परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल सरकार र चीनबिच हालै सम्पन्न बिआरआई सम्झौतामा ऋण लिने भन्ने विषय कहीँ कतै उल्लेख नभएको दाबी गरेकी छन् ।
इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस् (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा सहभागी हुन नेदरल्याण्ड्स् प्रस्थान गर्नुअघि शनिवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री देउवाले अहिले बिआरआई सम्झौताबारे बुझ्दै नबुझी टीकाटिप्पणी भइरहेको समेत बताइन् ।
‘हामीले बिआरआईअन्तर्गत सहयोगमा आधारित परियोजनामा हस्ताक्षर गरेका हौँ। ऋण लिने भन्ने कुरा कतै छैन,’ आरजुले भनिन् । बिआरआई सम्झौताअनुसारका परियोजनाहरू पनि दुवै देशको सहमतिबाट अघि बढाइने विषय स्पष्टसँग लेखिएको समेत उनले बताइन् ।
‘ऋण लिने भन्ने कुरा त लिने पक्षको मन्जुरी र आग्रहमा हुने हो नि,’ उनले भनिन्, ‘हामीले लिँदैनौँ, हामीलाई आवश्यक छैन भने दिने पक्षले पनि कहाँ जबरजस्ती गर्छ त ?’ सरकारले ऋण लिने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो भन्नु बचपना मात्र रहेको उनले बताइन् ।
नेपालले चीनसँग बिआरआई सम्झौताअन्तर्गत अनुदानमा परियोजनाहरू निर्माण गर्ने गरी हस्ताक्षर गरेको र त्यो पनि सुरक्षा या अन्य कुनै विषयमा नभएर ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स्’ अन्तर्गत सहमति गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘नेपाल अहिले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा छैन’ भन्ने कुरा आफूले प्रस्ट रूपमा चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँग पनि राखेको र उताबाट यस विषयमा सहमत भएपछि निकै मेहनत गरेर नेपालले बिआरआई अन्तर्गत नै ‘कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ निर्माण गरी दुवै पक्षको सहमति अनुसार हस्ताक्षर भएको मन्त्री देउवाले बताइन् ।
प्रकाशित: २२ मंसिर २०८१ १७:२१ शनिबार
