प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रमुख मुद्दा थियो– पुराना दलको विरोध। रास्वपा विधिवत् रूपमा गठन भएलगत्तै सभापति रवि लामिछाने पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) को कटु आलोचनामा उत्रिएका थिए। उनले ६ जना पूर्वप्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई) विरुद्ध ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाएका थिए।

यही अभियानले ती पूर्वप्रधानमन्त्रीका  मनमा त्राससमेत सिर्जना ग¥यो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल चितवन छाडेर गोरखा गएर उम्मेदवार बने। नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल काठमाडौं छाडेर पुरानो क्षेत्र रौतहटमै सीमित भए। नेसपाका अध्यक्ष भट्टराई चुनाव नै लडेनन्। निर्वाचनका क्रममा रास्वपाले पुराना दल र नेताकै कारण देशले प्रगति गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार निम्तिएको, सुशासन कायम हुन नसकेको मुद्दा उठाएर असन्तुष्ट जमात आफूतिर तान्यो। काठमाडौं, चितवनलगायत सहरी क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेर रास्वपा चौथो ठुलो दल बन्यो।

निर्वाचनमा पुराना दल र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको आलोचना गर्दै जनमत बटुलेका रास्वपा सभापति लामिछाने चुनाव सकिएको महिना दिन नबित्दै पुस १० मा आफैंले ‘नो, नट अगेन’ भनेका एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगे।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मंसिरमा भएको थियो। लामिछाने बालकोट पुग्नुको उद्देश्य आफैंले ‘नो, नट अगेन’ भनेका अर्का पात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो। लामिछाने त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न बालुवाटार पनि पुगेका थिए। देउवाले उनलाई खासै महत्त्व नदिएको स्रोत बताउँछ। एमाले अध्यक्ष ओलीले निमन्त्रणा गरेपछि लामिछाने त्यो दिन बालकोट पुगेका थिए।

बालकोटमा त्यस दिन भएको बैठकले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनायो। रास्वपा सभापति लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बने। उनलाई गृहमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको जोडबल रह्यो।

दाहालले भने उनलाई गृहमन्त्रालय दिन चाहेका थिएनन्। सत्ताको पहिलो यात्रा तय गर्दा आफूलाई सघाएको एमालेप्रति त्यसयता रास्वपा अनुग्रहित देखिएको छ। त्यसैले अन्य दलप्रति आक्रामक देखिने रास्वपा एमालेसँग नरम देखिँदै आएको छ।

गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछानेको पहिलो ३२ दिने सत्तायात्रामा पनि ओलीले सहयोग गरेका थिए। नागरिकता विवादमा २०७९ माघ १३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसद पदबाट मुक्त भएका लामिछाने तीन दिन (१५ माघ) मै नागरिकता पुनः प्राप्ति गरे।

नागरिक पुनः लिएलगत्तै उनी फेरि गृहमन्त्रीको भूमिकामा फिर्ता हुन चाहेका थिए। उनको उक्त चाहनामा ओलीले साथ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सांसद पद खुस्किएका लामिछानेलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउन चाहेनन्। उनलाई गृहमन्त्रालयमा पुनः भित्र्याउन दाहाल तयार नभएपछि लामिछानेले २२ माघमा रास्वपाका सबै मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थिए।

माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गरेन। त्यसपछि एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको समर्थन १५ फागुनमा फिर्ता लियो। एमाले र रास्वपा दुवै विपक्षी कित्तामा पुगे। विपक्षी कित्तामा रहँदा रास्वपाले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष एमालेका गतिविधिमा साथ दियो। विपक्षी कित्तामा पुगेपछि एमालेले सत्तामा उलटफेर ल्याउन प्रयास गरिरहेको थिए। जसमा रास्वपा पनि सम्मिलित थियो। यसको खुलासा स्वयं रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले केही दिनअघि एउटा कार्यक्रममार्फत गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षपछि गत माघ २१ गते सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई हटाएर एमालेसँग काँध मिलाएपछि रास्वपा पुनः सोही गठबन्धनमा समाहित भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग २० गते राति छलफल गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पनि सहभागी गराएका थिए। त्यही छलफलपछि नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो, जसमा रास्वपा पनि छ।

लामिछानेले एकवर्षअघि गुमाएको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद पुन पाएका छन्। लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन एमाले अध्यक्ष ओली नरम बने। यसले पनि रास्वपाको एमालेसँगको निकटता अझै प्रष्ट गरेको छ। 

प्रकाशित: १९ चैत्र २०८० ०६:५६ सोमबार