बनेपा – स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका काभ्रेका १३ वटा स्थानीय तह (६ नगर र ७ गाउँपालिका) ले वर्षभरिमा दिएका सेवा–सुविधाप्रति स्थानीय नागरिकले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘नगर/गाउँपालिकाको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउँदै समृद्धिको अभियान थाल्नुपर्नेमा विगतकै वृद्धभत्ता बाँड्ने, टोल घुम्ने र सिफारिस गर्नेभन्दा माथि उठ्ने क्रियाकलाप भएको देख्दिनँ’, धुलिखेल नगरपालिकामा २०५४ सालको निर्वाचनपछि २०५८ सम्म नगर परिषद्को अध्यक्षता गर्दै आएका तत्कालीन जनप्रतिनिधि दयाराम महतले भने।

तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिका÷साविक गाविसमा जनप्रतिनिधि चुनिए पनि मन्त्रालयका आदेश, निर्देशन तथा परिपत्रको पालना गर्दै सेवा दिनुपर्ने अवस्था थियो। ‘तर यतिखेर संविधानले नै स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता दिँदासमेत हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली फेरिन सकेको छैन। हिजोकै ढर्रामा काम हुन थालेका छन्। एक वर्षमा हामीले यीयी काम ग-यौं। बाँकी कार्यकालमा नगर/गाउँपालिकालाई यस्तो अवस्थामा पु-याउँछौं भनेर मार्गचित्रसमेत देखाउने काम गरेनन्’, महतले भने।

‘संविधानले नै स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता दिँदासमेत हालका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली फेरिन सकेको छैन । हिजोकै ढर्रामा काम हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा हामीले यीयी काम ग-यौं, बाँकी कार्यकालमा नगर/गाउँपालिकालाई यस्तो अवस्थामा पु-याउँछौं भनेर मार्गचित्रसमेत देखाउने काम गरेनन्।’

संविधान र ऐनले स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गन अधिकार दिँदासमेत जनप्रतिनिधिले राम्ररी बुझ्न नसक्नु विडम्बना भएको स्थानीय राजनीतिकर्मी पृथ्वी थापा बताउँछन्। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएलगत्तै एक दशकसम्म धुलिखेलको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेर नगर हाँक्नेमध्येका एक सदस्य हुन् उनी।

‘राजनीतिक दलले मिलेर खाए भन्ने आरोप आइरहँदा हामीले धुलिखेल नगरपालिकामा एक दशकमा भएगरेका कामहरूको श्वेतपत्र जारी ग-यौं। नगरलाई समृद्धितर्फ लैजान आवश्यक मार्गचित्रहरू तयार ग-यौं। तर, त्यसबखत एउटा निर्णयले काम गर्नु भन्ने आदेश रहे तापनि कतिपय निर्णय गर्नलाई बाधा थियो,’ उनले स्मरण गरे।

संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न कुनै बाधाअड्चन नरहेको थापाको भनाइ छ। ‘स्थानीय तहको अधिकार संविधानको सूचीमा स्पष्ट उल्लेख छ। अहिले पनि विगतमा गरिरहेको कामलाई मात्र निरन्तरता दिइरहेको देखिन्छ। संविधानले नै स्थानीय सरकारको मान्यता र अधिकार दिँदासमेत जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकेका छैनन्’, उनको टिप्पणी छ। जनताप्रति उत्तरदायी भएका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुखसहित वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे।

हुन पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार वर्षभरि नै विषयगत कार्यालयहरू गाउँ÷नगरपालिका मातहत जाने क्रम जारी रह्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुसेवा, कृषि विकास र महिला विकास कार्यालयहरूको आंशिक काम यतिखेर पालिका मातहत गइसकेका छन्। ती कार्यालयले समेत आंशिक रूपमा मात्रै काम गर्दै आएका छन्। शिक्षाअन्तर्गत तलबभत्ता र छात्रवृत्ति वितरणमात्र भइरहेका छन्।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गाउँ/नगरपालिकालाई कृषि विकास र पशुसेवाका लागि केन्द्रबाट निकासा भएको सःसर्त अनुदानलाई समेत अधिकतर गाउँ/नगरपालिकाले अन्यत्र खर्च गरिदिँदा चालू आर्थिक वर्षमा कृषि र पशु सेवातर्फका प्रगतिमा ह्रास आउने भएको छ,’ जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. नारायणबहादुर श्रेष्ठले भने। काभ्रेमा मात्रै नभई मुलुकभरका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमध्ये धेरैजसोमा पठाइएका कृषि र पशु सेवातर्फ सःसर्त अनुदान खर्चको अवस्था एकैनास रहेको उनको विश्लेषण छ।

