विराटनगर – प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेससभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले राखेको आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेससभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो।
संविधानको धारा ५९ र २१३ र प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले चैत १४ गते विधेयक पेश गरेका थिए। प्रदेशसभाले विधेयक पारित गरेपछि ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४’ कार्यान्वयनमा आएको छ। ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्ने, खर्च गर्ने संचित कोषमा आम्दानी बाँध्ने लगायतका काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्न माग
सोमबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले शुन्य समयमा बोल्दै प्रदेससभासदस्यले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका समस्या राखेका थिए। प्रदेससभा सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले संविधानमा खाद्यसम्प्रभुताको हक उल्लेख गरिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रति प्रदेससभाको ध्यानाकर्षण गराइन्। कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउ“दा किसान मर्कामा परेकाले कृषि उपजको उत्पादन, बिक्रि वितरणका विषयमा कानुन बनाउन माग गरिन्। कृषि ऋण सौलियतमा उपलब्ध गराउन, बालि लगाउन दिएको ऋण बालि लगाएदेखि पाकुन्जेल सम्मको अवधिको व्याज मिनाह गर्न , लागत मूल्य र नाफाको आँकलन गरी बालिपाक्नु भन्दा अगाडि समर्थन मूलय तोक्न पनि माग गरिन्। प्रदेससभा सदस्य पूर्णप्रसाद राईले गत पुस ३० गते भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेशसभाको ध्यानाकर्षण गराए। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा सुख्खा पहिरोले जोखिम बढाएका कारण पहिरोका कारण जोखिममा परेको बस्ती सामे गाउँमा बसाउने व्यवस्था गर्न राईले माग गरे। संखुवासभाको सभापोखरी, चिचिला, मकालु,भोटेखोलालगायतका स्थामा टेलिफोन अबरुद्ध भएकाले तत्काल टेलिफोनको व्यवस्था गर्न माग गरे।
प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले उदयपुरका खानी ओगटेर बसेकाहरूबाट ओगटिएको चुनढुंगा खानी खोसेर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरे। २००८ सालमा स्वतन्त्र सेनानीलाई दिइएको जग्गा अझै पनि नपाएका कारण चौदण्डीगडी र वेलकामा सुकुमबासीकै रूपमा बस्नुपरेकाले तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरे। प्रदेससभा सदस्य झलकबहादुर मगरले झापामा नदीहरूले कटान गर्ने समस्या समाधानका लागि आबश्यक व्यवस्था गर्न माग गरे। कुसुम श्रेष्ठले पहाडी क्षेत्रमा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिन्। उनले कोसी राजमार्ग अन्तर्गतको भेडेटार मुनिको सडक बिग्रेस बर्खामा यातायात अबरुद्ध हुने गरेकाले तत्काल मर्मत गर्न र रवि–राँके—६ नम्बर बुधबारे सडक स्तारोन्नति गर्न माग गरिन्। मोहनकृष्ण खड्काले ओखलढुंगाको दक्षीण पूर्वका विभिन्न गाउँपालिकाहरू सुख्खाग्रस्त भएका कारण ती क्षेत्रमा लिफ्टबाट खानेपानी व्यवस्था गर्न माग गरे। विन्दीया कार्कीले बाढी पीडितलाई राहतको व्यवस्था अझैसम्म हुन नसकेको भन्दै सदनको ध्यानाकर्षण गरिन्। जिल्ला समन्वय समितिलाई अन्यत्रै सारेर संसद भवनलाई व्यवस्थित गर्न पनि उनले माग गरिन्।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ ०३:०४ मंगलबार
