प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मतदान गर्ने तयारी भए पनि आखिर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक सहमतिबाट पारित हुने भएको छ। तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार विवादित विषयमा सहमति जुटाएपछि समितिमा रहेको विधेयक प्रतिवेदन एक साताभित्रै सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।

विधेयक सदनमा पेस गर्ने दिन दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ। सदनले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।

कांग्रेस र एमालेको बहुमत रहेको कानुन समितिमा मतदानबाट यो विधेयकमा गत पुसमा पारित गर्नका लागि तयार भएपछि तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले २०८० पुस ५ गतेको कानुन समितिको बैठकमा नमिलेका विषयमा सहमति हुने विश्वास दिलाउँदै मतदान नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि समितिले मतदानको प्रक्रिया रोकेको थियो।

समितिले मतदान नगर्ने भएपछि समितिभित्रको कोर टिमसँग यो विषयमा छलफल भइरहेको थियो तर कानुन समितिको उपसमितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वको उपसमितिले चार विषयमा सहमति गर्न नसकेर २०८० असोज १८ मा बुझाएको प्रतिवेदनका तीन विषयमा सहमति गरेको थियो।

एक विषय बाँकी थियो, त्यो पीडितको बीचमा मेलमिलाप हुन नसकेमा के गर्ने भन्ने तर यो विषयलाई कि सहमतिमा कि मतदानमा टुंगो लगाउने भनेर फागुन २० मा छलफल भइरहँदा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन भत्किएको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म समितिको बैठक बस्न सकेन।

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा रहेर समितिमा दुई पटक छलफल भएको थियो। तर, अब धेरै छलफल नगर्ने मतदानबाट टुंगोमा पुर्‍याउन समिति तयार नै रहेको थियो। यो विधेयकलाई अब लम्बाउन नहुने भन्दै कांग्रेस र एमालेले बढी भूमिका खेल्दै गत असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको छलफलले कार्यदल बनाएको थियो।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । यो कार्यदलले एक विषयमा गरेको सहमति र यसअघि मिलेका तीन विषयको सहमति बिहीबार चार विषयको सहमति भएको कुरा बाहिर आएको थियो।

अघिल्लो संसद् २०७४ देखि ०७९ को कार्यकालमा सहमति हुन नसकेर निष्क्रिय बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ नयाँ संसद् आएपछि २०७९ फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकले २०८० बैठक १५ समितिमा पठाएको थियो।

कानुन समितिमा पुगेपछि २०८० जेठ ५ गते विधेयकमा दफाबार छलफल गर्नसमितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले पीडित, विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर तीन साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो। उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेश बर्ताैला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, पूर्णबहादुर घर्ती, सन्तोष परियार, ध्रुुवबहादुर प्रधान, रञ्जुकुमारी झा, शेरबहादुर कुँवर र गोमा लाभ सापकोटा सदस्य रहेका थिए।

यो समितिले २०८० असोज १८ मा उपसमितिले चार विषयबाहेक विषयमा सहमति जुटाएको थियो। त्यो बाँकी विषयमा बिहीबार कार्यदलमा सहमति जुटेको हो। अघिल्लो संसद्को अवधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि २०७९ भदौ २९ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलमा नेकपा एमालेको तर्फबाट शेरबहादुर तामाङ र विमला विक, नेपाली कांग्रेसबाट मीन विश्वकर्मा र अतहरकमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहेका थिए। तर एक महिनाको अवधिमा यो कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि संसद्को अवधिसँगै विधेयक निष्क्रिय बनेको थियो।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन २०७१ मा कानुन बने पनि पीडितमैत्री नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यताविपरीत भएको भन्दै सर्वाेच्चले पूर्ण कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। राजनीतिक मत भिन्नताका कारण अझै कानुन संशोधन हुन सकेको थिएन। कानुन सक्रिय नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम अघि नढ्दा पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भइरहेको थियो।