काठमाडौँ, २३ जेठ (रासस): सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्रमा पर्ने कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुवाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट गराएको आज बुधवार १३ वर्ष भए पनि पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन् ।
यात्रुबाहक बसमा विसं २०६२ जेठ २३ गते नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र तीन जना सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत अन्य कैयौँ राजनीतिक सहमतिमा बाँदरमुढेलगायतका द्वन्द्वपीडितको न्यायका सम्बन्धमा चर्चा गरिएको भए पनि न्याय र परिपूरणबिना १३ वर्ष बितेको उल्लेख छ।
तत्कालीन कल्याणपुर गाविस–१ र ४ को सिमानामा पर्ने बाँदरमुडे खोलामा ना१ख ३२४५ नं को बसमा विसं २०६२ जेठ २३ गते नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले विद्युतीय धराप विष्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण र तीन जना सुरक्षाकर्मीसहित ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो।
घटनामा ७२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । यी घाइतेमध्ये चार जनाको घटनाको केही समयपछि मृत्यु भएको थियो । यसरी घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ४२ रहेको छ । घाइतेमध्ये १० जना अहिले पनि औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
घटनालगत्तै विसं २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने उल्लेख थियो।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनको पूर्णरूपमा उल्लंघन भएका यस्ता घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी पीडितलाई शीघ्र न्याय दिने कुरामा सरकारको पनि ध्यान पुगेको छैन।
घटनालगत्तै विसं २०६२ जेठ २३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा घटनामा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने उल्लेख थियो।
यसैगरी चुनावीसभाका लागि विसं २०७४ मंसिर १७ गते बाँदरमुढे पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष दाहाल र बाँदरमुढे घटनाका केही पीडितबीच पीडितलाई रोजगारी, जीवनवृत्ति, घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्ने, पीडितको सम्झनामा स्मारक बनाउनेलगायतका सहमति भएको थियो । तर बाँदरमुढे घटना पीडित समितिले अध्यक्ष दाहाल र केही पीडितकाबीच भएको भनिएको सम्झौताप्रति प्रश्न उठाउँदै पीडितको जीउज्यानको सुरक्षा, घटनाको दोषीलाई कारबाही आफ्नो मुख्य माग भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालीन समयमा भएका यस्ता जघन्य अपराधका घटनामा न्याय निरूपणको कुनै विकल्प छैन, तर यस्ता सवालमा राजनीतिक नेतृत्वको अडान क्रमशः क्षयीकरण हुँदै गरेको महसुस गरेका छौँ, राजनीतिको आडमा घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाइरहनु हुँदैन।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ १३:४६ बुधबार
