबैको दुर्भाग्य हुन्छ। तत्काल नम्बरकै आधारमा चले पनि के समस्या छ र?’
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नामकरण गर्दा मधेसको विकल्प खोज्नुपर्ने तथा हिन्दी भाषालाई कुनै हालतमा मान्यता दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी राख्ने पक्षमा छन्। प्रदेशसभामा अभिव्यक्ति दिने क्रममा पनि फोरम र राजपाले सकभर हिन्दीमा बोल्ने तथा अन्य दलका सांसदले हिन्दीबाहेकका भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
झा र मल्लिक पुरस्कृत
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका सदस्य एवं रंगकर्मी रमेशरञ्जन झा र मिथिला नाट्यकला परिषद्का पूर्वअध्यक्ष सुनिल मल्लिकलाई मैथिली विकास कोषले पुरस्कृत गरेको छ। नाटक, कला, साहित्य र संगीतको माध्यमले मैथिली संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा पु¥याएको योगदानलाई कदर गरी मल्लिकलाई सलहेश सांस्कृतिक सम्मान तथा झालाई डा.धीरेन्द्र साहित्य सम्मान प्रदान गरिएको हो। दुवैजनालाई जनही नगद ५१ हजार रुपैयाँ, ताम्रपत्र तथा दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो।
प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७५ ००:४० मंगलबार
