काठमाडौं – प्रहरी कर्मचारीले बढुवाका लागि मानपदवी (तक्मा) बापत पाउने २ अंक प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनबाट हटाइएको छ। कार्यक्षेत्रमा खटिँदा उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तक्मा नपाउने तर भनसुन गर्नेले पाउन थालेपछि मानपदवीबापतको २ अंक हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो। विद्यमान प्रहरी ऐनअनुसार कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दा पाउने १०० अंकमा विभूषण, मानपदवी, अलंकार तथा पदकबापत २ अंक पाउने व्यवस्था छ। यो अंक जुनसुकै तहका प्रहरी कर्मचारी बढुवा हुँदा पाउँछन्।

तक्माका लागि गृह मन्त्रालय वा गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालय दुवै निकायबाट सिफारिस हुन्थ्यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारणवश सिफारिस नगरे पनि पहुँचवाला प्रहरी कर्मचारीले गृह मन्त्रालयबाट सोझै तक्मा लिने गरेका थिए। यसपटक पनि गृहका कर्मचारीमाथि सिफारिसका लागि दबाब पर्न थालेपछि मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने तक्माको अंक काट्न प्रस्ताव गरिएको हो। संघीय प्रहरी ऐनमा बढुवाका लागि अंकभार तोक्ने विषयमा केही दिनअघि भएको छलफलमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४०, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण÷विशेष जिम्मेवारीबापत ७ र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि विशेष जिम्मेवारी वा चुनौतीपूर्ण काम गरेबापतको अंक ५ थियो। नयाँ ऐनमा यसलाई मानपदवीबापतको २ अंक थपेर ७ अंक प्रस्ताव गरिएको हो।

उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीले तक्मा नपाउने तर भनसुन गर्नेले पाउन थालेपछि मानपदवीबापतको २ अंक हटाउन प्रस्ताव गरिे। विद्यमान प्रहरी ऐनअनुसार कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्दा पाउने १०० अंकमा विभूषण, मानपदवी, अलंकार तथा पदकबापत २ अंक पाउने व्यवस्था छ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सहित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत र कार्यालय प्रमुखलाई बलियो बनाउन चुनौतीपूर्ण कार्य गरेबापतको अंकभार बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। चुनौतीपूर्ण काम गरेबापतको ७ अंक सीधै कार्यालय प्रमुखले दिन पाउनेछन्। ‘प्रहरी कर्मचारीहरू चेन अफ कमान्डमा भन्दा पनि बढी राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताकहाँ धाउने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा गृह मन्त्रालयले दिने तक्माकै दुरुपयोग भयो। त्यसैले यसलाई ऐनबाट हटाएर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको अवस्थामा नायब महानिरीक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ,’ प्रहरी नियावलीको नियम ४१ मा उल्लेख छ। यसमा मानपदवीको पनि नम्बर जोडिने भएकाले सरकार सधंै यही कारणले विवादमा पर्दै आएको छ। ‘प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ। यो हाम्रो आन्तरिक छलफल नियमित रूपमा भइरहन्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने। आन्तरिक छलफल सकिएपछि मात्रै अन्तर विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफल हुनेछ। मन्त्रालयले केन्द्र र प्रदेशको अधिकारका विषयमा पनि छलफल गरेको थियो। सेवाअवधि, प्रदेशबाट केन्द्रमा सरुवा वा केन्द्रबाट प्रदेशमा सरुवा गर्दा कसलाई कति अधिकार दिने, नियमन कसरी गर्ने र चेन अफ कमान्ड कसरी कायम गर्ने भन्नेबारेमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रहरी निरीक्षकमा खुला र आन्तरिकबाट ५०/५० प्रतिशत
प्रहरी निरीक्षकको रिक्त दरबन्दीमा खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्दा बराबरी संख्यामा भर्ना लिई पदपूर्ति गरिने संघीय प्रहरी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। सो ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्दा रिक्त पदमा खुलाबाट ५० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ५० प्रतिशत गरी पदपूर्ति गरिने प्रस्ताव गरिएको हो। यसअघि खुलाबाट ६० प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाबाट ४० प्रतिशत गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था थियो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी सहायक निरीक्षक भर्नामा ६० प्रतिशत आन्तरिक बढुवाबाट गर्न र ४० प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गर्न सुझाव दिएका छन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउँदा संगठनलाई बढी फाइदा हुने र अनुभवीले प्राथमिकता पाउने भन्दै उनले सो प्रस्ताव गरेका हुन्। अघिल्लो मस्यौदामा सो विषय उल्लेख थिएन। वरिष्ठ हबल्दारको नयाँ पद सिर्जना गर्ने अघिल्लो मस्यौदालाई सदर गरिएको छ। नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ हबल्दारको पद छैन । सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै सो पद कायम छ। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर नपरोस् भनेर प्रहरी सहायक निरीक्षकको पदपूर्तिमा ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुलाबाट लिइने अवधारणा बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। संघीय ढाँचाअनुसारको ऐन नहुँदा प्रहरीबाट साबिककै ढाँचामा दैनिक कार्यसम्पादन हुने गरेको छ। सांगठनिक ढाँचाका आधारमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रणालीमा गइसके पनि ऐन आउन बाँकी छ।

सरकारले यसअघि पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। सो कार्यदलले तयार पारेको ‘संघीय ढाँचामा नेपाल प्रहरी संगठनको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–०७३’ अनुसार नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा दुई चरणमा समायोजन गर्न सकिने उल्लेख थियो। पहिलो चरणमा राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गरिने र दोस्रो चरणमा राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७५ ००:४९ शनिबार