काठमाडौं – सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको पुनरावलोकन गरी अनावश्यकलाई खारेज गर्ने भएको छ। पार्टीगत भागबण्डामा आफ्ना कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर पठाउनकै लागि आवश्यक नै नरहेका ठाउँमा समेत दूतावास खोली राजदूत पठाउने विगत सरकारका निर्णयलाई वर्तमान सरकारले सच्याउन लागेको हो।
‘विदेशस्थित नेपाली नियोगको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएका नियोग खारेज गरिनेछ,’ मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘नेपालको मित्र राष्ट्रहरूसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण तथा प्रविधिका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न आर्थिक कूटनीतिको परिचालन प्रभावकारी बनाइनेछ।’
पछिल्लोपटक नेपालले स्पेनमा दूतावास खोलेको थियो। स्पेनमा नेपाली दूतावासको आवश्यकता नहुँदानहुँदै दलका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाई पठाउनका लागि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ फागुनमा स्पेनको मड्रिडमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। स्पेन सरकारसँग कुनै परामर्शबिनै दूतावास खोल्ने सरकारको निर्णय त्यतिबेला निकै विवादित बनेको थियो। यस्तै, अष्ट्रियामा पनि आवश्यकता नहुँदा पनि सरकारले स्थायी नियोग खोलेको थियो।
यस्तै, विदेशस्थित अन्य केही नेपाली दूतावसको प्रभावकारीताको विषयमा पनि बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। खासगरी म्यानमार, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिलमा रहेका नेपाली दूतावास आवश्यक नरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। यसैबीच सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नियोगको पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी नभएकालाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। आउँदो आर्थिक वर्ष सरकारले राहदानी सेवालाई इ–पासपोर्ट प्रणालीमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक पक्रिया प्रारम्भ गर्नेसमेत अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताएका छन्।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७५ ०१:०१ बुधबार
