काठमाडौं – गत आर्थिक वर्षमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका ४२ कर्मचारीले ६९ पटक ३७ राष्ट्रको भ्रमण गरे। एक वर्षमा ३ सय ६५ दिन हुन्छ तर अवलोकन, अध्ययन, सेमिनार, वर्कसप, बैठक आदिका नाममा सो मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा विदेश भ्रमणमा बिताएको कुल दिन जोड्दा ४ सय ४५ पुग्छ।

त्यतिमात्र होइन, ५० दातृ संस्थाको सहयोगमा विदेश भ्रमण गरेका जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका ४२ कर्मचारीको खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा भेटिँदैन। कुन दातृ संस्थाको कति सहयोगमा कुन उद्देश्यले उनीहरु विदेश भ्रमणमा गएका हुन् भने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन। उनीहरुको भ्रमण स्वीकृत गर्दा खर्च दातृ निकायले बेहोर्ने उल्लेख भए पनि यस्तो रकम नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई उपलब्ध गराइएकोबाटै ती निकायले काट्छन्।

‘दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेकोमा खर्च खुल्ने अभिलेख राखेको छैन। विदेश भ्रमणको अभिलेख व्यवस्थित गरी प्राप्त ज्ञान र सीपलाई उपयोग गर्नुपर्छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेको विदेश भ्रमणका विषयमा लेखिएको छ।

 

• सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरी राज्यलाई व्ययभार बढाएको र भ्रमणकै नाममा अनियमितता गरेको महालेखाको ठहर।
• नियमविपरीत खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखाको सिफारिस।

प्रतिवेदनमा सरकारकी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमण गरी राज्यलाई व्ययभार बढाएको र भ्रमणकै नाममा अनियमितता गरेको ठहर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको छ। जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीमात्र होइन, अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीले पनि विदेश भ्रमणका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ५ आयोजनाबाट २ सय ८६ किसान र कर्मचारीले फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, भारत, भियतनाम, कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड र मलेसियामा अवलोकन, तालिम तथा अध्ययन भ्रमण गरे। सो वर्ष ती भ्रमणका नाममा ६ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। ‘उक्त खर्चबाट भएको उपलब्धिको सम्बन्धमा कुनै विश्लेषण गरिएको देखिएन। विदेश भ्रमणबाट प्राप्त क्षमताको उपयोग गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। उपलब्धिमूलक कार्यका लागि मात्र भ्रमण खर्च दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दातृ निकायलाई खुसी पारेर विदेश भ्रमण जानेमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अग्रस्थानमा छन्। आव २०७३/७४ मा १५ वटा दातृ संस्थाको सहयोगमा सो मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीदेखि अधिकृतस्तर र अन्य कर्मचारीसमेत २४ जनाले २६ पटक १० मुलुकमा २ सय ३७ दिन भ्रमण गरेको देखिन्छ। दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने गरी भ्रमण स्वीकृत गरेको भए पनि खर्च खुल्ने अभिलेख मन्त्रालयमा छैन।

सरकारले व्ययभार बेहोर्न नपर्ने भन्दै कर्मचारीले विदेश भ्रमण स्वीकृत गराउने गरेको देखिन्छ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सचिवसम्मका १९ कर्मचारीले गत आर्थिक वर्ष दातृ निकायको सहयोगमा १४ राष्ट्रको भ्रमण गरे। दुई दातृ निकायले खर्च बेहोर्ने भन्दै उनीहरुले ३९ पटक गरी  ४ सय ८१ दिन विदेशमा बिताए । उनीहरुको भ्रमण खर्च खुल्ने अभिलेख पनि मन्त्रालयमा छैन।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम १४ मा कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण पठाउँदा खर्च बेहोर्ने स्रोत र नेपाल सरकारको स्रोतबाट पठाइने भएमा निजले पाउने सुविधा खुलाउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। नियम २१ मा व्यवस्था भएनअनुसार अुनसूची ६ को ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो अभिलेख मन्त्रालयहरुले राखेको भेटिँदैन।