त्यति मात्र नभई विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा विषयगत विज्ञका रूपमा दरिएका अधिकृतहरू कामै नपाएर शाखा कुर्दै बसेका छन्। बाली संरक्षण, वागबानी, कृषि प्रसार, बाली विकास क्षेत्रका अधिकृतहरूको काम भनेकै यतिबेला गाउँ/नगरपालिकाको शाखा कुर्नु भएको छ।
उता, मुलुकभरकै अधिकतर स्थानीय तहमा नयाँ अनुहारका जनप्रतिनिधिको बाहुल्य हुँदा उनीहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अभ्यस्त हुन समय लाग्ने नेपाल नगरपालिका संघको अधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक एवं धुलिखेलका नगर प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु बताउँछन्।

‘हिजो हामी नै जनप्रतिनिधि हुँदा गर्दै आएका काम र अहिलेका काममा धेरै भिन्नता छन्। विकास निर्माणमात्रै नभई सरकारले प्रदान गर्ने धेरै खालका सेवा स्थानीय तहबाटै दिनुपर्नेछ। यसका लागि स्थानीय कानुन, आवधिक योजनाहरू तयारीलगायत धेरै प्रशासनिक काम भइरहेका छन्’, उनले भने।

धुलिखेलको सन्दर्भमा सहरी विकास गुरुयोजना(अर्बन डेभेलपमेन्ट मास्टर प्लान) बन्दै गरेको हुँदा यसअन्तर्गत भूउपयोगलगायत समग्र सहरी विकासका योजनाहरू समावेश हुने भएकाले आगामी वर्षबाट नगरबासीले साँच्चै घरआँगनमा सरकारको महसुस गर्ने ब्याञ्जुको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘अहिले पनि हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२(२) बमोजिम ऐन, नियम, नियमावली, दिग्दर्शन, मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू गरी दर्जनौं स्थानीय कानुन बनाइसक्यौं। न्यायिक समिति गठन गरी काम थालनी गरिसक्यौं। केही दिनअघि मात्रै महिला, आदीवासी–जनजाती, दलितवर्ग, अपांग, युवा, बालबालिका भेला गरी नगरस्तरीय समितिहरू बनाएका छौं । आफ्नो वर्गका लागि योजनाहरू उनीहरूले ल्याउँछन्। हामी सहयोग गर्छाैं।’

अधिकतर स्थानीय तहका आफ्नै वेबसाइट भए पनि केही नगरपालिकाले मात्रै अद्यावधिक गरेको भेटिन्छन्। गाउँपालिकाका वेबसाइटहरू ‘डोमेन नेम’मा मात्रै सीमित छन्, अद्यावधिक भएका छैनन्। गाउँपालिकाको सूचनामा आमनागरिकको अझै पहुँच नरहेको सूचना अधिकार अभियन्ता खुबनाथ दुलालको भनाइ छ। उनले भने, ‘महाभारत गाउँपालिकाले हालसम्म के–के काममा कति रकम खर्च ग-यो र त्यसबाट कति जनता लाभान्वित भए भनेर सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गरेर जानकारी माग्दासमेत पाउन सकिनँ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुगेर कारबाहीका लागि निवेदन दर्ता गराएको छु।’

पनौती नगर प्रमुख भीम न्यौपाने भने विगतका स्थानीय निकायहरूबाट सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू पाउन सूचनाको हक ऐनको उपयोग गर्दासमेत पाउन नसकिएको अवस्थालाई समेत हटाएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘पनौती नगरपालिकाको दिग्दर्शनमा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने लिखत वा कागजात भनी तोकेबाहेकका अन्य सबै लिखत र कागजात सूचना तथा अभिलेख केन्द्रले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको सूचना पाउने हकलाई सुनिश्चित गरेका छौं।’

अन्यत्र झैं काभ्रेका गाउँ/नगरपालिका पदाधिकारीमा गाडीको मोह देखिएको छ। नयाँ नगरपालिका मात्रै नभई पुराना नगरपालिकाहरूले समेत पर्याप्त गाडी हुँदाहुँदै पदाधिकारीलाई सुविधा अपुग भएको भन्दै महँगा गाडीहरू किनेका छन्। केही गाउँपालिका जिप किन्ने प्रक्रियामा छन् भने विकटका गाउँपालिकाहरूले भाडामै लिएर भए पनि जिपको सुविधा भोग गरिरहेका छन्।

जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि चौरीदेउराली, महाभारत, तेमाल, खानीखोला गाउँपालिकामा राष्ट्रबैंकले तोकेका वाणिज्य बैंकहरू पुगेका छैनन्। बैंक पुगेका गाउँपालिकामा पनि सरकारी कारोबार गर्न र गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन गर्न नसकिएको गुनासा आइरहेका छन्।

