प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २२ गते सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल घरझगडामा फसेका छन्। सत्ताच्युत भएको नेपाली कांग्रेसमा मात्र होइन, नयाँ सत्ता साझेदारी दलहरूभित्र पनि गठबन्धनका विषयमा मतभेद र विवाद बढ्न थालेको छ।

नयाँ गठबन्धनसहित सत्ता साझेदारी गरेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) मा आन्तरिक समस्या देखिएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीभित्र एमालेसहितको गठबन्धनलाई लिएर मतभेद देखिएको छ। उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले नयाँ गठबन्धन शुद्ध नभएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी छन्। त्यसले पनि माओवादीभित्रको असन्तुष्टि रहेको स्पष्ट गर्छ।

त्यति मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि पटकपटक पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने जनाएका थिए। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने कारणमध्ये दाहालले एउटा कारण त्यसलाई पनि देखाएका थिए। तर दाहालले पुनः गठित मन्त्रिपरिषद्मा पनि पुरानै तीन नेतालाई दोहोर्‍याएका छन्। त्यसप्रति माओवादी सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शक्तिबहादुर बस्नेत र रेखा शर्मालाई फेरि सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै सांसद माधव सापकोटासहितका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्। पार्टी अध्यक्षले आफूलाई केन्द्रमा राखेर समीकरण फेरबदल गर्दा जनतामा मात्र होइन, संघीय संसद्मा रहेका दलहरूसँगको विश्वास टुट्दै गएको र त्यसले आफूहरू अप्ठेरोमा परेको गुनासो माओवादी नेताहरूले गरेका छन्।

संसद्को चौथो ठुलो दल रास्वपामा पनि सरकारमा जाने विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगरिएको भन्दै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा सहभागी हुनुअघि छलफल नभएको भन्दै सदस्यहरूले सभापति रवि लामिछानेसहित नेताहरूको आलोचना गरेका छन्।

२०७९ पुस १० गते दाहाल नेतृत्वमा निर्माण भएको गठबन्धनमा रास्वपा सभापति लामिछाने ११ गते सरकारमा सहभागी भएका थिए। नागरिकताको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य नै खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अन्य नेतालाई पनि फिर्ता बोलाएका थिए।

अहिले अनुकूल पद पाउनेबित्तिकै पार्टीभित्र छलफलसमेत नगरी सरकारमा सहभागी भएको आरोप लामिछानेमाथि सदस्यहरूले लगाएका छन्।

दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा एसभित्र पनि विवाद छ। २०७९ पुस १० गते एमालेसहितका दलसँग गठबन्धन गर्दा पनि दाहालले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिएनन्।

अहिले नयाँ गठबन्धन निर्माणपछि मात्र जानकारी पाएका नेपाल दाहालसँग सन्तुष्ट छैनन्। पार्टीभित्र दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने विषयमा तीव्र मतभेद रहेका बेला सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसहित लिखित सहमति हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारमा दुई मन्त्रालयसहित सहभागी नेकपा एसले मंगलबार हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि नै लिखित सहमति हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्ना मागहरू जानकारी गराइसकेको जनाउँदै प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले लिखित सहमति जनाए मात्रै आफ्नो पार्टीले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा सहयोग गर्ने बताए।

‘भोलि (मंगलबार) हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन र पर्सि (बुधबार) प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत लिनेबारे निर्णय गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हामीले भनेको केही कुरामा लिखित सहमति गर्नुभयो भने भोट दिन सक्छौं, होइन भने भोट हालिरहनुपर्ने जरुरी ठानेका छैनौं।’

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने समझदारी बनेको र आफ्नो पार्टीको पालो आउने बेलामा दाहालले गठबन्धन फेरेको उनीहरूको विश्लेषण छ। आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने नेकपा एसले सर्त राख्दै आएको छ।

उक्त विषयमा सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरूको धारणा भने फरक रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। उनीहरू नयाँ गठबन्धनलाई पार्टी एकता गर्नेगरी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जनाइएको छ।

जसपाको कार्यकारिणी समितिले नयाँ गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुने एकमतले निर्णय गरेको थियो। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सरकारमा सहभागिताका लागि सर्तका रूपमा उसले अघि सारेको थियो।

नेकपा एससहितका दलहरू नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएसँगै जसपा पनि सहभागी भएको छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी भएको छ। १२ सांसद रहेको जसपाका सबै नेता मन्त्री हुन चाहेका थिए। अध्यक्ष यादव नै सरकारमा सहभागी भएपछि अन्य नेता असन्तुष्ट छन्।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठुलो दल एमालेले कांग्रेससहितको गठबन्धन भत्काउन सफल भएकोमा शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तामा पनि उत्साह छाएको छ। तर विगतमा पटकपटक धोका दिएको माओवादी केन्द्रलाई साथ लिएर सरकार सहभागिताप्रति अध्यक्ष केपी ओलीनिकट नेताहरू नै सन्तुष्ट छैनन्।

रास्वपा र नेकपा एससहितका दललाई साथ लिएर निर्माण भएको गठबन्धनप्रति एमालेका नेताहरूले आशंका र अविश्वास गर्दै आएका छन्। साथै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री दाहालबाट फेरि पनि धोका हुँदैन भन्नेमा आश्वस्त हुने अवस्था नरहेको एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ।

उता ११ महिनाअघि माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूसँगको गठबन्धन भत्केपछि कांग्रेसभित्र त्यसको कारक एकअर्कालाई नेताहरूले लगाउँदै आएका छन्। कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग बदला लिने रणनीतिमा पुगेको छ। दाहाल नेतृत्वको यसअघिको गठबन्धनकै विषयमा कांग्रेसमा फरक धारणा थियो।

दाहालले कांग्रेसलाई छाडेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि पनि सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू दाहाल बदला लिने रणनीतिसहित दलहरूसँग संवादमा जुटेका छन्। तर महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरू सत्ता राजनीतिक दौडमा नरहेको जनाएका छन्।

कांग्रेस मात्र होइन, विपक्षमै रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनमत पार्टी मात्र होइनन्, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा पनि नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा दुई धार देखिएका छन्। नाउपाभित्रको विवाद सतहमै आएको छ। त्यसले उक्त पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको छ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ नयाँ गठबन्धनप्रति लचिलो छिन् तर नेता रेशम चौधरी दाहाल नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनको विपक्षमा देखिएका छन्। दलहरूको आन्तरिक कलह र सत्तास्वार्थको असर केन्द्रदेखि प्रदेशहरूमा देखिएका छन्।

सरकारले भने प्रदेश सरकार आफ्नो अनुकूल बनाउन कांग्रेसनिकट प्रदेश प्रमुखहरू नै हटाएको छ। कांग्रेसको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका गण्डकीमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ, मधेसमा हरिशंकर मिश्र र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले हटाएको हो।  

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०८० ०७:५४ मंगलबार