अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (प्रम) हरूको भूमिकाको विषयमा केही उल्लेख छैन।

अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमले दुइटा वाइडबडी विमान किन्दा आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित ३२ जनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो। वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता र भुक्तानी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको समयमा भए पनि अभियोगपत्रमा उनीहरूको भूमिकाबारे अख्तियारले केही बोलेको छैन। दाहाल अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्।

२०७४ वैशाख ७ गते दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वाइडबडी विमान किन्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिन सरकार जमानी बस्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै निगमले ती निकायबाट २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण पाएको थियो।

२०७३ साउन १९ गते नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेको थियो। सोही सरकारले वाइडबडी विमान खरिदका लागि लगानी सुनिश्चित गरेको थियो।

लगानी सुनिश्चित गरेपछि मात्रै खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। त्यतिबेला दाहाल नेतृत्वको सरकारले निगमको विमान खरिद निर्णयसहितको प्रस्तावलाई मूर्त रूप दिएको हो। ‘दुई वर्षअघि नै निगम सञ्चालक समितिले वाइडबडी विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्र्णलाई दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले मूर्तरूप दिइको हो’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

वाइडबडी विमान किन्न निगमले २०७३ सालको पुसमा अमेरिकाको एएआर कर्प, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल र पोर्चुगलको हाई फ्लाइ एरोस नामक कम्पनीहरू मिलेर बनेको समूह ‘कन्सोर्टियम’लाई छानेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थक वर्ष दुईवटा वाइडबडी एयरबस ३३०–२०० खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको थियो। जुन बजेट ल्याउँदा दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री थिए। दाहाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७३ असोज १० गते दुईवटा वाइडबडी (एयरबस ३३०–२००) विमान खरिदसम्बन्धी ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’को सूचना प्रकाशित भएको थियो।

सूचनाअनुसार विभिन्न देशका ११ वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। त्यसबेला विभागीयमन्त्री कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही थिए। प्रस्ताव परेलगत्तै विमान किन्न सरकारी जमानतमा निगमलाई ऋण प्रवाह गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयले २०७३ असोज २९ मा दिएको थियो।

निगमले आवेदन दिएका ११ वटा कम्पनीमध्ये कन्सोर्टियमसँग विमान खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्रमा २०७३ माघ ३ गते हस्ताक्षर गरेको थियो। समझदारीलगत्तै २८ गते १० लाख अमेरिकी डलर बैनाबापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा पठाइएको थियो। बैना रकम पठाउँदा पनि दाहाल प्रधानमन्त्री र शाही संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री थिए। २०७३ चैत २५ गते विमान खरिदबिक्री सम्झौता भएको थियो।

२०७४ वैशाख ७ गते निगमलाई दुइटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय हुँदा दाहाल नै प्रधानमन्त्री थिए। वैशाखमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको केही समयपछि दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए।

दाहालपछि २०७४ जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्री भए। जेठ ३० गते ‘प्री डेलिभरी’ बापत पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी डलर उक्त कम्पनीलाई भुक्तानी भयो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन मन्त्रालय पनि समालेका थिए। दाहालले वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता गरेपछि देउवाले पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेका थिए।

वाइडबडी विमान खरिदविरुद्ध परेको रिट २०७४ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो। सर्वोच्चले खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि नरहेको भनेपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्यो। २०७४ सालको मंसिरमा संसदीय निर्वाचन भएपछि फागुन ३ मा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भए। ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भयो र असार १४ गते पहिलो वाइडबडी विमान काठमाडौं ल्याइयो। असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि दोस्रो वाइडबडी विमान पनि साउन १० मा आयो।

दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको थियो। अख्तियारले भने १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ। २०७५ पुस १८ गते बसेको संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

लेखा समितको निष्कर्षपछि विमान बेच्ने कम्पनी समूहभित्रको एक एएआर कर्पले आफ्ना कर्मचारीले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा गरेको कारोबारमा अमेरिकी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको हुन सक्ने जनाउँदै त्यहाँको नियामक निकायलाई जानकारी दिएको थियो।

 २०७३ माघ ५ मा एएआर कर्पले निगमलाई पठाएको इमेलमा निगमलाई २३० मेट्रिक टन भारवहनभन्दा बढी क्षमताको विमान आवश्यक नहुने उल्लेख गरेको थियो इमेलमा २४२ मेट्रिक टन क्षमताका विमानका पाँच बेफाइदा उल्लेख गर्दै एउटा मात्र फाइदा (लामो दुरीको रूटमा चलाउनु) रहेको उल्लेख थियो।

निगमले २४२ मेट्रिक टन क्षमताका जहाज किन्न खोजेको थियो। पछि भुक्तानी २४२ मेट्रिक टन क्षमताका जहाजको गरेर २३० मेट्रिक टन क्षमताका ल्याइएको थियो। एयरबसको सल्लाहअनुसार निगमले विमानको क्षमता १२ मेट्रिक टन घटाउने निर्णय गरेको दाबी उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका एक प्राविधिकको छ।

विमानको भारवहन क्षमता घटाइएकोबारे लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफमा निगमका अधिकारीहरूले एयरबसको इमेल देखाउँदै निगमका लागि २३० मेट्रिक टनका विमान नै उपयुक्त हुने जिकिर गरेका थिए।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०८० ०५:२० शनिबार