घरआँगनमै सरकार भएपछि निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान लिन पनि सहज हुने आशा गरेका भूकम्प प्रभावितहरूले सबैभन्दा बढी सास्ती पाउन थालेका छन्।

‘सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीले अघिल्लो हप्ता खानीखोलामा घुम्ती शिविरमा नागरिकता लगायतका सेवा प्रदान ग-यौं। नागरिकता सिफारिसमा सही गर्न वडाअध्यक्षहरूले पाँच सयदेखि नौ सय रुपैंयासम्म असुलेको भन्दै हामीसमक्ष कतिपयले गुनासो गरे। यस्तै, भूकम्पपीडितहरूले अनुदान सिफारिस लिन पाँच हजार रुपैंया दिनैपर्ने बाध्यतामा पारिएको मर्का सुनाए,’ शिविरमा खटिएका एक कर्मचारीले भने।

यतिमात्र नभई पछिल्लो समय गाउँ÷नगर कार्यपालिका र बोर्ड बैठकहरुले गरेका निर्णयहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै वडाअध्यक्षहरुले आफूखसी सिफारिस गर्न थालेको भन्दै प्रमुखहरु जिल्लाका सेवा प्रदायक कार्यालय धाउन थालेका छन्। वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने उद्योगधन्धा स्थापनाका लागि वडाअध्यक्षले गरेका सिफारिस लागू नगरिदिन सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा गाउँ÷नगर प्रमुखहरु धाउन थालेका हुन् । यस्ता उद्योगहरुमा इँटाभट्टा, खानी, क्रसर, बालुवा प्रशोधन, मासु प्रशोधनलगायतका छन्।

‘हालको संरचनामा वडा कार्यालयहरु सेवा दिने एकाइ (सर्भिस युनिट) हरु हुन् । आफ्नो वरिपरिको ठाउँ राम्ररी चिन्नेले सिफारिस दिने हो। तर, यसो भन्दैमा वातावरणीय तथा जनस्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने उद्योगधन्धा स्थापनाका लागि जथाभाबी सिफारिस दिनु हुँदैन। किनकि यी विषयवस्तुहरु ‘क्रस कटिङ इस्यु’ हुन् र यसको विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता वडा समिति र वडा अध्यक्षमा नहुन सक्छ। यस्तो सिफारिसका लागि अलग्गै नीति बनाउनुपर्छ’, संघीयता र स्थानीय तहका विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले भने।

न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पाएका संयोजक (उपप्रमुख) र सदस्यहरु अवधि सकिएपछि नागरिकसरह हुने हुँदा गाउँ/नगरपालिकामा च्याम्बर बनाएर न्यायाधीशले झैं इजलास खडा गरेर फैसला गर्ने काम नसुहाउँदो भनि टिप्पणी हुन थालेको छ।

‘विवाद निरुपणका लागि उहाँहरुलाई अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। विवाद मेलमिलापबाट सामाधान गर्नेलगायत स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकारबारेमा संविधान र ऐनमा प्रस्ट उल्लेख छ। न्यायालयकै प्रतिबिम्व हुने गरी इजलास खडा गर्नु त्यति सुहाउँदैन,’ स्थानीय सरकारको न्यायिक अधिकार सम्बन्धमा अनुसन्धानरत अधिवक्ता जयराम कर्माचार्यले भने।

पछिल्लो समय नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट संकलित राजस्वका कारण काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकबीच जिल्लातहमा र मण्डनदेउपुर नगरपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकावीच स्थानीय तहमा सीमा विवाद देखा पर्न थालेका छन्। स्रोत भनेको सधैंभरि झगडा हुने विषयवस्तु भएकाले यसका लागि सिद्धान्त बनाउनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ। ‘सिमाना, नदीजस्ता विषयमा कानुन निर्माण र वित्त बाँडफाँटजस्ता विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको थालनी गर्न ढिलो भयो’, उनले भने।

निर्वाचनपछिको एक वर्षमा कर्मचारी अभावका कारण र संघीय सरकारकै कारण काम गर्न कठिनाइ भएको अधिकांश गाउँ/नगरपालिका प्रमुखहरुको गुनासो रहने गरेको सन्दर्भमा सापकोटाले भने, ‘संघीय सरकारमै भएका क्षमताहरु स्थानीय तहलाई बाँड्नुप-यो। सपना बाँड्नेमात्रै नभई वैभव पनि सँगसँगै बाँड्नुपर्छ। तर, यतिखेर तल्ला सरकारहरु असफल भएमा ब्रह्मलुट गर्न पाउँछाैं भन्ने संघीय मानसिकता हाबी छ।’

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ००:५४ शुक्रबार