काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले भवन, सडक तथा पुल निर्माणको ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्र्नेे ठेकेदारको सूची एक साताभित्र पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तथा सम्पन्न गरेका काम पनि कमसल हुने गरेको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी बिहीबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो।

‘जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माणका सबै आयोजना, परियोजनाको अनुगमन गरी विवरण संकलन गर्ने, समयमै काम सम्पन्न नगर्ने फर्म, ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतको विवरण एक साताभित्र तयार गरी मन्त्रालयमा सफ्ट कपीसहित पठाउने’, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लामा सञ्चालित आयोजना, परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र सम्पन्न भइसकेको तथा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको बताए। सूची प्राप्त भएपछि काममा ढिलाइ गरेका तथा कमसल काम गरेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने गृहको तयारी छ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यस्ता कम्पनी र ठेकेदारलाई समयसीमा दिएर काम सम्पन्न गर्न लगाउने र सो अवधिमा काम सम्पन्न नगरे पक्राउ गर्नेगरी कारबाही गर्न बुधबारको बैठकमा निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा गृह सचिव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका मेयर, काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र काठमाडौं परिसरका प्रमुख सहभागी थिए। बैठकमा गृहमन्त्री थापाले यसअघि भएका निर्णयमा कार्यान्वयन फितलो देखिएको र ठेकेदारलाई समयमा काम गराउने दायित्व सम्बन्धित निकायले वहन नगरेको समेत बताएका थिए।

सरकारले भौतिक तथा यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्री संयोजक तथा गृह मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयमा सचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहनेगरी निर्देशन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ।

ट्राफिक जरिवाना बढाउने तयारी
गृह मन्त्रालयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा हुने जरिवानाको रकम बढाउने तयारी गरेको छ। हाल ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा पाँच सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको छ। यसलाई बढाएर तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म पु¥याउने मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्न सके सवारी जामको समस्या र दुर्घटनामा समेत कमी आउने ठहर मन्त्रालयले जनाएको हो।

गृह मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक नियम पालनाका लागि कडाइका साथ लाग्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै तीनपाङ्ग्रे टेम्पु तथा माइक्रोबसमा सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०१:५४ शुक्रबार