अन्ततः आम निर्वाचन भएको १९ महिनामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सत्ताको बागडोर खोस्न सफल भएका छन्।
मुलुकको आवश्यकतालाई सूक्ष्म रुपमा मनन गर्दै प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा उभिएपछि सत्ताबाट बाहिर प्रायः बस्न नचाहने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सत्ताच्यूत गराउन लागिपरेका छन्। काग्रेस र एमाले सत्तासाझेदार बन्ने भएपछि प्रया: सत्ताबाहिर बस्न नचाहने दाहालको दल माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुग्ने भएको छ।
यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स नयाँ दिशामा अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ। चर्चा परिचर्चा र एउटा ठूलो जनमानसको इच्छा पूरा गर्दै दुई प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिएपछि अब भने देशले नयाँ गति लिन्छ कि भन्ने आशा सञ्चार भएको छ। तर के जुन धरातलमा यो सहमति भएको छ, सम्भव छ त ?
सोमबार मध्यराति दुई दलबीच भएको सहमतिले संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनलाई मुख्य आधार बनाएको छ। पहिलो दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र सो पछिको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्दै निर्वाचन गराउने सहमति दुई दलबीच छ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रयास
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रको मंगलबार नै बसेको बैठक र त्यसको निर्णय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्णय र फरक अजेन्डा बोकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसहितका दल बाधक बन्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल राजीनामा नदिने र विश्वासको मतको सामना गर्ने माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष तथा यो सरकार पनि तत्काल नछाड्ने र नयाँ सरकारमा पनि सहभागी नहुने रास्वपाको निर्णयले कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन समस्या नदेला भन्न सकिन्न।
संविधान संशोधनमा साना दलको साथ
अर्को पाटो, संविधान संशोधनको। दुई प्रमुख दलहरुबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति प्रमुख छ। संविधान जारी भएको करिब १० वर्षमा निर्वाचन प्रणाली, संघीय स्वरुपलगायत प्रमुख विषयमा नै संशोधनको कुरा अघि सार्दै दुई दलले गठबन्धनको जग बसाएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने सहमति दलहरुबीच छ।
सोमबार मध्यराति कांग्रेससँग सहमति गरेर मंगलबार बिहानै बालुवाटार पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गरेका थिए, संविधान चलाउन खोज्नु भएको हो ? पदबाट राजीनामा दिँदै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिन आग्रह गर्न पुगेका ओलीलाई दाहालको उक्त प्रश्नले झस्काएको छ। संविधान संशोधन नै गर्ने भए हाम्रो सहमति बिना असम्भव रहेको र आन्दोलन गर्ने चेतावनीले प्रमुख दुई दललाई सुरुवातमै ढुंगा नलाग्दा भन्न सकिन्न।
प्रमुख दुई दलबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमात्र राख्ने सहमति बनेको छ। यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ।
प्रतिनिधि सभामा रहेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने सहमति छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सिट संख्या बारेसमेत पुनर्विचार हुनेछ। यस्तै, कांग्रेस र एमालेले मुलुकभर रहेका ७५३ वटा स्थानीय तहको संख्या घटाएर वडाहरुको संख्या बढाउने समझदारी पनि बनेको छ।
दुई दलबीचको यो सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस र एमालेसँग १६६ सिट रहेको र दुई तिहाई पुग्न १७ सांसद अपुग देखिएको छ। आवश्यक सिट संख्या पुर्याउन कांग्रेस र एमालेसँग माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जसपा नेपाल, जनमत, जनमुक्ति, लोसपा, जनमार्चा, नेमकिपा र केही स्वतन्त्र सांसदहरुसँगको सहकार्य चाहिन्छ।
संसदमा ३२ सिट भएको माओवादी र २१ सिट भएको रास्वपाले नयाँ समीकरणमा सहभागी नहुने संकेत मंगलबार नै गरेका छन्। अब रह्यो राप्रपा, मधेशवादी सहितका अन्य दल।
बाँकी रहेका अधिकांश दलले संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदबाटै संविधान संशोधनको विषय उठाउँदै आएका छन्। राप्रपाले राजासहितको हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै आएको छ भने मधेशवादी दलहरुले संविधानका विभिन्न धारा तथा उपधारामा संशोधन माग गर्दै आइरहेका छन्।
अब जब प्रमुख दुई दलबीच संविधान संशोधनको सहमति बनेको छ र दुई तिहाई बहुमत पुग्दै छ भने यी दलले समर्थनका लागि आफ्नो माग सम्बोधन गर्ने पहिलो सर्त बन्न सक्छ। जसले संविधान संशोधनको सहमति नै पेचिलो बन्ने सम्भावना बलियो छ।
रास्वपाको दाबी
वर्तमान सरकारको प्रमुख हिस्सेदार मानिएको रास्वपाले नयाँ समीकरणप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै वर्तमान सरकारले थालेका नयाँ काम भत्काउन गठबन्धन बनेको बताएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खुलेपछि कांग्रेस र एमाले आत्तिएका र ठूला फाइल पल्टाएपछि एक रात पनि समीकरण टिक्न नदिएको दाबी गरेका छन्।
लामिछानेले भनेका छन्, ‘बेचैनीको अरू के अर्थ होला र ! एकाएक संविधान जोगाउनुपर्ने चिन्ता आयो उनीहरुलाई, संविधान जोगाउन खोजेको कि कसलाई जोगाउन खोजेको भन्ने यति पनि बुझ्न नसक्ने, सबैले बुझेकै कुरा हो। ठिक छ अहिले मलाई केही पनि भन्न छैन। संवैधानिक प्रक्रियाहरू सुरु होला। यस पछाडि अरू कुराहरू गर्ने छँदैछ।’
प्रकाशित: १८ असार २०८१ १९:२२ मंगलबार