गत आर्थिक वर्ष शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेश गरेको सम्बन्धमा खर्च बेहोर्ने स्रोत, भ्रमण गरेको मुलुक र खर्च रकमसहितको विवरण महालेखाले मागेको थियो। मागअनुसार मन्त्रालयले १ सय ८९ पदाधिकारी र कर्मचारीले २ सय ३ पटक २३ मुलुक भ्रमण गरेको विवरण पठायो। तर उक्त विवरणमा पनि खर्च बेहोर्ने स्रोत र खर्च रकम खुलाइएन। ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्री, सचिवलगायत १० जनाले अस्ट्रेलिया र १९ जनाले हङकङ भ्रमण गरी सीप विकास परियोजनाबाट ९९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेकोमा मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा उक्त विवरण समावेश नभएकाले मन्त्रालयले दिएको विवरण अपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजना म्यानुअलमा २५ जनाले भ्रमण गर्ने उल्लेख भएकोमा गत वर्ष २२ जना  र यो वर्ष २९ जनाले भ्रमण गरेको देखिन आएकाले ती भ्रमणहरु सम्झौताविपरीत भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

‘लेखापरीक्षण सिलसिलामा माग भएको विवरण पूरा नदिने, खर्चको स्रोत र रकम नखुलाई विवरण दिने कार्यले मन्त्रालयमा कानुनबमोजिम राख्नुपर्ने भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित नरहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेश भ्रमण गर्दा भत्तै नपाउनेलाई समेत दैनिक भत्ता उपलब्ध गराएको छ। मन्त्रालयले ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ दिनै नमिल्ने व्यक्तिलाई वैदेशिक भक्ता उपलब्ध गराएको छ। नियमले नपाउने व्यावसायिक उडानको हवाई भाडा ३ लाख ६३ हजार र हङकङ भ्रमणमा बढी भुक्तानी भएको यातायात खर्च २ लाख ८३ हजार रुपैयाँसमेत असुल हुनुपर्नेमा विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता २ लाख ८८ हजार रुपैयाँमात्र असुल भएको महालेखाले जनाएको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा २४ जनाले भ्रमण गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम स्वकृति भएकोमा कार्यक्रम संशोधनै नगरी ५९ जनाले भ्रमण गरेको भेटिएको छ। उक्त भ्रमणका लागि ५९ लाख बजेट व्यवस्था भएकोमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर स्वीकृत नगरी सीप विकास तथा जनचेतना शीर्षकमा रहेको बचत रकमबाट ३२ लाख ५० हजार रकमान्तर गरी खर्च गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले अस्ट्रेलिया भ्रमणको सहजकर्ता भई काम गर्ने भनी कोलम्बो प्लान स्टाफ कलेज, फिलिपिन्सलाई १४ लाख १८ हजार प्रदान गरेको छ भने हङकङ भ्रमणका सहजकर्ता भई काम गर्न उक्त कलेज र अर्को एक फर्मलाई क्रमशः २ लाख २७ हजार र ५ लाख १० हजारसमेत गरी कुल २१ लाख ५५ हजार भुक्तानी दिएको छ। ‘सो खर्चमा स्थानीय यातायात खर्च, समन्वयकर्ताको पारिश्रमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विविध खर्च र व्यवस्थापन तथा समन्वय खर्च समावेश रहेको देखिन्छ। भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा भ्रमण कार्यमा भ्रमण एजेन्सीको सहयोग लिई खर्च गर्ने व्यवस्था छैन। नियमविपरीत खर्च लेख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ महालेखाले कडा शब्दमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट गत आर्थिक वर्षमा  २ सय ७२ कर्मचारीले अवलोकन, अध्ययन, विपद् र फोहोरमैला व्यवस्थापन, विभिन्न सेमिनार, बैठक आदि कार्यक्रममा सहभागी हुन डेनमार्क, चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इजरायल, जापान, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, नेदरल्यान्डलगायत देशको भ्रमण गरेका छन्। उक्त भ्रमण खर्चको स्रोत र रकम खुलेको विवरण पनि मन्त्रालयमा भेटिँदैन।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३५ (२) मा खर्च गर्ने वा खर्चको निकासा दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वीकृत बजेटभित्र रही सम्बन्धित खर्च शीर्षकबाट रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले तलब शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट ३७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि ५३ लाख ३१ हजार पेस्की उपलब्ध गराएको छ। भ्रमण गर्न नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम भ्रमण समाप्त भएको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गरिसक्नुपर्ने उक्त पेस्की अर्को आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि सो काम भएको छैन।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश भ्रमण कार्यक्रम निश्चित गरी हवाई टिकट उपलब्ध गराइसकेपछि विभिन्न निर्णयबाट यात्रा रद्द गर्दा ७८ लाख रुपैयाँ राज्यलाई अनावश्यक भार परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रकाशित: १ वैशाख २०७५ ००:३४ शनिबार