काठमाडौं – संघीय संसद् सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय एकै ठाउँमा राख्न सरकारसँग खाली भएको मन्त्रालयको भवन माग गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटेका कारण संसद सचिवालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बसेको भवन माग गरेको हो।

नयाँ मन्त्रालयको गठन बमोजिम संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाभी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ। यो मन्त्रालय पहिलाको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छ। स्थानीय विकास हटाइएको छ। यसबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय खाली भएको छ । तर कर्मचारीले भने छाडिसकेका छैनन्।

संसद् सचिवालयले सरकारलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय बसेको भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै केही दिनअघि पत्राचार गरेको छ। संसद्मा प्रतिनित्वि गर्ने दललाई एकै ठाउँमा राख्ने उद्देश्यले नयाँ भवनको लागि माग गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संसदीय दलको कार्यालय लागि सचिवालयमा एकै ठाउँमा राख्ने ठाउँ नभएका कारण सरकारसँग नयाँ भवनको माग गरेको बताए।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संसदीय दलको कार्यालय लागि सचिवालयमा एकै ठाउँमा राख्ने ठाउँ नभएका कारण सरकारसँग नयाँ भवनको माग गरेको बताए। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई मात्रै सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउने छ। एकसिट प्राप्त दलको स्वतन्त्र हैसियत भएका कारण उनीहरूलाई संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराइने छैन । तर उनीहरूलाई सम्पर्क कार्यालय मात्र उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ। एक सिट प्राप्त गर्ने दलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा छन्।

एमाले र माओवादी पार्टी एकता भएपछि बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएपनि संसदीय दलको कार्यालय नयाँ ठाउँमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएका कारण संसद सचिवालयले खाली मन्त्रालय माग गरी सबै दललाई एकै ठाउँमा संसदीय दलको कार्यालय राख्ने तयारी गरेको हो। एमाले माओवादी पार्टी एकीकरणपछि संसदीय दलको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको ल्हेत्से हलमा बसेको थियो। संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा वलीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको थियो।

गत जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता भएपछि बसेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकमा भने एमाले र माओवादी संयुक्त रूपमा बस्न थालेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगले दुई पार्टीबीच एकता भएको जानकारीपत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको छैन। पार्टी एकताको औपचारिक पत्र संसद सचिवालयमा नआए पनि सचिवालयले संसदीय दलको कार्यालयको खोजी गरिरहेको जनाएको छ।

दवबै पार्टी एक भए पनि निर्वाचन आयोगबाट संसद् सचिवालयमा पत्र प्राप्त नभएपछि दुवै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले पदाधिकारीको सुविधावापत एक÷एक वटा सवारी, ड्राइभर र तेल सुविधा लिएका छन्। दुवै दलका दुई जना प्रमुख सचेतक, दुई जना सचेतक रहन्छन्। दुवै दल एकै ठाउँमा नभएपछि संचिवालयले एमाले संसदीय दलको कार्यालयलाई मासिक एक लाख २१ हजार र माओवादी संसदीय दललाई ५३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

एमाले नेता भानुभक्त ढकालले भने, ‘संसद् सचिवालयले आवश्यकता हेरेर संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’ सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको परिसरमा रहेको दलको संसदीय कार्यालयमध्ये एमाले र माओवादी दुवैका कार्यालय सानो साइजमा रहेका छन्। एमाले २०४८ सालदेखि बस्दै आएको संसदीय दलको कार्यलय छ भने माओवादी प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि २०६३ सालदेखि बस्दै आएको संसदीय दलको कार्यालय छ।

एमालेले २०७० सालको निर्वाचनमा १ सय ८१ सिट प्राप्त गरे पनि एमालेले आफ्नो पुरानो संसदीय दलमा नै बस्दै आएको थियो तर संसदीय दलको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रस्थित ल्हेत्से हलमा बस्दै आएको थियो। पार्टी एकीकरण भएपछि सदस्य संख्या १७४ भएको छ । एमालेको १२१ र माओवादीको ५३ सिट थियो। २०५१ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ८८ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको एमाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा पनि १२१ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको अवस्थासम्म छ। २०७० सालपछिको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा एमालेले १ सय ७५ सिट ल्याएको थियो। संसदीय दलको बैठक बस्न समस्या परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्सेहलमा संसदीय दलको बैठक बस्ने गरेको थियो। २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले १ सय ८ सिट जितेकाले सिंहदरबार मै संसदीय दलको बैठक बस्ने गरेको थियो।

अब दुबै पार्टी नयाँ रुपमा आएपछि नयाँ भवन उपलब्ध गराउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

यता, २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो। माओवादीको सदस्य संख्या २२९ रहेको थियो। तर, माओवादी ठूलो दल भएपनि २०६३ सालदेखि नै माओवादीले पाएको संघीय संसदको भवन २ को माथिल्लो तलामा नै माओवादीको संसदीय दल दिइएको थियो। संसदीय दलको बैठक पनि त्यही बस्ने गरेको थियो। पछि माओवादीले २०७० मा ८२ सिट जिते पछि माओवादीको संसदीय दललाई आधा भागमा बाँडिएको थियो। २०७४ मा ५३ सिट जितेपछि त्यही आकारमा संसदीय दलको कार्यलय उपलब्ध गराइएको थियो।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७५ ०५:०९ मंगलबार