काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने नदिने विषयमा नेपाल सरकारलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको छ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले शुक्रबारको सुनुवाईपछि उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जन्मकैदको सजाय भोगीरहेका माओवादी नेता ढुंगेललाई आममाफी दिने तयारी गरिरहेको सरकारी कदमका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको थियो।
ढुंगेललाई माफी दिन लागिएकोले सरकारको कार्य रोकिपाऊन माग गर्दै बिहीबार बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा उनले सरकारी कदमका विरुद्धमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन्।
आधार विना माफी दिन लागिएको भन्दै रिट निवेदनमा ढुंगेललाई आगामी गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैदमुक्त गर्ने तयारी भइरहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तो माफी दिइएमा गणतन्त्र तथा राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने पनि निवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रीपरिषद्, गृह मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
कैदमा बसेका कैदीहरुको आचरण सुध्रिएमा ६० प्रतिशतसम्म कैद माफी दिन सकिने प्रचलित कानुनी प्रावधान रहेकोमा सो को अधिकार प्रयोग गर्दै ढुंगेलको बाँकी कैद मिनाहा गर्न खोजिएको छ। यथार्थमा ढुंगेलले अझै ६० प्रतिशत कैद बस्न बाकी रहेको पनि निवेदनमा औल्याएको छ।
कुनै अनुसन्धान नै नगरी ढुंगेलको आचरण ठिक भएको उल्लेख गदै उनलाई माफी दिन लागिएको कार्य कानून विपरित भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७५ ०९:५० शुक्रबार
