काठमाडौं- न्यायालयका लागि २०७४ साल ग्रहणजस्तै बनेर आयो। राजनीतिक प्रहार, न्यायाधीश बीचको चरम गुटबन्दी र स्वार्थको जालोले कानुनका दफा गिजोलिए। तथ्य केलाउने न्यायाधीशहरु भावनामा चुर्लुम्म डुबेर सुँक्क सुँक्क गर्दै आदेश लेख्न थाले । सार्वजनिक रुपमै दलको पक्षपोषणमा सक्रिय हुँदा न्यायालयको साख कोमामा पुग्यो।
२०७३ को अन्त्यतिरबाटै न्यायालयको न्यायकर्ताको व्यवहार आलोचित हुन थालेको थियो। सुरक्षा संगठनको प्रमुख नियुक्त गर्ने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि धावा बोल्दा सुरु भएको विवाद महाअभियोगसम्म पुगेको थियो ।
यो विवाद जारी रहेकै बेला बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको विवादमा सत्ताधारी दलको छिर्के र न्यायाधीश बीचको गुटबन्दीले न्यायपालिका कार्यपालिकासामु निरीह बन्न पुग्यो।
न्यायपालिकाको मन्दिरको गजुर झार्ने क्रम सुरु भएको थियो, वैशाख १७ मा । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निस्क्रिय बनाउँदै अगाडि बढेकी तात्कालीन प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतको मानहानीमा तान्न सक्रिय हुँदा उनीमाथि महाअभियोग दर्ता भयो।
न्याय क्षेत्रमा रहेको कार्कीको स्वच्छ छविसामु सरकार दबाबमा पर्यो । तात्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलको भूमिकाअनुसार सरकारको विपक्षमा उभियो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले दर्ता गरेको महाअभियोगमाथि हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्चले कार्कीलाई काममा फर्काउने आदेश जारी गर्दै कार्यपालिकासँगै व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रभित्र समेत प्रवेश गर्यो।
कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै आएको आदेशले ‘अदालतले व्यक्ति हैन कानुनको दफा मात्र चिन्छ’ भन्ने मान्यता तोडियो । ‘कालो बादल मडारियो’ जस्ता सांकेतिक शब्दको प्रवेश भयो आदेशमा ।
२२ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाको इजलासले महाअभियोग तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्कीलाई काममा फर्काउन आदेश दिएपछि सर्वोच्च फर्किएकी कार्कीले जेठ २३ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाइन् । महाअभियोग फिर्ता भयो।
उनको अवकाशपछि संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएर गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । उनी न्यायाधीश हुँदै उनको उमेरसम्बन्धी विवाद प्रमाणसहित सार्वजनिक हुँदासमेत संसदीय समिति निरीह बनेको थियो भने उनकै नाम अनुमोदनसमेत गरेको थियो । जसको परिणाम न्यायालयले ब्यहोर्यो ।
एकपछि अर्को गर्दै पराजुलीका फरक–फरक जन्ममिति भएका प्रमाणहरु सार्वजनिक हुँदै गयो। ज–जसले जन्ममिति सार्वजनिक गरे, तीविरुद्ध पराजुली कडा बन्दै गए । विवादित फैसला र आदेशको क्रमसमेत रोकिएन ।
कार्कीको समयमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग जोरी खोजेको न्यायालय सञ्चार माध्यमसँग र नागरिक अगुवासँग जोरी खोज्न पुग्यो । नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसी पराजुलीलाई गुन्टा कसाउने अभियानमा सक्रिय भए । उनको लडाइँ पराजुलीविरुद्ध थियो । स्वार्थको रोटी सेक्न बाहिरी समूहले केसीको सादगी र पराजुलीको विवादित छवि बीचमा खेल खेल्दा अदालतको इमानको इँट्टा खुस्कदै गयो।
पराजुली विवादित छवि र न्यायको मन्दिरमा भएको राजनीतिले नराम्रोसँग पछारिए । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष रहेका उनलाई त्यहीँका सचिव तहका कर्मचारी नृपध्वज निरौलाले पत्र पठाएर अवकासको ढोका खोलिदिए ।
ठूला र विवादित मुद्दाको फैसलामा उनीसँगै कुम जोडेर बसेका न्यायाधीशहरुसमेत पराजुलीको विपक्षमा उभिए । उनीहरु इमानी भए, पराजुली उस्तै बदनामी ।
न्यायाधीशहरु राजनीतिक आस्था र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा विभाजित हुँदै इजलासमा समेत नबस्नेसम्मका हर्कतमा उत्रिए । लाजविहीन नाटकका बीच न्यायपरिषद्बाट आएको पत्रलाई आधार बनाएर सत्ताधारी दलले समेत खेल खेल्दा निरीह बन्दै पराजुलीले फागुन ३० मा त्यागपत्र दिएर घर लागे।
उनको अवकाशसँगै उनीमाथि लागेका आरोपहरु स्वतः दृश्यबाट हरायो । सरकारी कागजपत्र कीर्ते गर्नु कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हो तर पराजुलीका सरकारी कागजपत्र कीर्ते हुन् या हैनन्, त्यसको अनुसन्धानपट्टिको मौनताले जो पराजुलीविरुद्ध खनिएका थिए, उनीहरुको स्वार्थ पराजुलीले गरेको बदमासी अनुसारको सजाय नभई उनलाई सर्वोच्चको कुर्सीबाट लडाउनु मात्रै रहेको देखियो ।
शुक्रबार साप्ताहिकबाट
प्रकाशित: १ वैशाख २०७५ ०८:४१ शनिबार