संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समिति बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनाइएको हो।

सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि सरकारले समिति बनाएको हो। द्वन्द्वपीडितले भने ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर सरकारले ऐन संशोधन विधेयक पारित नहुँदै दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरेपछि द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट बनेका छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक करिब दुई वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ। द्वन्द्वपीडितले आफ्ना माग सम्बोधन हुनेगरी ऐन संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्न पटकपटक माग गर्दै आएका छन्।

द्वन्द्वपीडितले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बनाइएको समितिको अध्यक्षमा पुरानै व्यक्ति दोहोरिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन्। यसअघि पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाइएको थियो। त्यसबेला समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा युवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

सिफारिसबमोजिम नियुक्त भएका पदाधिकारीले तोकिएको समयमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितले फेरि पनि मिश्रकै संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहीले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै पदाधिकारी सिफारिस समितिले काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘पहिला ऐन संशोधन गरौं। त्यसपछि मात्र सिफारिस समितिले काम अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग बन्न नसक्दा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन लम्बिएको हो।’

द्वन्द्वपीडितलाई सधैं अल्मलाउने, झन् पीडा दिने काम राज्य पक्षबाट भैरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे। ‘तत्काल समाधान दिने ढंगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाद्वारा आयोग गठन गर्न माग गर्छौं,’ उनले भने।

जवाफदेही निगरानी समितिका संयोजक एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका सबै फैसला र आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। सर्वोच्चले पटकपटक संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन आदेश, फैसला गरिसकेको छ।

‘पछिल्लो परमादेशको आदेश मात्रै कार्यान्वयन गर्न खोज्ने सरकारले यसअघिका आदेश, फैसला किन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनको संयोजकत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य रहने छन्। मानवअधिकार आयोगले भने समितिमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा निक्र्योल गरिसकेको छैन।

दुवै आयोग २०७९ साउन १ देखि पदाधिकारीविहीन छन्। आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिनलगायतको काम ठप्प छ भने कर्मचारी कामविहीन छन्।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०८१ ०६:४४ बिहीबार