३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार आउने

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेर प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।

‘सोमबार प्रदेश प्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुने छ’ सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘त्यस लगत्तै चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गछौं ।’ नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन, कृषि र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।

‘नयाँ वर्षकै दिन राराबाट कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरेकाले पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने उद्देश्यसहितका कार्यक्रम यसमा समेटिएका छन्’ उनले भनिन्, ‘यसका साथै पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, प्रचार–प्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रीत छ।’

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गतको कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडक, भेरी कोरिडोर अन्तर्गतको सुर्खेत–जाजरकोट–डोल्पा सडक, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक, बर्दियाको भुरिगाउँ–तेलपानी सडक, सुर्खेत–दैलेख–नाग्म–गमगढी हुँदै नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ। यस्तै सुर्खेतदेखि बर्दिया जोड्ने छोटो मार्ग भुरीगाउँ तेलपानी सडक र सुर्खेत–कोहलपुर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै दुई लेनको सडक स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली तथा नलसिंङगाड जलविद्युत आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्तै प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरिने उल्लेख छ। यस्तै पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि यसमा समेटिएको छ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार दुर्गम जिल्लाका बिरामीहरुका लागि हवाई एम्बुलेन्स वा एयर लिफ्टिङको व्यवस्था गर्नुका साथै प्रदेशमा रहेका भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि ‘भाषा तथा संस्कृति आयोग’ गठन गरिने छ । यस्तै रैथाने बाली प्रवद्र्धन र खानेवानी परिवर्तनका लागि अर्गानिक खाद्य परिकारको प्रचार–प्रसार गरिने उनले जानकारी दिइन्।

शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री सहायता कोष नियमावली, जलस्रोत उपयोग विधेयक र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक–२०७५ को मस्यौदा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने नर्णय पनि गरेको छ।

 

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७५ १४:०० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App