नियम बनाउन विलम्ब हुँदा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको एक समितिले ६ महिनाभित्र नियम बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टुंगो लगाएर सोमबारको बैठकमा विधेयक प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
संसद्ले ऐन बनाउने र सम्बन्धित निकायले नियमावली, निर्देशिका नबनाउने कार्यले कानुनले काम गर्न सक्दैन। कानुनको अस्थिपन्जर रूपलाई नियमावली र निर्देशिकाले मात्र पूर्ण बनाउन सक्छन्। त्यसैले समितिले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखेको छ।
यो विधेयकलाई आगामी भदौ २६ गतेको संसद् बैठकले पारित गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयक प्रतिनिधिभाले पारित गरेपछि राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। समितिले विधेयकको दफा १४ संशोधन गरेर ६ महिनाभित्र त्यस्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको हो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा मनासिब समयभित्र प्रत्यायोजित कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
विधेयक प्रतिवेदनअनुसार अब मूल ऐनअन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू ६ महिनाभित्र बन्नुपर्ने छ। ऐनको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्यायोजित कानुन बनाउने र एक पटक प्रत्योजन भएको कानुन पुनः प्रत्यायोजन गर्ने कानुनको विकृत अवस्था पनि देखिएको छ। यो विधेयक पारित भएपछि एक पटक अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेपछि पुनः अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइनेछैन।
त्यस्ता प्रत्यायोजित कानुनहरूभित्र कोष स्थापना र सञ्चालन, सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, कसुर कायम गर्ने वा हटाउने, सजाय निर्धारण गर्नेजस्ता विषय समेट्न पाइनेछैन। कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने बढाउने तथा खारेज गर्ने विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन, संविधानमै कानुनबमोजिम भनी तोकिएका विषय नियमावली, कार्यविधिलगायतमा समेट्न नपाइने गरी विधेयक प्रतिवेदनमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, विधेयक प्रतिवेदनबमोजिम कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र विधेयकको प्राथमिकताको क्रम पठाउनु पर्ने व्यस्था गरिएको छ। वार्षिक रूपमा बनाउने कानुनको सूची संसद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्थास्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०८१ ०८:०० मंगलबार
